
विराटनगर । कोशी प्रदेशसभाको नियमित कार्य सञ्चालन भइरहेका बेला सत्तारूढ दल र प्रमुख प्रतिपक्ष दुवै प्रमुख सचेतकविहीन बनेका छन् । यसले संसदीय अनुशासन, विधेयक व्यवस्थापन र दलगत समन्वयमा प्रत्यक्ष असर पर्न थालेको छ ।
प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा (एमाले)मा प्रमुख सचेतकको पद खाली छ । यसअघि प्रमुख सचेतक रहेका विदुर लिङ्थेप मन्त्री बनेपछि उक्त जिम्मेवारी रिक्त भएको हो । उनलाई गत पुस २२ गते आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री नियुक्त गरिएपछि एमालेले अहिलेसम्म नयाँ प्रमुख सचेतक चयन गर्न सकेको छैन ।
हाल सचेतक ललिता चौधरीले प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएको भए पनि औपचारिक नियुक्ति नहुँदा निर्णय प्रक्रिया र संसदीय समन्वयमा कठिनाइ देखिएको छ । एमालेभित्रै प्रदेशसभा सदस्यहरूले तत्काल प्रमुख सचेतक तोक्न नेतृत्वलाई दबाब दिँदै आएका छन् ।
विशेषगरी सदन सञ्चालन, ह्वीप जारी गर्ने र विधेयक पारित प्रक्रियामा प्रमुख सचेतकको भूमिका निर्णायक हुने भएकाले रिक्तता लामो समयसम्म रहनु ठीक हैन । यता प्रमुख प्रतिपक्षी दलका रूपमा रहेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) पनि प्रमुख सचेतक र सचेतक दुवै पदविहीन अवस्थामा छ ।
तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लगायतका दलहरू एकीकृत भई बनेको उक्त पार्टीले संसदीय दलको नेताको रूपमा इन्द्र आङ्वोलाई सिफारिस गरी प्रदेशसभा सचिवालयमा जानकारी गराएको छ । तर, प्रमुख सचेतक र सचेतकको जिम्मेवारी भने अझै बाँडफाँट हुन सकेको छैन ।
दलका नेता आङ्वोले आन्तरिक छलफल जारी रहेको र छिट्टै जिम्मेवारी टुंगो लगाइने बताए । उनका अनुसार हाललाई दलको नेतृत्व औपचारिक रूपमा निर्धारण गरिएको छ भने अन्य पदहरू छलफलमै छन् ।
प्रदेशसभामा पछिल्लो समय राजनीतिक अस्थिरता र संरचनागत समस्याले पनि असर पारेको छ । जेन्जी आन्दोलनका क्रममा प्रदेशसभा सचिवालय तथा भवनमा भएको तोडफोड र आगजनीपछि लामो समय बैठक बस्न सकेको थिएन । भवन पुनर्निर्माण नहुँदा हाल विराटनगर महानगरको स्वामित्वमा रहेको वीरेन्द्र सभागृहमा प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन भइरहेको छ ।
यसअघि सचिवालय कटहरीस्थित कृषि थोक बजारमा सारिएको भए पनि स्थायी संरचना नबन्दा संसदीय गतिविधि अस्थायी स्थानमै सीमित बनेको छ । यस परिस्थितिमा प्रमुख सचेतकजस्ता महत्वपूर्ण पद रिक्त रहँदा दलगत समन्वय कमजोर हुने र सदनको प्रभावकारिता घट्ने चिन्ता सांसदहरूले व्यक्त गर्दै आएका छन् ।
कोशी प्रदेशसभाको वर्तमान अवस्थाले दलहरूभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ । जसको प्रत्यक्ष प्रभाव आगामी विधेयक छलफल र नीति निर्माण प्रक्रियामा पर्ने अनुमान गरिएको छ ।
























