तस्बिर : एआईविराटनगर । नेपाल प्रहरीमा विभिन्न घटना एवं परिस्थितिसँग सम्बन्धित तथ्यांक र विवरण संकलन भद्रगोल अवस्थामा रहेको पाइएको छ ।
तथ्यांक संकलनमा हुने व्यापक ढिलासुस्ती र चरम लापरबाहीले अनेक गडबडी हुन थालेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले त्रुटि सच्याउनलाई चेतावनीसहितको निर्देशन जारी गरेको छ । नेपाल प्रहरीभित्रै तथ्यांक संकलन गरी विश्लेषणसहितको विवरण सम्बन्धित ठाउँमा तत्काल पठाउनुपर्ने प्रक्रियामा गम्भीर लापरबाही देखिएको हो । जसले प्रहरीको कामकारबाहीलाई भद्रगोल मात्रै बनाएको छैन, अपराध नियन्त्रण र शान्ति सुरक्षाको सवालमा अनेक चुनौती पनि थपिदिएको छ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयको कार्य विभागले मुलुकभरका ७ वटै प्रदेश प्रहरी कार्यालय र काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानी पोखरीलाई त्रुटि सच्याउन विशेष परिपत्र गरेको छ । कार्य विभागका एसएसपी (प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक) सुवासचन्द्र बोहराको हस्ताक्षरमा चैत २४ गते गरिएको परिपत्रमार्फत देशभरका मातहत कार्यालयलाई ढिलाइ, अपूरो विवरण र फरकफरक तथ्यांक पठाउने प्रवृत्ति तत्काल सुधार गर्न स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ ।
परिपत्रमा दैनिक, साप्ताहिक तथा मासिक रूपमा पठाउनुपर्ने जाहेरी, विवरण र तथ्यांक समयमै नआउने एवं आए पनि अपूरो हुने गरेको विषय खुलाइएको छ । जसका कारण गृह मन्त्रालय तथा अन्य सम्बन्धित निकायमा समयमा जानकारी पठाउने कार्यमा गम्भीर अवरोध सिर्जना भएको प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले जनायो ।
अर्को चिन्ताजनक पक्ष के भने मातहतका कार्यालयहरुले एउटै विषयमा फरकफरक तथ्यांक पठाउने प्रवृत्ति देखिएको छ । जसले तथ्यांकको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठाएको प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयले यस्तो अवस्था प्राविधिक कमजोरी मात्र नभई जिम्मेवारीप्रतिको बेवास्ता र संस्थागत अनुशासनमा गिरावटको संकेत भएको ठहर गरेको छ ।
कुनै पनि घटनासँग सम्बन्धित विवरण माग गर्दा पटकपटक फोन गरेर ताकेता गर्नुपर्ने अवस्था आउनु, तोकिएको प्रक्रिया उल्लंघन गरिनु र गम्भीरता नबुझी काम गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जानुले शान्ति सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धानमा समस्या थपिएको निष्कर्ष निकालिएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले अबदेखि माग गरिएका सबै विवरण र तथ्यांक अनिवार्य रूपमा तोकिएको समयभित्रै पठाउन निर्देशन दिएको छ ।
साथै, तथ्यांकको शुद्धता र एकरूपता कायम गर्न कम्तीमा एक जना सिनियर प्रहरी अधिकृतलाई जिम्मेवारी तोकेर रुजु (भेरिफिकेसन) गरी मात्र पठाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न भनिएको छ । यदि आगामी दिनमा तथ्यांक फरक परेमा वा समयमा नआएमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख स्वयं जिम्मेवार हुने र त्यसको जवाफदेहिता वहन गर्नुपर्ने चेतावनी समेत दिइएको छ । उक्त चेतावनीले प्रदेशका प्रहरी प्रमुख र उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख बढी दबाबमा परेका छन् ।
नेपाल प्रहरीभित्र तथ्यांक व्यवस्थापन, घटनाको विवरण संकलन र विश्लेषणलाई प्रशासनिक काम नभई रणनीतिक महत्वको विषयका रूपमा लिइन्छ । किनकि प्रहरीको काम अपराधी पक्राउ गर्ने वा शान्ति सुरक्षा कायम गर्नेमा मात्र सीमित छैन । यसको ठूलो हिस्सा तथ्यांक संकलन, विश्लेषण र त्यसका आधारमा लिइने निर्णयसँग जोडिएको हुन्छ ।
तथ्यांक संकलन गरेर कुन क्षेत्रमा कस्तो अपराध बढिरहेको छ र सम्भावित जोखिम कस्तो छ भन्ने विश्लेषण गर्दै ‘ट्रेन्ड’को पहिचान गर्ने दायित्व पनि प्रहरीकै हो । त्यही भएर प्रहरीले प्रत्येक उजुरी (एफआईआर), पक्राउ, अनुसन्धानको प्रगति र अदालतमा दायर मुद्दासम्मको विस्तृत रेकर्ड राख्छ । यही आधारमा अनुसन्धानको दिशा तय भएर अपराध नियन्त्रण एवं शान्ति सुरक्षाको रणनीति बनाइन्छ ।
जस्तै, ट्राफिक दुर्घटनाको तथ्यांकले मृतक र घाइतेको संख्या, दुर्घटनाको कारण, समय एवं स्थानसम्बन्धी विवरण प्रस्तुत गर्छ । यसले सडक सुरक्षासम्बन्धी नीति निर्माणमा सहयोग पुग्छ । प्रहरीको आन्तरिक व्यवस्थापनमा समेत तथ्यांकको ठूलो भूमिका हुन्छ । त्यसले कुन क्षेत्रमा कति जनशक्ति आवश्यक छ भन्ने निर्धारण गर्न मद्दत गर्छ ।
ठूला सार्वजनिक कार्यक्रम, चुनाव, चाडपर्व, भीआईपी सुरक्षा र प्रदर्शन नियन्त्रणजस्ता संवेदनशील गतिविधिमा पनि तथ्यांक एवं विवरण विश्लेषण गरेर नै सुरक्षा योजना बनाइन्छ । अनुसन्धान र खुफिया (इन्टेलिजेन्स) क्षेत्रमा सन्दिग्ध गतिविधि, अपराधी समूह र नेटवर्कको विश्लेषण पनि तथ्यांकमै निर्भर हुन्छ । हराएका तथा फेला परेका व्यक्ति र वस्तुको अभिलेख राख्ने काम पनि यसै प्रणालीअन्तर्गत पर्छ ।
पछिल्लो समय नेपाल प्रहरीले डिजिटल प्रणालीमार्फत अपराध सूचना प्रणाली, साइबर रिपोर्टिङ र डेटाबेस व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ । तर, पनि आधारभूत तहमै तथ्यांकमा हुने गल्ती र ढिलासुस्ती तथा भद्रगोल अवस्थाले समग्र प्रणालीको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउने अवस्था बनेको छ ।
नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी भीमप्रसाद ढकाल तथ्यांकमा सानो त्रुटिले पनि प्रहरीको कामकारबाहीमा ठूलो असर पार्ने बताउँछन् । ‘यदि अपराधसम्बन्धी तथ्यांक गलत भयो भने सरकारले गलत प्राथमिकता निर्धारण गर्न सक्छ । ‘ट्रेन्ड’ विश्लेषण बिग्रँदा अपराध नियन्त्रण र शान्ति सुरक्षाको अवस्था कमजोर हुन्छ,’ उनी भन्छन् । उनका अनुसार अदालतमा मुद्दा कमजोर भई अपराधी उम्किन सक्छन् भने निर्दोष व्यक्ति अनावश्यक रूपमा फस्न सक्ने जोखिम पनि रहन्छ ।
‘प्रहरीले कुनै घटनाको धेरैभन्दा धेरै सूचनासहित तथ्यांक राख्नुपर्छ । जति सूचना संकलन र विश्लेषण गर्यो शान्ति सुरक्षा एवं अपराध नियन्त्रणमा त्यति नै सहज हुन्छ,’ पूर्वएआईजी ढकाल भन्छन्, ‘डाक्टरले बिरामीको पूरै शरीरको ल्याब परीक्षण गरेपछि सबै रोग पत्ता लगाएर उपचार सुरु गर्छ । सूचना संकलन र विश्लेषण पनि प्रहरीको जिम्मेवारीको ल्याब परीक्षण नै हो ।’ त्यसले कुन कुरामा समस्या छ भनेर पत्ता लगाउँदै उपचार सुरु गर्न प्रहरीलाई मद्धत गर्ने उनको भनाइ छ ।
ढकालका अनुसार समाजमा कहाँ धेरै र कस्ता घटना हुन्छन्, कहाँ कम हुन्छ र कुन ठाउँमा कस्ता मानिसको बसोबास रहेको छ, अपराधिक अवस्था कस्तो छ भन्ने कुराको विश्लेषण प्रहरीका लागि अति नै आवश्यक हुन्छ । समस्याको पहिचान गरेपछि मात्रै त्यही अनुसार शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउन सकिने उनले बताए । प्रहरीका कमान्डरलाई वस्तुस्थितिका बारेमा थाहा भएपछि मात्रै उसले विश्वस्त भएर काम गर्न सक्ने हुँदा सबै कुराको तथ्यांक एवं विवरण संकलन र विश्लेषणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव पूर्वएआईजी ढकालको छ ।
सही तथ्यांकको अभावमा स्रोत र जनशक्तिको गलत उपयोग, सार्वजनिक विश्वासमा गिरावट, तथा राष्ट्रिय स्तरका योजना र अनुसन्धानमा दीर्घकालीन असर पर्ने खतरा पनि हुन सक्ने प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘प्रहरीप्रति जनताको विश्वास घट्यो भने सूचना आदानप्रदानमा समस्या उत्पन्न हुन्छ,’ ढकाल भन्छन्, ‘यसले अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धानलाई अझ जटिल बनाउँछ ।’
नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता डीआईजी अविनारायण काफ्ले पछिल्लो समय केही स्थानबाट विवरण पठाउने काममा ढिलासुस्ती देखिएकै कारण निर्देशनसहितको परिपत्र जारी गर्नु परेको बताउँछन् । उनका अनुसार प्रहरीभित्र स्थापित प्रक्रिया, च्यानल र नियमअनुसार नियमित रूपमा रिपोर्टिङ हुनुपर्ने भए पनि कतिपय ठाउँबाट त्यसको पालना नहुँदा समस्या आउने गरेको छ ।
डीआईजी काफ्ले भन्छन्, ‘कतिपय विषयमा अति नै ढिलो ‘रिपोर्टिङ’ हुन्छ । मिडियामा आएपछि मात्रै थाहा हुन्छ । जुन च्यानल, प्रक्रिया र नियम छ, त्यही अनुसार काम गर्न निर्देशन दिइएको हो । बाहिर समाचार बनेर आइसकेको कुरा प्रहरी प्रधान कार्यालयदेखि गृह मन्त्रालयसम्मले थाहा नपाउँदा राम्रो सन्देश जाँदैन ।’ उनले बिचौलिया, गुण्डागर्दी तथा अन्य अपराधसम्बन्धी गतिविधिमा कति पक्राउ परे, कस्तो कारबाही भयो र अन्य समसामयिक विषयमा नियमित र विश्वसनीय ‘रिपोर्टिङ’ अनिवार्य रहेको बताए ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयको परिपत्रले प्रहरी संगठनभित्र उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र व्यावसायिकता मजबुत पार्ने विश्वास गरिएको अधिकारीहरु बताउँछन् । अब तथ्यांकको शुद्धता, समयबद्धता र एकरूपता कायम गर्न नसक्ने कार्यालय र नेतृत्व त्यसको जिम्मेवार हुने काफ्लेको भनाइ छ । प्रत्यक्ष जवाफदेहिताकै कारण प्रहरीको कार्यशैलीमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
सुरक्षा संयन्त्रको प्रभावकारिता बल प्रयोगमा मात्रै नभएर सही सूचना र तथ्यांकमा निर्भर हुन्छ । प्रधान कार्यालयको निर्देशनले आगामी दिनमा प्रहरीलाई थप जिम्मेवार र परिणाममुखी बनाउने विश्वास गरिएको प्रहरीका उच्च अधिकारीहरु बताउँछन् ।

























