प्रधानमन्त्री बालेनद्वारा संसद्को निरन्तर अपमान

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले संसद्प्रति देखाएको निरन्तर बेवास्ता र अनुपस्थितिले राष्ट्रिय राजनीतिमा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री स्वयं संसद्मा उपस्थित हुन नमान्दा बिहीबार प्रतिनिधिसभामा अभूतपूर्व दृश्य देखियो । प्रतिपक्षी दलहरूको चर्को विरोध र लगातारको अवरोधपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्याल बैठक नै स्थगित गरेर प्रधानमन्त्री खोज्न सिंहदरबारभित्रै रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पुग्न बाध्य भए ।

Advertisement

संसद्को बैठक चलिरहँदा प्रधानमन्त्री सदनमा अनुपस्थित भएपछि प्रतिपक्षी दलहरूले उनको खोजी तीव्र पारेका थिए । श्रमसंस्कृति पार्टी, नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) लगायतका दलहरूले प्रधानमन्त्री उपस्थित नभएसम्म बैठक सञ्चालन गर्न नहुने अडान राख्दै नाराबाजी गरिरहे । स्थिति तनावपूर्ण बनेपछि सभामुख अर्याल आफैं प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा आउन आग्रह गर्न सिंहदरबार पुगेका हुन् ।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमै रहेका प्रधानमन्त्री शाहसँग सभामुखले संसद्मा उपस्थित भइदिन आग्रह गरेका थिए । प्रत्येक महिनाको पहिलो साता प्रधानमन्त्रीसँग सांसदहरूको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम रहने संवैधानिक र संसदीय अभ्यास सम्झाउँदै सभामुखले सदनमा उपस्थित हुन अनुरोध गरेका थिए ।

तर, प्रधानमन्त्री शाहले तत्काल संसद्मा आउन नसक्ने जवाफ दिएका थिए । उनले ‘उपयुक्त समयमा सोचेर आउने’ जवाफ दिएको स्रोतले जनाएको छ । प्रधानमन्त्रीको उक्त जवाफपछि सभामुख निराश हुँदै संसद् भवन फर्किएका थिए ।

त्यसपछि पनि बैठक अघि बढाउने प्रयास गरिए पनि प्रतिपक्षी सांसदहरूको नाराबाजी रोकिएन । विपक्षी सांसदहरूले वेल घेराउ गर्दै प्रधानमन्त्रीको खोजी जारी राखे । सभामुखले प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमै सरकारको तर्फबाट कानुन मन्त्री सोविता गौतमलाई प्रस्ताव अघि बढाउन अनुमति दिएका थिए । तर, सदनको वातावरण थप आक्रोशपूर्ण बनेको थियो ।

प्रधानमन्त्री शाहमाथि संसद्लाई योजनाबद्ध रूपमा बेवास्ता गरेको आरोप लागिरहेको छ । उनले निरन्तर संसदको अपमान गरिरहेका छन् । केही दिनअघि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा प्रधानमन्त्री अचानक संसद् छाडेर बाहिरिएका थिए ।

त्यसयता उनी संसद्मा देखिएका छैनन् । नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा पनि प्रधानमन्त्री अनुपस्थित रहे । संसद्को जवाफ दिने जिम्मेवारीबाट समेत उनी टाढा बसेपछि सत्तारूढ गठबन्धनभित्रै असहजता बढ्न थालेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको व्यवहारका कारण सरकारका शीर्ष नेताहरू समेत नैतिक दबाबमा परेका छन् । विशेषगरी सत्ता गठबन्धनका प्रमुख नेतामध्येका एक रास्वपा सभापति रवि लामिछाने माथिसमेत विपक्षीले प्रश्न उठाउन थालेका छन् । ‘संसद्बाटै जन्मिएको पदमा बसेका प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई नै अपमान गरिरहेका छन्’ भन्ने आरोप अहिले व्यापक रूपमा उठिरहेको छ ।

प्रतिपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिलाई सामान्य राजनीतिक विषय नभई लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथिको अवहेलना भन्दै आलोचना गरेका छन् । उनीहरूले प्रधानमन्त्रीले संसद्को मात्रै नभई जनमतको समेत अपमान गरेको बताएका छन् ।

संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने संवैधानिक सिद्धान्त रहेको स्मरण गराउँदै विपक्षीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई तत्काल सदनमा उपस्थित गराउन माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ (हर्कराज राई)ले त पटकपटक प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागिसकेका छन् । सदनलाई अपमान गर्ने प्रधानमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूले पनि प्रधानमन्त्रीको व्यवहारलाई अस्वाभाविक र खतरनाक संकेतका रूपमा व्याख्या गर्न थालेका छन् । संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री संसद्को केन्द्रमा रहने पद भए पनि अहिले प्रधानमन्त्री स्वयं संसद्बाट टाढा रहन खोज्नुले लोकतान्त्रिक संस्थामाथि अविश्वास पैदा हुने उनीहरूको भनाइ छ ।

अझ सभामुख स्वयं प्रधानमन्त्री खोज्दै कार्यालय पुग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु संसदीय इतिहासमै दुर्लभ र लज्जास्पद घटना भएको टिप्पणी भइरहेको छ । संसद् अवरोध, प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थिति र सरकारको मौनताबीच अहिले राष्ट्रिय राजनीतिमा तनाव बढ्दो छ ।

प्रतिपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री सदनमा उपस्थित नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने संकेत दिएका छन् । प्रधानमन्त्री शाहको यो शैलीले आगामी दिनमा सरकार र संसद्को सम्बन्ध झन् जटिल बन्ने देखिएको छ ।