‘आफ्नै सांसदको घर पूर्जाबिनाको देखेर प्राधिकरण बनाउन खोजिएको हो ?’

विराटनगर । अव्यवस्थित बसोबास, सुकुम्वासी समस्या र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउने अभियान तीव्र भइरहेका बेला राजनीतिक बहस पनि चर्किएको छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ (हर्कराज राई)ले ‘आफ्नै सांसदको घर पूर्जाबिनाको देखेर प्राधिकरण बनाउन खोजिएको हो ?’ भन्ने प्रश्न उठाएपछि यो विषय थप चर्चामा छ । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले आइतबार कुनै पनि नागरिकलाई घरबारविहीन नबनाइने प्रतिबद्धता जनाए ।

उनले सरकारी जग्गामा बनेका अनधिकृत संरचना हटाउने क्रममा मानवीय दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने भन्दै सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि शक्तिशाली प्राधिकरण वा आयोग आवश्यक रहेको बताएका छन् । जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई तत्काल सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने र पुनर्वासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।

उनले सरकारको कदम जनतालाई आतंकित पार्ने नभएको दाबी गर्दै दीर्घकालीन समाधानमा जोड दिएका छन् । लामिछानेले आफ्नो पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारको बचाउ गरिरहँदा सुकुम्वासीका संरचनामा जथाभावी डोजर चलाइएको विषय भने निक्कै विवादमा परेको छ ।

पछिल्लो समय रास्वपाका सांसदहरुको पूर्जा र नक्साबिनाको घर रहेको विषय सार्वजनिक भइरहेको छ । आफ्ना पार्टीका सांसदहरुले ऐलानी जग्गा कब्जा गरेर घर बनाएको र नक्सा पाससमेत नगराएको विषय बाहिरिएपछि रास्वपा सरकार रक्षात्मक बन्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

यही सन्दर्भमा साम्पाङले दिएको अभिव्यक्तिले नयाँ विवाद थपेको छ । उनले प्रश्न गर्दै भनेका छन्, ‘रवि लामिछाने जी, ढिलो आयो अभिव्यक्ति । त्यो शक्तिशाली प्राधिकरण/आयोग बनाएर मात्रै डोजर चलाउनु पर्थ्यो । अब आफ्ना सांसदहरुको घर पूर्जाबिनाको देखेर प्राधिकरण बनाउन खोजिएको हो ?’ रवि लामिछानेको अभिव्यक्तिपछि हर्कले दिएको प्रतिक्रिया अहिले निक्कै चर्चामा छ ।

किन भने सरकारले यसअघि शक्तिशाली प्राधिकरण वा आयोगको कुरा नगरिकन सुकुम्वासी हटाउने नाममा जथाभावी डोजर चलाएको थियो । डोजरले सुकुम्वासीका झुपडीसँगै मठमन्दिर, गुम्बा, विद्यालयसमेत भत्काइसकेको छ ।

डोजर आतंकले सुकुम्वासीको बिचल्ली भएको र बालबालिकाको भविष्य अन्धकारतर्फ धकेलिएको विषयले सरकार विवादमा पर्दै गर्दा सत्तारुढ रास्वपाका सभापति लामिछानेले भने शक्तिशाली प्राधिकरण वा आयोग आवश्यक रहेको बताएका छन् । रास्वपाका सांसदहरु र रास्वपासँग आबद्ध रहेकाहरुले ऐलानी जग्गा अतिक्रमण गर्दै पूर्जा तथा नक्का पासबिना घर बनाएको विषय बाहिरिएपछि लामिछानेले प्राधिकरण वा आयोगको विषय झिकेका हुन् ।

त्यसअघि सुकुम्वासी संकटमा परिरहँदा लामिछाने मौन बसेका थिए । उनको पार्टीले कुनै प्रतिक्रिया जनाएको थिएन । बरु चुनावअघि ‘सुकुम्वासी बस्तीमा कसैले डोजर चलाउँछ भने म छाती थाप्न आउँछु’ भनेर लामिछानेले दिएको अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ । डोजर चल्दा आफूले छाती थाप्ने अभिव्यक्ति दिएका लामिछानेमाथि आफ्नै पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन नेतृत्वको सरकारले जथाभावी गरेर सर्वसाधारण सुकुम्वासीलाई समस्यामा पर्दा मौन बसेको आरोप लाग्यो ।

वास्तवमा सरकारका नाममा देशभर डोजर आतंक चलिरहँदा लामिछाने मौन बसेका थिए । सुकुम्वासीमाथि राज्यले गरेको अमानवीय व्यवहारका कारण लामिछाने र बालेन नेतृत्वको रास्वपा सरकारको चौतर्फी आलोचना हुन थाल्यो । अनि मात्रै लामिछानेले आयोग र प्राधिकरणको विषय झिकेका हुन् । तर, लामो समय मौन बस्दा ‘भोटका लागि मात्रै अनेक वाचा गरेका रहेछन्’ भनेर लामिछानेको विरोध भयो ।

त्यहाँमाथि साम्पाङले राज्य संरचना, कानुनी प्रक्रिया र कार्यान्वयनमा देखिएको असमानता एवं दोहोरो मापदण्डप्रति संकेत गर्दै टिप्पणी गरेका छन् । सुकुम्वासी, भूमिहीन र अनधिकृत बसोबासीलाई व्यवस्थित गर्ने नाममा प्राधिकरण वा आयोग गठन गरेर गरिब तथा कमजोर वर्गमाथि थप कठोरता देखाउन र शक्तिशाली वर्गलाई जोगाउन खोजिएको आशंका साम्पाङको रहेको उनीनिकट स्रोतले बतायो ।

साम्पाङको टिप्पणीले राज्यले कानुनी प्रक्रिया सबै वर्गमा समान रूपमा लागू गर्छ कि गर्दैन भन्ने प्रश्न उठाएको विश्लेषकहरु बताउँछन् । ‘गरिब र कमजोर वर्गका नागरिकलाई बलपूर्वक विस्थापित गरिएको छ । अहिले सांसदका विषयमा कुरा आउन थालेपछि आयोग र प्राधिकरण भनेर कुरा अन्यत्र मोड्न खोजिएको हो । त्यस हिसाबले साम्पाङको टिप्पणी जायज छ,’ उनीहरु भन्छन् ।

साम्पाङको टिप्पणीले विशेषगरी राजनीतिक नेतृत्वको दोहोरो चरित्रमाथि प्रश्न उठाएको छ । यदि राज्यले साँच्चै अनधिकृत संरचना हटाउने अभियानलाई न्यायोचित बनाउन चाहन्छ भने गरिब बस्तीमा डोजर चलाउने मात्रै नभएर शक्तिशाली वर्गका संरचनामा पनि समान रूपमा कानुनी प्रक्रिया लागू हुनुपर्ने विश्लेषकहरुको भनाइ छ ।