
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आगामी बैठकलाई सहज रूपमा अगाडि बढाउन विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहकाे जवाफलाई मुख्य सर्त बनाउने भएका छन् । विपक्षी दलहका प्रमुख सचेतकहरूको बैठक सुचारु गर्न प्रधानमन्त्रीको जवाफलाई मुख्य शर्त बनाएका हुन् ।
संसद उठेका समसामयिक प्रश्नहरूको प्रधानमन्त्रीबाट सम्बोधन नभएसम्म सदनको अवरोध नहटाउने अडान विपक्षीको छ ।
एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा भएको छलफलमा नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक बासना थापा, एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महर, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल र राप्रपाकी प्रमुख सचेतक खुश्बु ओली उपस्थित थिए ।
बैठकपछि राप्रपाकी प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले भनिन्‘यो कुनै औपचारिक मोर्चाबन्दी होइन, तर सदनमा हाम्रो भूमिकालाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेमा छलफल भएको हो । आगामी जेठ १२ गतेको बैठकमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्नेबारे हामी आ–आफ्नो दलभित्र थप छलफल गरेर साझा धारणा बनाउनेछौँ ।’
विपक्षी दलहरूले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ अनुसार प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णयसमेत गरेका छन् ।
जेठ ४ गतेदेखि बजेट अधिवेशन सुरु भए पनि हालसम्म प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हुन सकेको छैन । नियमावलीमा तोकिएको दिन बैठक बस्न नसकेमा त्यसपछिको लगत्तै बस्ने बैठकमा यस्तो कार्यक्रम गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि यस पटक सो नियम पालना नभएको भन्दै विपक्षीहरू रुष्ट छन् ।
अब जेठ १२ गते बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिको माग गर्दै सदनलाई थप दबाब दिने तयारी गरेका छन् ।

























