‘निर्णायक आन्दोलन गर्छौं, सरकारकै जरो उखेल्छौं’

Share this
706shares
मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८२ चैत २९, आइतबार ११:३६

काठमाडौं । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाले विद्यार्थी संगठनहरूलाई खारेज गर्ने सरकारी नीतिविरुद्ध कडा चेतावनी दिएको छ ।

महासचिव विप्लवले यस्तो कदमलाई निरङ्कुश प्रवृत्तिको संकेत भन्दै यदि विद्यार्थी संगठनहरूको अस्तित्वमाथि हस्तक्षेप गरिए सरकारकै जरो उखेलेर फाल्ने चेतावनी दिएका छन् । विप्लवले विद्यार्थी आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै आन्दोलनलाई अझ सशक्त र व्यापक बनाउन आग्रह गरेका छन् ।

उनले विद्यार्थी संगठनहरूलाई शैक्षिक क्षेत्रको संरचना नभई सामाजिक परिवर्तन, सचेतना र राजनीतिक रूपान्तरणको प्रमुख वाहकका रूपमा चित्रित गरेका छन् । उनका अनुसार नेपालको इतिहासमा भएका महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तनहरूमा विद्यार्थीहरूको भूमिका निर्णायक रहँदै आएको छ ।

निरङ्कुश शासनविरुद्धको संघर्षदेखि लोकतान्त्रिक प्रणाली स्थापनासम्म विद्यार्थीहरूले अग्रपङ्क्तिमा उभिएर नेतृत्व गरेको उनले उल्लेख गरे । ‘विद्यार्थी संगठनहरू सचेतता, खबरदारी, न्याय, विद्रोह र अग्रगमनका संवाहक हुन्,’ उनले भने, ‘यिनै शक्तिको योगदानले आजको परिवर्तन सम्भव भएको हो ।’

सरकारले पछिल्लो समय विद्यार्थी संगठनहरूको गतिविधि नियन्त्रण गर्ने र तिनको औपचारिक अस्तित्वसमेत अन्त्य गर्ने संकेत दिएको सन्दर्भमा विप्लवको यस्तो अभिव्यक्ति आएको हो । सरकारको यस्तो सोच लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत भएको आरोप लगाउँदै उनले भने, ‘विद्यार्थी संगठनहरूको अस्तित्वमाथि हस्तक्षेप गरिए निर्णायक आन्दोलन गर्छौं, सरकारकै जरो उलेख्छौं ।’

यदि सरकार विद्यार्थी संगठनहरूको घाँटी निमोठ्ने दिशामा अघि बढ्छ भने त्यो संगठनमाथिको हमला मात्र नभएर समग्र लोकतान्त्रिक आन्दोलनमाथिको प्रहार हुने विप्लवको बुझाइ छ । उनले यस्तो अवस्थामा देशभरका विद्यार्थी, युवा र आम जनताले संयुक्त रूपमा प्रतिरोध गर्ने दाबी गरे ।

विप्लवले आन्दोलनलाई विरोधमा सीमित नराखी संगठित र रणनीतिक ढंगले अघि बढाउन पनि आग्रह गरेका छन् । उनका अनुसार अहिलेको परिस्थिति नीतिगत असहमतिको विषय नभई अधिकार र अस्तित्वको सवाल बनेको छ ।

यसैबीच, विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरूले पनि सरकारी नीतिविरुद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिसकेका छन् । उनीहरूले क्याम्पसहरूमा प्रदर्शन, र्‍याली तथा विरोधसभा गर्दै सरकारलाई निर्णय फिर्ता लिन दबाब दिइरहेका छन् ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार विद्यार्थी संगठनहरूमाथि हस्तक्षेपको विषयले आगामी दिनमा राजनीतिक तनाव बढाउने संकेत देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच संवादको आवश्यकता झन् बढेको उनीहरूको भनाइ छ ।

हालसम्म सरकारका तर्फबाट औपचारिक प्रतिक्रिया नआए पनि विप्लवको चेतावनीले राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस सुरु गरेको छ । यदि यो विषय चर्किँदै गयो भने त्यसले सडक आन्दोलनदेखि राष्ट्रिय राजनीतिक समीकरणसम्म असर पार्न सक्ने देखिन्छ ।

विद्यार्थी संगठनको भविष्यलाई लिएर उत्पन्न विवादले अब शैक्षिक क्षेत्र मात्र नभई राष्ट्रिय राजनीतिक एजेन्डाको रूप लिन थालेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारको आगामी कदम र आन्दोलनरत पक्षको रणनीतिले देशको राजनीतिक दिशा निर्धारण गर्ने छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.