विराटनगर भन्सारमा रोकिएका ट्रक भित्रिन थाले, आयातकर्तालाई सर्तसहित छुट

मुलुकी खबर

२०८३ वैशाख २३, बुधबार १७:३५

विराटनगर । विराटनगरको रानीस्थित एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आईसीपी)मा केही दिनदेखि थुनिएका मालवाहक ट्रक तथा कन्टेनर अन्ततः नेपालतर्फ प्रवेश गर्न पाउने भएका छन् ।

अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य उल्लेख गर्नुपर्ने सरकारी कडाइका कारण सिर्जित गतिरोधपछि भन्सार विभागले प्रक्रिया स्पष्ट पार्दै सर्तसहित सामान छुटाउन दिने निर्णय गरेसँगै नाकामा देखिएको जाम खुल्न थालेको हो । एक साताभन्दा बढी समयदेखि एमआरपी सम्बन्धी विवादका कारण करिब ३५० देखि ४०० सम्म ट्रक तथा कन्टेनर विराटनगर भन्सार परिसरमै रोकिएका थिए ।

तीमध्ये अधिकांश तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिएका विद्युतीय सामग्री, तयारी पोसाक, खाद्यान्न, लत्ताकपडा, टायर, बिउबिजन, सौन्दर्य सामग्रीलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तु बोकेका थिए । लामो समयसम्म रोकिँदा अर्बौं रुपैयाँ बराबरका सामग्री अलपत्र परेका थिए भने बजारमा अभाव र मूल्यवृद्धिको चिन्ता पनि बढ्दै गएको थियो ।

विराटनगर भन्सार कार्यालयका प्रमुख उमेश श्रेष्ठका अनुसार भन्सार विभागबाट आएको नयाँ निर्देशनपछि रोकिएका कन्टेनर तथा ट्रकहरू क्रमशः छुट्न थालेका छन् । उनका अनुसार आयातकर्ताले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेपछि सामान भित्र्याउन दिइनेछ । ‘विभागबाट स्पष्ट निर्देशन आएको छ । तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्दा एमआरपी लेभल अनिवार्य हुनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था यथावत छ । तर, प्रक्रिया पूरा गरेर रोकिएका सामान निकाल्ने व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भने ।

उनले आयातका क्रममा वस्तुमा एमआरपी स्पष्ट रूपमा उल्लेख हुनुपर्ने प्रावधान अनिवार्य रहेको दोहोर्याउँदै अब यसलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने बताए । ‘एमआरपी प्रिन्टेड नै हुनुपर्ने विषयमा हामी स्पष्ट छौँ । आयातकर्ताले अब यसलाई बेवास्ता गर्न पाउने अवस्था छैन,’ श्रेष्ठले भने ।

यता, विराटनगर भन्सार एजेन्ट संघका अध्यक्ष देवकी शर्माले विभागले आयातकर्ताका लागि ‘प्रतिबद्धता पत्र’ अनिवार्य गर्ने गरी नयाँ सर्कुलर जारी गरेको जानकारी दिए । उनका अनुसार आयातकर्ताले आफ्नो कम्पनीको लेटरहेडमा तीन बुँदे सहमति जनाउनुपर्नेछ । जसअनुसार भन्सार विन्दुमा जाँचपासका बेला एमआरपी नभए पनि स्वघोषणा गर्न पाइनेछ ।

तर, सामान बजारमा बिक्री वितरण गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा एमआरपी लेभल टाँस गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ । ‘यो सहमति पत्रमार्फत आयातकर्ताले जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ । बजारमा सामान पठाउनु अघि एमआरपी अनिवार्य टाँस गर्नुपर्नेछ भन्ने स्पष्ट सर्त राखिएको छ,’ शर्माले भने । उनका अनुसार हाल आईसीपीमा रोकिएका ट्रकहरूको संख्या घट्दै गएको छ । धेरैजसो सवारी साधन गन्तव्यतर्फ अघि बढिसकेका छन् ।

एमआरपीको विषयमा सरकारले अचानक कडाइ गरेपछि वैशाख १५ गतेदेखि विराटनगर भन्सार नाकामा समस्या सुरु भएको थियो । त्यसपछि वैशाख १६ गते भन्सार विभागले औद्योगिक कच्चा पदार्थ, मेसिनरी औजार तथा शीघ्र नष्ट हुने वस्तुका लागि ‘स्वघोषणा’ को विकल्पसहित लचिलो व्यवस्था प्रस्ताव गरेको थियो । तर, उक्त प्रस्ताव उच्चस्तरबाट अस्वीकृत भएपछि समस्या थप जटिल बनेको थियो ।

नाकामा रोकिएका ट्रकहरूमा रहेका सामग्री लामो समयसम्म घाम, धुलो र वर्षाको जोखिममा पर्दा गुणस्तरमा असर पर्ने चिन्ता व्यवसायीहरूले व्यक्त गरेका थिए । विशेषगरी खाद्यान्न, बिउबिजन तथा अन्य संवेदनशील वस्तु बिग्रिने जोखिम बढेको भन्दै उनीहरूले तत्काल समाधानको माग गर्दै आएका थिए ।

केही आयातकर्ताले आफ्ना सामान गोदाममा सारेर फर्किने विकल्प रोजेका थिए भने केहीले प्रक्रिया पर्खेर सीमामै बस्नुपरेको थियो । अब भने विभागको स्पष्ट निर्देशनसँगै सबै सामान क्रमशः बजारतर्फ आउने अपेक्षा गरिएको छ ।

सरकारले एमआरपी अनिवार्य गर्ने नीतिलाई उपभोक्ता संरक्षणसँग जोडेर हेरेको छ । बजारमा मनपरी मूल्य असुली रोक्न र पारदर्शिता कायम गर्न यो प्रावधान कडाइका साथ लागू गरिएको जनाइएको छ । तर, कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमै देखिएको समस्या र समन्वय अभावका कारण व्यापार प्रभावित भएको देखिएको छ ।

अब नयाँ सहमति र प्रक्रियासँगै विराटनगर भन्सार नाका सहज बन्दै गएको छ । यद्यपि, व्यवसायीहरूले भने यस्ता नीतिगत निर्णय लागू गर्दा पर्याप्त पूर्वतयारी र स्पष्टता आवश्यक हुनेमा जोड दिइरहेका छन् । भविष्यमा यस्ता अवरोधले आपूर्ति प्रणालीमा असर नपरोस् भन्ने उनीहरुको चाहना छ ।