
काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशसभाकी सांसद (प्रदेशसभा सदस्य) रेखाकुमारी शर्मा पक्राउ परेकी छन् । उनी पक्राउ परेसँगै लामो समयदेखि चर्चामा रहेको बालिका उद्धार प्रकरण फेरि चर्चामा आएको छ ।
काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले शर्मालाई आइतबार राति काठमाडौंको धुम्बाराहीस्थित निवासबाट नियन्त्रणमा लिएको हो । प्रहरीका अनुसार शर्मामाथि दाङकी एक नाबालिकालाई घरेलु कामदारका रूपमा आफ्नै घरमा राखेर लामो समयसम्म बालश्रम गराएको, साथै शारीरिक तथा मानसिक हिंसा गरेको गम्भीर आरोप छ ।
यसअघि नै काठमाडौं महानगरपालिका, नगरप्रहरी, वडा प्रतिनिधि तथा प्रहरीको संयुक्त टोलीले ती बालिकाको उद्धार गरी घटनास्थल मुचुल्का तयार पारेको थियो । यो प्रकरण २०८१ जेठ १४ गते सार्वजनिक भएको थियो । जतिबेला महानगरले ती बालिकालाई उद्धार गरेको थियो । त्यसपछि काठमाडौं महानगरका तत्कालीन मेयर बालेन शाह (बालेन्द्र)ले सार्वजनिक रूपमा सांसद शर्मामाथि गम्भीर आरोप लगाउँदै बालिकालाई कुटपिट गर्ने, बाहिर निस्कन नदिने र उचित बसोबासको व्यवस्था नगरेको दाबी गरेका थिए ।
महानगरले २०८१ जेठ ३० गते जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गराएको थियो । उक्त ऐनअनुसार बालबालिकामाथि शारीरिक चोट पुर्याउने, मानसिक पीडा दिने, तिरस्कार गर्ने वा उपेक्षा गर्ने कार्यलाई हिंसा मानिएको छ । यस्ता कसुर प्रमाणित भएमा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना र एक वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ ।
तर, प्रारम्भिक चरणमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले मुद्दा चलाउन नपर्ने राय दिएपछि घटनाले नयाँ विवाद जन्माएको थियो । उक्त फाइल उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय हुँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाइएको थियो । सरकारी पक्षको यस निर्णयप्रति शाहले सार्वजनिक असन्तुष्टि जनाउँदै पीडित बालिकासँग माफी समेत मागेका थिए ।
यही विवादका बीच मुद्दा सर्वोच्च अदालत सम्म पुगेको थियो । बालिकाका बुवाले छोरीलाई गैरकानुनी रूपमा नियन्त्रणमा राखिएको भन्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए । २०८१ असार २८ गते न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, टेकप्रसाद ढुंगाना र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले महत्वपूर्ण फैसला गर्दै महानगरको कदमलाई ‘बालबालिकाको सर्वोत्तम हित’ अनुकूल ठहर गरेको थियो ।
अदालतले बालिकाको उद्धारलाई गैरकानुनी थुना नभएको स्पष्ट पार्दै उनलाई पुनः अभिभावकको जिम्मा लगाउन आदेश दिएको थियो । साथै, बालिका बालिग नहुँदासम्म काठमाडौंमै बसेर पढ्न चाहेको सन्दर्भमा उनको शिक्षा र हेरचाहको सुनिश्चितता गर्न महानगरपालिकालाई परमादेश समेत जारी गरिएको थियो ।
लामो समयसम्म कानुनी अन्योल, सरकारी निर्णय र सार्वजनिक दबाबबीच अल्झिएको यो प्रकरणमा अन्ततः प्रहरीले सांसद शर्मालाई पक्राउ गरेसँगै घटनाले नयाँ मोड लिएको छ । अब उनीमाथि औपचारिक अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढ्ने र आवश्यक प्रमाणका आधारमा अभियोजन गरिने प्रहरी स्रोतले जनाएको छ ।

























