समस्याग्रस्त सहकारी बचत फिर्ता कार्यविधि लागू

Share this
681shares
मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८३ बैशाख १४, सोमबार ०६:२१

काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामा अड्किएको बचत फिर्ता गराउने उद्देश्यले सरकारले नयाँ कार्यविधि लागू गरेको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ‘चक्रीय कोष स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ राजपत्रमा प्रकाशित गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । यो कार्यविधिअनुसार अब समस्याग्रस्त घोषणा भइसकेका सहकारीका बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्न विशेष ‘चक्रीय कोष’ गठन गरिनेछ ।

उक्त कोष समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति अन्तर्गत रहनेछ र त्यसमार्फत बचतकर्तालाई भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । कोषमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, सहकारी संस्थाको सम्पत्ति बिक्रीबाट आएको आम्दानी, कर्जा असुली, सेयर रकम साथै अपचलन वा हिनामिनामा संलग्न सञ्चालक, व्यवस्थापक तथा सम्बन्धित व्यक्तिहरूको सम्पत्ति लिलामीबाट उठेको रकम जम्मा गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

आवश्यक परेमा ती व्यक्तिहरूले परिवारभित्र अंशबण्डा वा अन्य माध्यमबाट सारिएको सम्पत्तिसमेत रोक्का गरी लिलाम गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । बचत फिर्ता गर्दा सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा हुनु अघिल्लो दिनसम्मको मौज्दातलाई आधार मानिनेछ । तर, सहकारीबाट ऋण लिएका बचतकर्ताले ऋण नतिरेसम्म उनीहरूको बचत फिर्ता नहुने स्पष्ट गरिएको छ ।

त्यसैगरी, सहकारी सञ्चालक, व्यवस्थापक, उनीहरूका एकाघर परिवारका सदस्य तथा अपचलनमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई भने बचत फिर्तामा रोक लगाइनेछ । यदि बचत फिर्तासम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ भने अन्तिम फैसला नआउँदासम्म रकम भुक्तानी गरिने छैन ।

कार्यविधिले सामाजिक संवेदनशीलता पनि समेटेको छ । साना बचतकर्तालाई प्राथमिकता दिइनेछ भने एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक, दलित, आदिवासी जनजाति तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यदि कोषमा रहेको रकम सबै बचतकर्तालाई पूर्ण रूपमा फिर्ता गर्न पर्याप्त नभएमा ‘दामासाही’ अर्थात् अनुपातका आधारमा वितरण गरिनेछ । साथै, प्रत्येक सहकारीको आम्दानी र खर्चको छुट्टै हिसाब राखेर सोही संस्थाका बचतकर्तालाई मात्र रकम फिर्ता गर्नुपर्नेछ ।

सरकारले यो कोषमा खर्च भएको रकम सम्बन्धित सहकारी वा दोषी व्यक्तिहरूबाट असुल गर्न सक्ने प्रावधान पनि राखेको छ । असुल हुन नसकेमा सरकारी बाँकीसरह दामासाहीका आधारमा उठाइनेछ ।

मन्त्रालयले सम्पूर्ण प्रक्रिया अनुगमन गर्ने जनाएको छ । नयाँ कार्यविधिसँगै लामो समयदेखि समस्यामा परेका सहकारीका बचतकर्तालाई केही राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

यस्तो छ कार्यविधि

तपाइको प्रतिक्रिया
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.