
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जालहरू दर्ता नभएका कारण आपराधिक घाटनाको अनुसन्धानमा गम्भीर चुनौती देखिएको बताएका छन् ।
सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको राष्ट्रियसभा अन्तर्गत संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा अनुसन्धानमा प्रहरीले भागिरहेको समस्या कार्कीले सार्वजनिक गरेका हुन् । कार्कीका अनुसार फेसबुक, इन्स्टाग्रामलगायतका विदेशी सामाजिक सञ्जालहरू नेपालमा औपचारिक रूपमा दर्ता नभएकाले आवश्यक सूचनाहरू समयमा प्राप्त गर्न कठिन भइरहेको छ । यसले विशेष गरी आपत्तिजनक सामग्री हटाउने तथा घटनाको छानबिन अघि बढाउने प्रक्रियामा ढिलाइ भइरहेको उनले स्पष्ट पारे ।
उनले हाल प्रहरी अधिकारीहरूले व्यक्तिगत सम्पर्क र समन्वयका आधारमा सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूसँग आवश्यक डाटा माग्ने गरेको बताए । तर, यस्तो अभ्यास दीर्घकालीन समाधान नभएको उनको भनाइ थियो । ‘कानुनी स्पष्टता नहुँदा क्षति नियन्त्रणमा ढिलाइ भइरहेको छ,’ उनले भने ।
महानिरीक्षक कार्कीले छिट्टै सार्वजनिक हुने प्रहरीको तीनवर्षे रणनीतिक योजनामा साइबर अपराध, विशेष गरी साइबर बुलिङ नियन्त्रणका लागि स्पष्ट नीति समावेश गरिने जानकारी दिए । पीडितको गोपनीयता संरक्षणलाई ध्यानमा राख्दै यस्ता घटनाको अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राखिने उनले बताए ।
यसअघि साइबरसम्बन्धी अनुसन्धान मुख्यतः काठमाडौंमै सीमित रहेकोमा अहिले देशका अन्य क्षेत्रबाट पनि अनुसन्धान सुरु गरिएको जानकारी दिँदै उनले प्रहरीको साइबर ब्युरोमा उजुरीको संख्या तीव्र रूपमा बढ्दै गएको उल्लेख गरे । गत वर्ष १८ हजार ९२६ उजुरी दर्ता भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामै करिब १५ हजार उजुरी परिसकेको उनले बताए ।
बैठकमा सहभागी समिति सदस्यहरूले साइबर सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी संरचना आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए ।



















