कोही पनि घरबारविहीन हुनुपर्दैन: प्रधानमन्त्री

काठमाडौं। काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनार तथा सरकारी जग्गामा रहेका सुकुम्वासी बस्ती हटाउँदा त्रास फैलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले सरकारको उद्देश्य कसैलाई उठिबास लगाउने नरहेको स्पष्ट पारेका छन् ।

उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा सन्देश जारी गर्दै नागरिकलाई उठिबास लगाउने सरकारको कुनै मनसाय नरहेको र कोही पनि घरबारविहीन हुनु नपर्ने बताएका हुन् ।

सरकारी जग्गा अतिक्रमण भएको क्षेत्रमा सरकारले कानुनबमोजिम अघि बढाएको व्यवस्थापन प्रक्रियालाई लिएर नागरिकमा नियोजित रूपमा त्रास फैलाउने काम भएको भन्दै, प्रधानमन्त्री शाहले त्यस्ता अपुष्ट सूचना र भ्रमको पछि नलाग्न सबैमा आग्रह गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री शाहले सरकारले चालेका कदमहरू भूमिहीनलाई सडकमा पुर्‍याउन नभई उनीहरूको आवासको हक सुनिश्चित गर्नतर्फ केन्द्रित रहेको प्रस्ट्याएका छन् । यसै समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि बाधक बनेका भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का केही दफाहरूलाई सरकारले अध्यादेशमार्फत खारेज गरेको उनले जानकारी दिए ।

कानुनी अड्चन हटेसँगै अब सरकारले वास्तविक भूमिहीन नागरिकको पहिचान गर्न डिजिटल लगत संकलन, विवरण प्रमाणीकरण र स्पष्ट आधारमा अभिलेख तयार पार्ने काम सुरु गरिसकेको बताएका छन् ।

सरकारको योजना ज्यान जोखिममा राखेर असुरक्षित र अवाञ्छित स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई सुरक्षित र व्यवस्थित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्ने रहेको उल्लेख गरेका छन् । भूमिहीन नागरिकको हकमा भने सम्बन्धित आयोगको सिफारिस र अहिले संकलन भइरहेको विवरणका आधारमा सरकारले आवश्यक निर्णय लिने बालेनले बताएका छन् । उनले बस्ती व्यवस्थापनको नाममा कसैलाई पनि अन्याय नहुने दाबी गरेका छन्।