
काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधनका विषयमा अध्ययन गरी सुझाव दिन पार्टी उपसभापति पुष्पा भुसालको संयोजकत्वमा १६ सदस्यीय विज्ञ समितिलाई पूर्णता दिएको छ। पार्टीको गत चैत ११ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको निर्णयअनुसार कार्यवाहक मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद दुलालले विज्ञप्ति जारी गर्दै समितिलाई पूर्णता दिइएको जानकारी गराए ।
यो समितिले मुख्यतया संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या र चुनौतीहरूको गहिरो अध्ययन गर्ने छ। संघीयता र समावेशितालाई थप सुदृढ बनाउन सरोकारवालाहरूसँग संवाद गर्ने, ‘जेनजी’ (नयाँ पुस्ता) को भावना र निर्वाचनका क्रममा पार्टीले गरेका प्रतिज्ञाहरूलाई सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारी समितिलाई दिइएको छ । साथै, पहिचान र सुशासनका मागहरूलाई अध्ययन गरी सुझाव दिने कार्य पनि समितिको क्षेत्राधिकारभित्र परेको छ।
उपसभापति पुष्पा भुसालको संयोजनमा रहेको यस समितिमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाल, प्रेमबहादुर खड्का, उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, शेरबहादुर केसी, यदुनाथ खनाल, गोपालकृष्ण घिमिरे, योगेन्द्रबहादुर अधिकारी, दिनेश त्रिपाठी, सीताराम केसी र ललितकुमार बस्नेत रहेका छन् । त्यस्तै, अधिवक्ताहरू रनबहादुर थेबे, शर्मिला श्रेष्ठ र झलमाया बिक सदस्य रहेका छन् भने सदस्यसचिवको जिम्मेवारी अधिवक्ता राजु कटुवाललाई दिइएको छ।
संविधान जारी भएको १० वर्ष पुगेकाले जनभावनाअनुसार यसलाई परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको कांग्रेसको ठहर छ । गणतन्त्र, संघीयता र नागरिक अधिकार जस्ता आधारभूत संरचनामा असर नपर्ने गरी संविधानलाई थप गतिशील बनाउन यो पहल थालिएको हो ।
समितिले बुझाउने प्रतिवेदनका आधारमा कांग्रेसले संविधान संशोधनबारे आफ्नो आधिकारिक धारणा तय गर्ने छ। यसले सरकारले सुरु गरेको संविधान संशोधनको बहसलाई सघाउन र राष्ट्रिय सहमति जुटाउन समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ।



















