
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका ऋणीहरूलाई १५ दिनभित्र ऋण चुक्ता गर्न कडा चेतावनी दिएको छ ।
मंगलबार सार्वजनिक गरिएको सूचनामा तोकिएको अवधिभित्र ऋण नतिरे धितो लिलामदेखि सम्पत्ति रोक्का र सार्वजनिक सेवा सुविधासमेत बन्द गरिने उल्लेख गरिएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले पूर्णता पाएलगत्तै जारी सूचनामा सहकारीबाट ऋण लिएका सञ्चालक, सदस्य, व्यवस्थापक, कर्मचारी तथा जमानी बस्ने व्यक्तिहरूलाई अन्तिम मौका दिइएको जनाइएको छ ।
यसअघि पटकपटक सूचना दिँदा पनि ऋण असुली हुन नसकेको भन्दै अब कडा कदम चालिने स्पष्ट गरिएको छ । सूचनाअनुसार सम्बन्धित ऋणीहरूले १५ दिनभित्र काठमाडौंको बुद्धनगरस्थित समितिको कार्यालयमा सम्पर्क गरी बाँकी साँवा, ब्याज र हर्जाना बुझाउनुपर्नेछ । अन्यथा ऋणी तथा जमानीको नाम सार्वजनिक गरिने, बैंक खाता र सम्पत्ति रोक्का गरिने तथा सरकारी सेवामा समेत रोक लगाइनेछ ।
मन्त्रालयले सहकारी ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७५ अनुसार धितो लिलाम प्रक्रिया अघि बढाइ सम्पूर्ण बक्यौता असुल गरिने जनाएको छ । यसले ऋण नतिर्ने प्रवृत्तिमा कडाइ ल्याउने र सहकारी क्षेत्रमा देखिएको अव्यवस्था नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गर्दै प्रक्रिया तीव्र बनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार ऋण असुलीलाई प्राथमिकता दिँदै बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने कामलाई समेत सँगसँगै अगाडि बढाइनेछ ।
यी हुन् समस्याग्रस्त सहकारीहरु


























