जेनजी आन्दोलन: प्रतिशोध होइन, पूर्ण न्यायको खोजी

मुलुकको राजनीतिले फेरि एकपटक निकै गम्भीर र पेचिलो मोड लिएको छ। बालेन शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएसँगै ‘जेन-जी’ आन्दोलनका क्रममा भएका घटनालाई लिएर पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परेपछि राजनीतिक वृत्तमा हलचल पैदा भएको छ।

भदौ २३ र २४ गतेको त्यो त्रासदीपूर्ण समय, जसले नेपाली राजनीतिको लय नै बदलिदियो, त्यसको न्यायोचित निरूपण अहिलेको सरकारको मुख्य चुनौती र परीक्षा बनेको छ। गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर राज्यको माथिल्लो तहमा रहेका व्यक्तिहरूमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्नुलाई विधिको शासन स्थापना गर्ने एउटा साहसका रूपमा हेर्न सकिन्छ, तर यस प्रक्रियामा देखिन सक्ने असन्तुलनले प्रतिशोधको राजनीतिको गन्ध छर्न सक्ने खतरा पनि उत्तिकै छ।

भदौ २३ गते राज्यको तर्फबाट भएको दमन, जहाँ निहत्था विद्यार्थी र युवाहरूले प्रहरीको गोली चिन्नुपर्यो, त्यो आफैँमा बर्बर र अक्षम्य थियो। नागरिकको जिउधनको रक्षा गर्ने कसम खाएको सरकारले आफ्नै सन्तानहरूमाथि गोली बर्साउनु लोकतन्त्रका लागि कालो धब्बा थियो।

उक्त घटनाका मुख्य दोषी र आदेश दिने तहमा रहेकाहरूलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनु न्यायको पहिलो सर्त हो। यस अर्थमा आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा सुरु भएको पक्राउको शृङ्खलालाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ। तर, न्याय तब मात्र पूर्ण हुन्छ जब त्यसले घटनाको हरेक पाटोलाई समान गम्भीरताका साथ हेर्छ। आयोगको प्रतिवेदनले २३ गतेको राज्य पक्षको दमनलाई मात्र केन्द्रमा राखेर २४ गतेको अराजकतालाई नजरअन्दाज गरेको हो कि भन्ने आशङ्काले अहिले चौतर्फी चर्चा पाएको छ।

भदौ २४ गतेको दिन आन्दोलनको नाममा जुन स्तरको हिंसा भयो, त्यसलाई कुनै पनि हालतमा सामान्य मान्न सकिँदैन। मुलुकको सर्वोच्च अदालत, सिंहदरबार र संसद भवन जस्ता राज्यका जीवित अङ्गहरूमाथि आगजनी हुनु, सुरक्षाकर्मीहरूको बीभत्स हत्या हुनु र निजी सम्पत्तिहरू खरानी बनाइनु राज्य विरुद्धकै गम्भीर अपराध हो।

आन्दोलनको आवेगमा गरिएका यी कृत्यहरूले लोकतन्त्रको गरिमालाई धुमिल बनाएका थिए। यदि सरकारले २३ गतेको सरकारी दमनमा संलग्नलाई मात्र कारबाही गर्ने र २४ गते राज्यका धरोहर जलाउने अनि सुरक्षाकर्मी मार्नेहरूलाई उन्मुक्ति दिने बाटो रोज्यो भने, त्यो न्याय नभई केवल ‘सेलेक्टिभ जस्टिस’ वा राजनीतिक प्रतिशोध मात्र ठहरिनेछ।

बालेन शाह नेतृत्वको सरकारका सामु अहिले एउटा ऐतिहासिक अवसर र जोखिम दुवै छ। सरकारले आफूलाई केवल एउटा पक्षको पक्षपातीका रूपमा होइन, सम्पूर्ण मुलुकको अभिभावक र न्यायको पहरेदारका रूपमा प्रमाणित गर्नुपर्नेछ। २३ गते गोली चलाउन आदेश दिने तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री मात्र होइन, २४ गते पेट्रोल बम बोकेर सिंहदरबार र अदालत जलाउन पुग्ने अदृश्य हातहरूलाई पनि कानुनी कठघरामा ल्याउनु अनिवार्य छ। न्यायको तराजु एकातर्फ मात्र ढल्कियो भने त्यसले समाजमा थप मुठभेड र अस्थिरता मात्र निम्त्याउनेछ।

‘जेन-जी’ आन्दोलनले खोजेको परिवर्तन र न्यायको अर्थ दोषीलाई दण्ड दिनु मात्र होइन, बरु आगामी दिनमा राज्य र नागरिक दुवैलाई जिम्मेवार बनाउनु पनि हो। सरकारले आफ्ना कदमहरूमा निष्पक्षता र पारदर्शिता देखाउन सके मात्र आम नागरिकमा न्यायको अनुभूति हुनेछ।

प्रतिशोधको राजनीतिले कसैको हित गर्दैन, यसले त केवल राजनीतिक दाउपेचको पुरानो शृङ्खलालाई मात्र निरन्तरता दिन्छ। तसर्थ, सरकारले घटनाको गहिराइमा पुगेर दुवै दिनका दोषीहरूलाई कारबाही गरी न्यायको एउटा यस्तो मानक स्थापित गरोस्, जसले भविष्यका शासक र आन्दोलनकारी दुवैलाई कानुनभन्दा माथि कोही छैन भन्ने सन्देश दिन सकोस्।