प्रधानमन्त्री बालेनले देखाए संसदीय मर्यादा विपरीतको व्यवहार

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा देखाएको व्यवहारलाई लिएर राजनीतिकर्मीहरुले विरोध गरेका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रस्तुत भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री शाह बीचमै बैठक छाडेर बाहिरिएपछि विपक्षी दलहरूले त्यसलाई संसदीय मर्यादा विपरीतको व्यवहार भन्दै कडा आपत्ति जनाएका छन् । सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरिरहेका थिए ।

Advertisement

करिब एक घण्टा लामो सम्बोधन चलिरहँदा प्रधानमन्त्री शाह भने अन्त्य हुनुभन्दा केही समयअघि नै उठेर बाहिरिएका थिए । नीति तथा कार्यक्रम सरकारकै दस्तावेज हुने र त्यसको राजनीतिक जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीमाथि रहने संवैधानिक अभ्यासबीच प्रधानमन्त्रीको यस्तो व्यवहारलाई अस्वाभाविक रूपमा हेरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री बाहिरिएपछि पनि राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहे । सम्बोधन सकिएपछि सभामुखले सम्मानस्वरूप सांसदहरूलाई उभिन आग्रह गरेका थिए । सभामुख डोलप्रसाद अर्याल र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायण दाहालले राष्ट्रपतिलाई विदाइ गरे पनि प्रधानमन्त्रीको कुर्सी भने खाली थियो । यही दृश्यलाई लिएर संसद्भित्र र बाहिर व्यापक टिप्पणी सुरु भएको हो ।

त्यसपछि बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री शाह पुनः उपस्थित भए । उनले धन्यवाद प्रस्तावका लागि नीति तथा कार्यक्रम टेबल गरे तर आफ्नो सिटमा नबसी फेरि बैठक कक्षबाट बाहिरिए । धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहुँदै प्रधानमन्त्री बाहिरिएपछि सभामुख केहीबेर अलमलमा परेका थिए भने केही सांसद हाँसेका पनि देखिएका थिए ।

विपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले प्रधानमन्त्रीको व्यवहारमाथि संसद्मै प्रश्न उठायो । एमाले सांसद गुरु बरालले प्रधानमन्त्रीले आफ्नै सरकारको नीति तथा कार्यक्रमप्रति स्वामित्व नदेखाएको टिप्पणी गर्दै संसद्को गरिमा कमजोर बनाउने काम भएको बताए । उनले प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय पोसाक नलगाएको, राष्ट्रपतिको सम्बोधन भइरहँदा अगाडि बसेर संवाद गरिरहेको र बीचमै बाहिरिएको विषयलाई असंसदीय आचरणको रूपमा व्याख्या गरे ।

बरालले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले आफ्नै सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम बहिष्कार गरेजस्तो देखिएको छ । यसले सरकारको गम्भीरता र संसद्प्रतिको सम्मानमाथि प्रश्न उठाएको छ ।’ उनले प्रधानमन्त्रीका गतिविधि संसदीय रेकर्डबाट हटाउनसमेत माग गरेका थिए ।

नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले पनि प्रधानमन्त्रीको शैलीलाई ‘अमर्यादित र गैरजिम्मेवार’ भने । राप्रपाकी सांसद खुश्बु ओलीले समेत संसद्को परम्परा र शिष्टाचारमाथि चोट पुगेको प्रतिक्रिया दिइन् ।

संसदीय मामिलाका जानकार तथा संसद् सचिवालयका पूर्वमहासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईले यस्तो दृश्य आफूले लामो संसदीय अनुभवमा पहिलोपटक देखेको बताएका छन् । उनका अनुसार संसद् राजनीतिक बहस गर्ने थलो मात्र नभएर संवैधानिक मर्यादा र संस्थागत संस्कार जोगाउने स्थान पनि हो । प्रधानमन्त्री स्वयंले त्यसलाई हल्का रूपमा लिँदा संस्थागत प्रणालीमै नकारात्मक सन्देश जाने उनको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री शाहको संसदीय उपस्थितिलाई लिएर यसअघि पनि प्रश्न उठ्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्री बनेपछि उनले संसद्मा नियमित सहभागिता जनाएका छैनन् । संसदीय समितिमा समेत उपस्थित नभएको भन्दै विपक्षी दलहरूले आलोचना गरिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो व्यवहारलाई कतिपयले ‘नयाँ शैली’ भनेर व्याख्या गरे पनि संसदीय वृत्तमा त्यसले लोकतान्त्रिक संस्कारमाथि चुनौती खडा गरेको बहस सुरु भएको छ । संसद्, राष्ट्रप्रमुख र संवैधानिक प्रक्रियाप्रतिको सम्मान कमजोर बन्दै गए भविष्यमा संस्थागत अस्थिरता बढ्न सक्ने चिन्ता पनि व्यक्त हुन थालेको छ ।