बालेन सरकारलाई राष्ट्रपतिकाे सुझाव : ‘बहुमतीय प्रणाली ओझेलमा पर्नु हुँदैन’

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचारका लागि सरकारलाई फिर्ता पठाउँदा सरकारलाई सुझाव पनि दिएका छन् । अध्यादेशले परिषद्को कूल संरचनाको बहुमतलाई प्रतिनिधित्व नगरेको र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता प्रतिकूल रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपतिले सन्देशसहित फिर्ता पठाएका हुन् ।

राष्ट्रपति पौडेलले अध्यादेश फिर्ता पठाउँदा बहुमतीय प्रणालीलाई जीवन्त र निरन्तर राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ‘संवैधानिक परिषद्को कूल संरचनाको बहुमतलाई प्रतिनिधित्व नगरेको देखिएको हुँदा बहुमतीय प्रणालीलाई जीवन्त र निरन्तर राखिराख्न र सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासको आदेशलाई समेत दृष्टिगत गरी अध्यादेशको विषयवस्तुमा पुनर्विचार गर्न फिर्ता पठाइएको छ,’ राष्ट्रपतिको सन्देशमा उल्लेख छ ।

सर्वोच्चको आदेश अनुसार अध्यादेश निष्क्रिय भएको अवस्थामा पुरानै ऐन आकर्षित हुने भएकाले अहिलेको विद्यमान ऐनबाटै संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति र निर्णय गर्न सकिने बुझाइ राष्ट्रपतिको छ ।

यसअघि संसद्‌बाट पारित भएर आएको विधेयक फिर्ता गर्दाका बुँदाहरूलाई पनि राष्ट्रपतिले पुनः स्मरण गराएका छन् । संविधानको धारा २८४ को मर्म, विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक अभ्यास र मान्यता अनुसार परिषद्का निर्णयहरू सकेसम्म सर्वसम्मति र हुन नसके कूल संख्याको स्पष्ट बहुमतका आधारमा हुनुपर्ने राष्ट्रपतिको अडान छ।

राष्ट्रपति पौडेलले सुशीला कार्की नेतृत्वको तत्कालीन न्यायपरिषद् र सरकारका पालामा पनि यस्तै विषय समावेश गरी ल्याइएको सिफारिस जारी नभएको इतिहास उल्लेख गरेका छन् ।   संविधानको संरक्षकको हैसियतले राष्ट्रपतिले अध्यादेशमा रहेको प्रक्रियागत त्रुटि र लोकतान्त्रिक सिद्धान्तसँगको बाझिएको विषयलाई औंल्याउँदै सरकारलाई गम्भीरतापूर्वक पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका हुन् ।