
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा नेकपा (एमाले)का सांसद रामबहादुर थापा ‘बादल’ले दिएको विवादास्पद अभिव्यक्तिलाई असंसदीय ठहर गर्दै संसद् सचिवालयले रेकर्डबाट हटाएको छ ।
सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २१ को खण्ड ‘घ’ विपरीतका अभिव्यक्ति भएको निष्कर्ष निकाल्दै ती अंश हटाउन रूलिङ गरेका हुन् । मंगलबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद बादलले समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, जेनजी आन्दोलन र नेपाली सेनाको भूमिकाबारे प्रश्न उठाएका थिए ।
उनले देशभित्रका पछिल्ला घटनालाई संकेत गर्दै सेनाको भूमिका र राज्य संयन्त्रको जवाफदेहितामाथि टिप्पणी गरेका थिए । उनको अभिव्यक्तिमा ‘देश खरानी हुँदा र आफ्नै परमाधिपतिको मुख्यालयमा धावा बोलिँदा नेपाली सेना किन मौन रह्यो’ तथा ‘लिपुलेकमा अतिक्रमण हुँदा बेखबर बनेको सेना सुकुम्वासी बस्तीमा किन परेड खेल्दैछ ?’ भन्ने आशयका वाक्यांशहरू रहेका थिए ।
यिनै टिप्पणीहरूलाई लिएर संसद्भित्रै विरोध र समर्थन दुवै देखिएको थियो । केही सांसदहरूले यस्तो अभिव्यक्तिले सुरक्षा निकायको प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने भन्दै आपत्ति जनाए भने केहीले सांसदलाई सरकार र राज्यका निकायमाथि प्रश्न उठाउने अधिकार रहेको तर्क गरे ।
सभामुख अर्यालले पछि निर्णय सुनाउँदै संसदीय नियमावलीअनुसार अशिष्ट, अपमानजनक वा संस्थागत मर्यादा भंग गर्ने अभिव्यक्ति सदनको रेकर्डमा नरहने व्यवस्था रहेको स्मरण गराए । त्यसपछि संसद् सचिवालयले ती विवादित अंशहरूलाई आधिकारिक अभिलेखबाट हटाएको हो ।
नियमावली अनुसार सांसदहरूले मर्यादित भाषा प्रयोग गर्नुपर्ने, सभामुखको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने तथा कुनै पनि निकाय वा व्यक्तिलाई होच्याउने अभिव्यक्ति दिन नपाइने प्रावधान रहेको छ । यस निर्णयपछि बादलको अभिव्यक्ति औपचारिक संसदीय अभिलेखबाट हटे पनि विषयले राजनीतिक वृत्तमा बहस भने जारी राखेको छ । संसदमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र संसदीय मर्यादाबीचको सन्तुलनबारे प्रश्न पुनः उठेको छ ।

























