सहकारी ठगीमा कडाइ

काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रमा बढ्दो अनियमितता नियन्त्रण गर्न सरकारले कडाइ गर्न थालेको छ ।

सहकारी ऐन, २०७४ संशोधन गर्दै जारी गरिएको अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगर्ने सञ्चालक, कर्मचारी तथा संलग्न व्यक्तिमाथि कडा कारबाही हुने भएको हो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार बचत फिर्ता नगरेमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूको चल तथा अचल सम्पत्ति रोक्का गरिनेछ भने विदेश यात्रामा समेत प्रतिबन्ध लगाइनेछ ।

सहकारी नियमन प्राधिकरणको सिफारिसमा यस्तो कारबाही अघि बढाइने प्रावधान राखिएको छ । साथै, रकम हिनामिना गरेको पुष्टि भएमा परिवारका सदस्यसम्मलाई पनि कसुरमा तान्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारले बचतकर्तालाई राहत दिन ‘चक्रीय राहत कोष’ स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । यस कोषमा सरकारी स्रोतसँगै फिर्ता भएको रकम जम्मा गरिनेछ । त्यस्तै, सहकारी संघहरुले अब बचत तथा ऋण कारोबार गर्न नपाउने र हाल सञ्चालनमा रहेका संघहरुले तीन वर्षभित्र यस्तो कारोबार बन्द गर्नुपर्नेछ ।

एक व्यक्ति एकै प्रकृतिको एकभन्दा बढी सहकारीमा सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था पनि कडाइका साथ लागू गरिने भएको छ । सरकारले यस कदमलाई सहकारी क्षेत्रमा विश्वास पुनःस्थापित गर्ने प्रयासका रूपमा लिएको छ ।