‘भन्सार विन्दुमै एमआरपी अनिवार्य गर्ने नीति व्यावहारिक छैन’

विराटनगर । मोरङ उद्योग व्यापार संघले भन्सार विन्दुमै अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्नुपर्ने सरकारको पछिल्लो निर्देशनप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । संघले विज्ञप्ति जारी गर्दै पर्याप्त पूर्वतयारी र सरोकारवालासँग छलफल नगरी ल्याइएको यो नीतिले व्यवसायिक क्षेत्रमा अन्यौलता सिर्जना गरेको बताएको हो ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले हालै जारी गरेको सूचनाअनुसार स्वदेशी तथा पैठारी गरिने सम्पूर्ण वस्तुहरूमा भन्सार विन्दुमै एमआरपी उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारको यो नीति उपभोक्ता हकहितका लागि सकारात्मक देखिए पनि कार्यान्वयनको पक्ष अत्यन्तै जटिल र अव्यवहारिक रहेको संघको ठहर छ ।

संघका अध्यक्ष अनुपम राठीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘स्पष्ट कार्यविधि र तयारी बिना छोटो समयमै यो नीति लागू गर्दा अधिकांश पैठारीकर्ताहरू अन्यौलमा परेका छन् । यसले गर्दा भन्सार जाँचपास हुन नसकी ठूलो संख्यामा सवारी साधन तथा अन्य वस्तुहरू भन्सारमै थन्किएका छन् ।’

विद्यमान नीतिअनुसार एमआरपी रकमको ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म भन्सार मूल्यांकन गर्ने प्रावधान व्यवहारिक नभएको संघले उल्लेख गरेको छ । यो व्यवस्थाका कारण आयातित सामानमा थप आर्थिक भार पर्ने, बजारमा वस्तुको अभाव हुने र अन्ततः मूल्यवृद्धि भई उपभोक्तालाई नै मर्का पर्ने जोखिम देखिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

नेपालका अधिकांश व्यवसायी साना तथा मझौला स्तरका रहेको र उनीहरूले ढुवानी खर्च, विनिमय दर र भन्सार मूल्यांकनका आधारमा मूल्य निर्धारण गर्ने भएकाले भन्सारमै एमआरपी तोक्न कठिन हुने संघको तर्क छ । आयातकर्ताले सबै खर्चको हिसाब मिलान गरी बजारमा पठाउनु अघि मात्र एमआरपी लगाउने व्यवस्था हुनुपर्ने संघको माग छ ।