संसद् रोकेर अध्यादेश, राजनीतिक वृत्तमा विरोध

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का नेता बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले संसद् अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेशमार्फत शासन अघि बढाउन खोजेपछि राजनीतिक वृत्तमा तीव्र विरोध भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले संवैधानिक परिषद् र सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेपछि प्रतिपक्ष दलहरूले यसलाई संसद्को अपमान र अलोकतान्त्रिक कदमको रूपमा व्याख्या गरेका छन् । सरकारकै सिफारिसमा आह्वान गरिएको संसद् अधिवेशन तत्काल स्थगित गरिएको थियो ।

Advertisement

वैशाख १७ गतेका लागि बोलाइएको अधिवेशन सरकारकै पत्रपछि रोकिएको हो । संसद् चलिरहेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउन नमिल्ने संवैधानिक प्रावधानका कारण सरकारले अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेशको बाटो रोजेको आरोप प्रतिपक्षको छ ।

राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलका अनुसार सिफारिस गरिएका अध्यादेशहरूबारे राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अध्ययन गरिरहेका छन् । नेकपा (एमाले)का प्रमुख सचेतक ऐन महरले संसद् अधिवेशन बोलाएर स्थगित गर्नु र त्यसपछि अध्यादेश ल्याउनु लोकतान्त्रिक अभ्यासविपरीत भएको बताए ।

उनका अनुसार स्पष्ट बहुमत भएको सरकारले संसदबाटै कानुन बनाउनुपर्नेमा अध्यादेश रोज्नु संसद्प्रति गैरजिम्मेवार कदम हो । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले पनि दुईतिहाइ नजिकको बहुमत हुँदाहुँदै अध्यादेश ल्याउनु जनमतको अपमान भएको टिप्पणी गरे । उनले संसद्लाई छल्दै अध्यादेश ल्याइनु सरकार संसद्सँग डराएको संकेत भएको बताए ।

त्यस्तै, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले यो अभ्यासले संसद्को भूमिका कमजोर बनाउने र सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाउने धारणा राखे । प्रतिपक्ष दलहरूले बिना स्पष्ट कारण अधिवेशन स्थगित गर्नुले सरकारको उद्देश्यप्रति शंका पैदा गरेको बताएका छन् ।

यसअघि सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले संसद् स्थगित गर्नु सामान्य प्रक्रिया भएको र पर्याप्त ‘बिजनेस’ तयार भएपछि मात्र अधिवेशन सञ्चालन गर्ने बताएका थिए । उनले अध्यादेश ल्याउने विषयमा छलफल नभएको दाबी गरेका थिए । तर, केही दिनमै सरकारले अध्यादेश सिफारिस गरेको छ ।

उता रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले विगतमा अध्यादेशको आलोचना गरेका अभिव्यक्ति पुनः चर्चामा आएका छन् । उनले पहिले अध्यादेशलाई संसद्को अधिकारमाथि हस्तक्षेप भन्दै विरोध गरेका थिए ।

संविधानको धारा ११४ अनुसार संसद् अधिवेशन नचलिरहेको अवस्थामा मात्रै अत्यावश्यक परिस्थितिमा अध्यादेश जारी गर्न सकिने व्यवस्था छ । जारी अध्यादेश संसदमा पेस पेश गर्नुपर्ने र अस्वीकृत भए स्वतः निष्क्रिय हुने प्रावधान रहेको छ ।