प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा संसद अवरुद्ध हुने चेतावनी, कानुनी बाध्यता नरहेको सत्तापक्षको दाबी

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले नै दिनुपर्ने कि नपर्ने भन्ने विषयलाई लिएर सत्ता र प्रतिपक्षबीच तीव्र विवाद चुलिएको छ ।

विपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले प्रश्नहरूको जवाफ नदिए संसद बैठक बहिस्कार गर्ने चेतावनी दिएको छ । सत्तापक्षले भने प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित हुनैपर्ने कानुनी बाध्यता नरहेको जिकिर गरेको छ ।

Advertisement

प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा विपक्षी दलका तर्फबाट बोल्दै सांसद अर्जुननरसिंह केसीले प्रधानमन्त्रीको व्यवहारले संसदीय परम्परा र मर्यादामाथि प्रश्न उठेको बताएका छन् । उनले नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने समयमा प्रधानमन्त्री अनुपस्थित हुनु गम्भीर विषय भएको उल्लेख गर्दै यस्तो अवस्थामा बैठकमा सहभागी नहुने चेतावनी दिएका हुन् ।

केसीले प्रधानमन्त्रीले निरन्तर रूपमा संसदीय अभ्यास, परम्परा र मूल्य मान्यतालाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाए । उनले प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा सरकारका तर्फबाट तोकिएको मन्त्रीले जवाफ दिनु सामान्य अभ्यास भए पनि नीति तथा कार्यक्रमजस्तो महत्वपूर्ण विषयमा प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने परम्परा रहेको दाबी गरे । उनले संसदलाई उपेक्षा गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको भन्दै त्यसलाई गम्भीर रूपमा लिने चेतावनीसमेत दिए ।

उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीबाट एकपछि अर्को गरेर संसदीय परम्परा, मान्यता र मूल्य पद्धतिमाथि उपेक्षा भएको भन्ने आम रूपमा प्रश्न उठेको छ । प्रधानमन्त्री अनुपस्थित हुँदा पनि प्रधानमन्त्रीले तोकेको मन्त्रीमार्फत काम चलाउने परम्परा भए पनि यहाँ संसदको मर्यादा नै कमजोर बनाइएको छ ।’

संसद बैठक चलिरहेका बेला प्रतिपक्षी कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा), श्रम संस्कृति लगायत दलका सांसदले उठेर विरोध जनाएका छन् । उनीहरुले प्रधानमन्त्रीको आवाज सुन्न नपाइने संसदमा कसरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल हुन्छ ? भनी प्रश्न उठाएका थिए ।

कांग्रेस सचेतक निश्कल राई, एमालेका ऐन महर, राप्रपाका ज्ञानेन्द्र शाही लगायतले प्रधानमन्त्री अनुपस्थित रहेको विषयमा आपत्ति जनाए । उनीहरूले प्रधानमन्त्री टेबुल गर्नकै लागि बैठकमा आउनुपर्ने बताए । श्रम संस्कृतिका हर्क साम्पाङ त प्रधानमन्त्रीले अति नै गरेको भन्दै उठेर बैठकबाट बाहिरिए नै ।

विवादकै बीचमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतालाई बोल्ने समय दिए, नाम लिएनन् । एकसाथ कांग्रेसका संसदीय दल नेता भीष्मराज आङ्देम्बे र सांसद अर्जुननरसिंह केसी उठे । अर्जुनले माइक समाएर बोल्न थाल्दा भीष्म एकैछिन उभिइरहेका थिए ।

यसैबीच, सत्तापक्षले भने प्रधानमन्त्रीको अनिवार्य उपस्थितिलाई लिएर उठाइएको प्रश्नको खण्डन गरेको छ । सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रमुख सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटीले प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार प्रधानमन्त्री उपस्थित हुन नसकेमा सम्बन्धित मन्त्रीलाई जिम्मेवारी तोक्न सकिने व्यवस्था रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।

उनका अनुसार नियमावलीको धारा ३८ को उपधारा ३ ले प्रधानमन्त्री अनुपस्थित हुँदा सरकारका तर्फबाट अन्य मन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । उनले प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीलाई आफ्नो तर्फबाट प्रतिनिधि तोकेको जानकारी आफूलाई प्राप्त भएको पनि बताए ।

बुर्लाकोटीले संसदको कामकारबाहीलाई अवरोध गर्नुको साटो नियमअनुसार अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै विपक्षीको अडान राजनीतिक रूपमा मात्र नभई प्रक्रियागत रूपमा पनि गलत व्याख्यामा आधारित रहेको संकेत गरे । यसैबीच, विपक्षीको कडा अडान र सत्तापक्षको कानुनी व्याख्याबीच प्रतिनिधिसभामा तनावपूर्ण अवस्था सिर्जना भएको छ ।

विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीले जवाफ नदिए संसद बहिस्कार गर्ने चेतावनी पुनः दोहोर्याएका छन् भने सत्तापक्षले संसदको कामकाज रोक्नुपर्ने कुनै औचित्य नरहेको दाबी गर्दै बैठक अघि बढाउन आग्रह गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रमजस्तो महत्वपूर्ण विषयमा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष उपस्थितिलाई लिएर देखिएको विवादले आगामी दिनमा संसदको कार्यसूची नै प्रभावित हुने सम्भावना बढेको छ ।