
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले पदभार सम्हालेपछि पहिलोपटक सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग संयुक्त छलफल सुरु गर्न लागेका छन् ।
संघीय र प्रदेश सरकारबीच समन्वयको नयाँ चरण सुरु गर्ने उद्देश्यसहित बिहबिार दिउँसो २ बजे सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बैठक बस्ने तय भएको छ । बैठकमा विकास निर्माणका सुस्त गतिका कामलाई तीव्रता दिने, उपलब्ध स्रोत साधनको न्यायोचित बाँडफाँट सुनिश्चित गर्ने तथा प्रदेश सरकारहरूले भोगिरहेका प्रशासनिक र आर्थिक जटिलताहरू समाधान गर्ने विषयमा केन्द्रित छलफल हुने जनाइएको छ ।
लामो समयदेखि प्रदेश तहमा बजेट अभाव, कर्मचारी व्यवस्थापन र अधिकार प्रयोगसम्बन्धी विवादले काम प्रभावित हुँदै आएको सन्दर्भमा यस बैठकलाई समाधान खोज्ने महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा हेरिएको छ । प्रधानमन्त्री शाहले संघीय संरचनालाई प्रभावकारी बनाउँदै राष्ट्रिय प्राथमिकताका योजनाहरूलाई गति दिन केन्द्र–प्रदेश सहकार्य मजबुत बनाउनुपर्नेमा जोड दिने बताइएको छ ।
विशेषगरी पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा र स्थानीय सेवा प्रवाहमा देखिएका कमजोरी हटाउन संयुक्त रणनीति बनाउने एजेन्डा अघि सारिनेछ । देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै खर्च व्यवस्थापन, राजस्व संकलन सुधार र विकास बजेटको प्रभावकारी उपयोगका बारेमा साझा समझदारी बनाउने प्रयास पनि बैठकको मुख्य उद्देश्यमा पर्नेछ ।
यसका साथै सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र जनतामा प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह सुधार गर्ने विषयमा समेत मुख्यमन्त्रीहरूबाट सुझाव लिइने बताइएको छ । संघीयता कार्यान्वयनको करिब एक दशकपछि पनि देखिएका समन्वय अभाव र अधिकारको अस्पष्टताबीच यो बैठकलाई संघ–प्रदेश सम्बन्धलाई व्यवहारिक रूपमा सुदृढ बनाउने महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ ।
यदि बैठकबाट ठोस निर्णय र कार्ययोजना निस्कन सकेमा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव विकास निर्माणको गति र जनसेवाको गुणस्तरमा देखिने छ ।



















