फौजदारी मुद्दामा नयाँ मापदण्ड, अभियोजनमा क्षतिपूर्ति जोडिने

काठमाडौं । फौजदारी न्याय प्रणालीमा पीडितको अधिकारलाई थप बलियो बनाउन नयाँ मापदण्ड तय गरिएको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले फौजदारी मुद्दामा पीडितको अधिकारलाई थप बलियो बनाउने उद्देश्यसहित महत्वपूर्ण निर्देशन जारी गरेको छ ।

उक्त निर्देशन अनुसार अबदेखि देशभरका सरकारी वकिलहरूले फौजदारी कसुरका मुद्दाको अभियोजन गर्दा पीडितलाई भएको आर्थिक तथा अन्य क्षतिको भरपाई दोषीबाटै भराउने व्यवस्था अनिवार्य रूपमा समेट्नुपर्ने भएको छ । सरकारी वकिल सम्बन्धी नियमावली, २०७७ को प्रावधान तथा व्यवस्थापन समितिको निर्णयका आधारमा जारी गरिएको सर्कुलरमा अनुसन्धानदेखि अभियोजनसम्मको प्रक्रियामा पीडितलाई केन्द्रमा राख्न स्पष्ट निर्देशन दिइएको हो ।

Advertisement

सह–महान्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपानेद्वारा हस्ताक्षरित उक्त परिपत्रले अबदेखि फौजदारी मुद्दामा ‘बिगो दाबी’लाई औपचारिक रूपमा अनिवार्य बनाएको छ । निर्देशनअनुसार, कसुरका कारण पीडितले व्यहोरेको प्रत्यक्ष आर्थिक क्षति मात्र नभएर गुमेको आम्दानी, पेसा वा व्यवसायमा परेको असर, अध्ययनमा अवरोधजस्ता पक्षहरूलाई समेत अदालतमा दाबीका रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ ।

यदि कसुरका कारण पीडितको मृत्यु भएको अवस्थामा दाहसंस्कार खर्चसमेत दोषीबाट असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी, पीडितको उपचारसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण खर्चहरू (अस्पताल पुर्‍याउँदा लागेको खर्च, भर्ना शुल्क, परीक्षण, औषधि, शल्यक्रिया, बेड चार्ज, चिकित्सकीय तथा मनोवैज्ञानिक परामर्श)समेत कसुरदारबाटै भराउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।

उपचारका क्रममा हुने अतिरिक्त खर्चहरू जस्तै बिरामी कुरुवाको न्यूनतम भोजन खर्चसमेत दाबीमा समेट्न सकिने उल्लेख छ । निर्देशनले फौजदारी मुद्दामा साक्षीको भूमिकालाई पनि थप व्यवस्थित बनाउन खोजेको छ ।

साक्षीको बकपत्रलाई प्रभावकारी बनाउन अब बकपत्रका क्रममा सरकारी वकिलको अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ । साक्षीलाई पूर्वपरामर्श दिने, बकपत्रको अवस्थाबारे नियमित प्रतिवेदन तयार पार्ने र त्यसलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाउने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ ।

यसअघि साक्षीहरूले पर्याप्त कानुनी मार्गदर्शन नपाउने, बकपत्रका बेला सरकारी वकिल उपस्थित नहुने र त्यसै कारण साक्षी प्रभावित हुने वा बयान फेर्ने घटनाहरू बढेको गुनासो उठ्दै आएको थियो । यस्ता कमजोरीका कारण सरकारवादी मुद्दा कमजोर बन्ने अवस्था देखिएको थियो । नयाँ निर्देशनले सबै समस्याहरू समाधान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

विशेषगरी गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी कसुरमा पीडित स्वयंले पनि पर्याप्त सहयोग नपाउने, बयान परिवर्तन गर्ने वा दबाबमा पर्ने अवस्था देखिएकाले यसलाई सुधार्न उपयुक्त कदम चालिएको छ । यसअघि पनि यस्तै प्रकारको निर्देशन जारी भए पनि कार्यान्वयन कमजोर देखिएपछि पुनः कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न परिपत्र गरिएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जनाएको छ ।

निर्देशन अनुसारको व्यवस्था उच्च सरकारी वकील कार्यालय, विशेष सरकारी वकील कार्यालय तथा देशभरका जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयहरूमा लागू हुने छ । नयाँ सर्कुलर कार्यान्वयनमा आएपछि फौजदारी न्याय प्रणालीमा पीडितको हक सुनिश्चित हुने र दोषीलाई जिम्मेवार बनाउने प्रक्रिया थप प्रभावकारी हुने बताइएको छ ।