कोशीको खेलकुद बोर्डमा राजनीतिक भागबन्डा अन्त्य गरियोस्

मुलुकी खबर

२०८३ जेष्ठ ४, सोमबार १६:०२

कोशी प्रदेश खेलकुद विकास बोर्ड विगत करिब सात महिनादेखि सदस्यसचिवविहीन हुनु प्रशासनिक ढिलाइको विषय नभएर प्रदेशको खेलकुद प्रणालीभित्र गहिरिँदै गएको राजनीतिक प्राथमिकता, संरचनागत अस्थिरता र नीतिगत अव्यवस्थाको संकेत हो । खेलकुद विकासका लागि गठन गरिएको संस्थागत संरचना आफैं निष्क्रिय बन्नु र उल्टै संरचना विस्तार तथा संशोधनमार्फत शक्ति बाँडफाँटलाई प्राथमिकता दिइनु दीर्घकालीन दृष्टिले अत्यन्तै चिन्ताजनक अभ्यास हो ।

सामान्यतया कुनै पनि बोर्ड वा संस्थाको प्रभावकारिता नेतृत्वको निरन्तरता, निर्णय क्षमताको गति र स्पष्ट कार्ययोजनामा निर्भर हुन्छ । तर, कोशी प्रदेश खेलकुद विकास बोर्ड विगत लामो समयदेखि प्रमुख कार्यकारी सदस्यसचिवविहीन रहँदा निर्णय प्रक्रिया ठप्पजस्तै बनेको छ । जसका कारण खेलकुद गतिविधि, प्रतियोगिता आयोजना, प्रशिक्षण कार्यक्रम र युवा विकाससँग सम्बन्धित योजनाहरू प्रभावित भएका छन् ।

यस्तो अवस्थामा सरकारको प्राथमिक दायित्व तत्काल नेतृत्व सुनिश्चित गर्नु र संस्थालाई क्रियाशील बनाउनु हुनुपर्ने थियो । तर, व्यवहारगत प्रवृत्ति ठीक उल्टो दिशामा गएको देखिन्छ । एमाले–कांग्रेस गठबन्धन सरकार बोर्डलाई राजनीतिक भागबन्डा र कार्यकर्ता भर्ती गर्ने थलो बनाउन चाहन्छ भन्ने स्पष्ट छ ।

प्रदेश सरकार, विशेषगरी सामाजिक विकास मन्त्रालय नेतृत्व चयनमा आवश्यक तत्परता देखाउन असफल देखिएको छ । संरचनागत पुनःसंरचनाको नाममा बोर्डलाई थप जटिल बनाउने दिशामा मन्त्रालय अग्रसर भएको आरोप गम्भीर रूपमा उठिरहेको छ । हालै जारी गरिएको ‘प्रदेश खेलकुद पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८३’ ले बोर्डको संरचनामा उल्लेखनीय परिवर्तन गरेको छ ।

सदस्य संख्या १५ बाट बढाएर २६ पुर्‍याउनु, उपाध्यक्ष संख्या एकबाट दुई बनाउनु र बैठक आवृत्ति घटाउनु जस्ता निर्णयहरू प्रशासनिक सुधारभन्दा बढी राजनीतिक व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित देखिन्छ । संरचना विस्तार आफैंमा गलत हैन । तर, जब यसको उद्देश्य स्पष्ट रूपमा कार्यक्षमता वृद्धि नभएर पद व्यवस्थापन र भागबन्डा मिलाउने माध्यम बन्छ, तब त्यस्तो सुधारले संस्थागत क्षमतालाई बलियो बनाउनुको सट्टा कमजोर बनाउँछ ।

खेलकुद क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले उठाएको प्रश्न यही हो—के यो विस्तार वास्तवमै खेलकुद विकासका लागि हो, वा राजनीतिक सन्तुलन मिलाउने सजिलो उपाय मात्र हो ? यसैबीच, बोर्डको नेतृत्व चयनमा देखिएको अनिश्चितता र राजनीतिक प्रतिस्पर्धाले स्थिति अझ जटिल बनाएको छ ।

सदस्यसचिव नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिता र स्पष्ट मापदण्डको अभावले योग्यताभन्दा पहुँच र राजनीतिक निकटतालाई प्राथमिकता दिइने आशंका बलियो बनेको छ । यसले खेलकुद प्रशासनलाई दीर्घकालीन रूपमा कमजोर बनाउने मात्र नभएर युवाहरूको सम्भावनालाई समेत प्रभावित गर्ने खतरा बोकेको छ ।

खेलकुद प्रशासन कुनै राजनीतिक नियुक्तिको अभ्यास केन्द्र नभएर दक्षता, अनुभव र दीर्घदृष्टिको संयोजन आवश्यक पर्ने क्षेत्र हो । तर, यहाँ देखिएको अभ्यासले त्यसको ठीक विपरीत संकेत दिएको छ । सदस्यसचिव पदका लागि आवश्यक शैक्षिक योग्यता र खेलकुद अनुभवलाई अनिवार्य बनाउनुपर्ने सुझावलाई बेवास्ता गरिनु यसैको उदाहरण हो । यसले भविष्यमा निर्णय क्षमतामा कमजोरी, कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ढिलाइ र समग्र व्यवस्थापनमा अस्थिरता निम्त्याउने सम्भावना प्रबल बनाउँछ ।

पूर्वसदस्यसचिव हंशराज वाग्लेले व्यक्त गरेको असन्तोष पनि यही संरचनागत समस्याको प्रतिबिम्ब हो । उनका अनुसार सात महिनासम्म नेतृत्वविहीन राखेर सुधारको नाममा संरचना विस्तार गर्नु आफैंमा विरोधाभासपूर्ण अभ्यास हो । संघीय तहमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को संरचना संकुचित हुँदै गर्दा प्रदेशमा उल्टै विस्तार हुनु नीति सन्तुलन र संस्थागत दृष्टिकोण दुवै हिसाबले प्रश्नयोग्य देखिन्छ ।

यता मन्त्रालयका अधिकारीहरूले नयाँ संरचनाले छिट्टै नेतृत्व ल्याउने र गतिविधि सक्रिय हुने दाबी गरे पनि विगतको अनुभवले त्यस्तो आश्वासनलाई विश्वासिलो बनाएको छैन । बारम्बार राजनीतिक सहमतिमा आधारित नियुक्ति प्रक्रिया र ढिलो निर्णय प्रणालीले खेलकुद क्षेत्रलाई स्थायित्व दिन सकेको छैन । परिणामस्वरूप, प्रदेशको खेलकुद पूर्वाधार, प्रतिभा विकास र प्रतियोगितात्मक क्षमता सबै प्रभावित भएका छन् ।

कर्मचारी तहबाट आएका गुनासा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् । उनीहरूका अनुसार संरचना परिवर्तन गर्दा सरोकारवालासँग कुनै परामर्श गरिएको छैन । यस्तो एकलौटी निर्णय प्रक्रियाले संस्थागत विश्वास कमजोर बनाउँछ र दीर्घकालीन सुधारको सम्भावना घटाउँछ । जब संस्थाभित्रैको जनशक्ति निर्णय प्रक्रियाबाट बाहिर राखिन्छ, तब त्यो संरचना औपचारिक मात्र रहन्छ । व्यवहारिक रूपमा कमजोर हुन्छ ।

खेलकुद क्षेत्र प्रतियोगिता वा पदक जित्ने माध्यम मात्र नभएर सामाजिक रूपान्तरण, युवाको ऊर्जा व्यवस्थापन र स्वास्थ्यसम्बन्धी विकासको आधार पनि हो । यस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा प्रशासनिक अस्थिरता र राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दै जानु प्रदेशको समग्र विकास दृष्टिकोणकै कमजोरी हो । कोशी प्रदेश खेलकुद बोर्डको वर्तमान अवस्था त्यसकै प्रत्यक्ष उदाहरण बनेको छ ।

अब पद बाँडफाँट र संरचना विस्तारभन्दा पहिले स्पष्ट नीति, योग्यतामा आधारित नियुक्ति प्रणाली र स्थायी नेतृत्व सुनिश्चित गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्तिको आवश्यकता छ । अन्यथा बोर्डको नाममा संरचना त रहनेछ । तर, त्यसले पूरा गर्नुपर्ने उद्देश्य क्रमशः हराउँदै जानेछ ।

खेलकुद विकासको लक्ष्यलाई प्राथमिकतामा नराखी प्रशासनिक व्यवस्थापन र राजनीतिक सन्तुलनलाई मात्र केन्द्रमा राख्ने प्रवृत्तिले अन्ततः सम्पूर्ण प्रणालीलाई नै निष्क्रिय बनाउने खतरा बढेको छ । त्यही भएर सबै सरोकारवालाहरुले भनिरहेका छन्, ‘कोशीको खेलकुद बोर्डमा राजनीतिक भागबन्डाको अन्त्य गरियोस् । तत्काल सदस्यसचिव नियुक्त हुनुपर्छ ।’