
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले गठन गरेको आन्तरिक अध्ययन समितिले गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनमा तीन प्रमुख समस्या रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनालको संयोजकत्वमा बनेको समितिले ४५ पृष्ठको अध्ययन प्रतिवेदन बुधबार पार्टी नेतृत्वलाई बुझाएको हो । समितिका अनुसार आयोगको प्रतिवेदन मूल कार्यादेशभन्दा बाहिर गएको, घटनाको समग्र र सन्तुलित विश्लेषण गर्न नसकेको र प्रतिवेदनको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको देखिएको छ ।
विशेषतः भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामध्ये प्रतिवेदन एक पक्षमा बढी केन्द्रित भएको र अर्को दिनको घटनाबारे पर्याप्त विश्लेषण नभएको उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनमा जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अनुसार आवश्यक तथ्य, निष्कर्ष र सिफारिससहित पूर्ण प्रतिवेदन दिनुपर्ने भए पनि प्रस्तुत दस्तावेज अधुरो र कार्यान्वयनयोग्य नदेखिएको टिप्पणी गरिएको छ ।
साथै, घटनामा भएको मानवीय र भौतिक क्षतिको गहिरो अध्ययनको अभाव देखिएको पनि निष्कर्षमा समेटिएको छ । उच्च स्रोतका अनुसार अन्य निकाय, विशेषतः राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगअन्तर्गत लिली थापा नेतृत्वको समितिले फरक निष्कर्षसहित प्रतिवेदन दिएको भन्ने सार्वजनिक सूचनाले पनि कार्की आयोगको प्रतिवेदनमाथि थप शंका उत्पन्न गरेको छ ।
पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेले भने प्रतिवेदनको विस्तृत अध्ययनपछि मात्रै नेपाली कांग्रेसले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने बताएका छन् । हालसम्म कार्की आयोगको प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा सार्वजनिक भने भइसकेको छैन ।



















