
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले १५औँ महाधिवेशनलाई लक्षित गर्दै क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक कार्यलाई तीव्र र व्यवस्थित बनाउन संगठनात्मक स्तरमै व्यापक पुनर्संरचना गरेको छ ।
सदस्यता व्यवस्थापनलाई छिटो, पारदर्शी र सहज बनाउन पार्टीले केन्द्रीय पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरूलाई सातै प्रदेशमा विशेष जिम्मेवारी तोकेको छ । पार्टी सभापति गगनकुमार थापाको उपस्थितिमा सोमबार बसेको सदस्यता व्यवस्थापन केन्द्रीय समितिको बैठकले यो निर्णय गरेको हो । बैठकमा सदस्यता अद्यावधिक प्रक्रियामा देखिएको ढिलाइ, प्राविधिक जटिलता र जिल्ला तहमा उत्पन्न विवाद समाधान गर्ने उद्देश्यले ठोस कार्ययोजना अघि सारिएको जनाइएको छ ।
निर्णयअनुसार कोशी प्रदेशको जिम्मेवारी डा. डिला संग्रौलालाई दिइएको छ । बागमती प्रदेशको समन्वय तथा अनुगमन बहादुरसिंह लामाले गर्ने भएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशको जिम्मेवारी उदयशम्शेर राणालाई तोकिएको छ । गण्डकी प्रदेशमा मुक्ताकुमारी यादव, कर्णाली प्रदेशमा जानकी सिंह, मधेश प्रदेशमा देवराज चालिसे र लुम्बिनी प्रदेशमा अमरसिंह पुनलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।
बैठकले सबै प्रदेशमा खटाइएका नेताहरूलाई औपचारिक अनुगमनमा मात्र सीमित नरही जिल्ला तहदेखि केन्द्रसम्मका सबै संगठनात्मक संयन्त्र प्रयोग गरेर सदस्यता अद्यावधिक कार्यको वास्तविक प्रगति अनुगमन गर्न निर्देशन दिएको छ । सदस्यता नवीकरण र नयाँ वितरण कार्य यही जेठ २१ गतेभित्र सम्पन्न गरी केन्द्रीय प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने कडा समयसीमा पनि तोकिएको छ । यसलाई पार्टीले महाधिवेशन तयारीको निर्णायक चरणका रूपमा लिएको छ ।
यसैगरी, १४औँ महाधिवेशनका क्रममा गठित क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिबाट मान्यता प्राप्त सदस्यतालाई पुरानो आधार मानी नवीकरण प्रक्रियामा समावेश गर्न जिल्ला सभापतिहरूलाई परिपत्र गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ । सदस्यता सम्बन्धी समस्या देखिएका जिल्लाहरूमा समाधानका लागि केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाउने निर्णयसमेत गरिएको छ ।
यसअनुसार बारामा डा. गोपाल दहित, सिरहामा आङ्गेलु शेर्पा, धनुषामा अब्दुल सत्तार, सप्तरीमा राजीव ढुंगाना, सोलुखुम्बुमा कुसुम थापा, सर्लाहीमा देवप्रसाद तिमिल्सिना, सुर्खेतमा तिलक रानाभाट, महोत्तरीमा प्रमोदहरि गुरागाईं, कपिलवस्तुमा टेकराज पौडेल, सुनसरीमा जगदीशनरसिंह केसी, रौतहटमा कमलकिशोर घिमिरे, पर्सामा कृष्ण रिजाल र काठमाडौंमा ईश्वर अधिकारीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।
बैठकले जनसम्पर्क समितिहरूको सदस्यता व्यवस्थापनलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । अधिवेशन सम्पन्न भइसकेका सात देशका जनसम्पर्क समितिहरूलाई सदस्यता अद्यावधिक प्रक्रिया अघि बढाउन अनुमति दिइएको छ ।
समस्या नभएका १५ देशका समितिहरूलाई सदस्यता अद्यावधिक गरी अधिवेशन सम्पन्न गर्ने समयतालिका केन्द्रमा पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ । त्यस्तै, केन्द्रीय कार्यालयसँग कम सम्पर्कमा रहेका सात देशका समितिहरूलाई नयाँ सदस्यता वितरण र नवीकरण प्रक्रिया सुरु गर्न परिपत्र गरिएको छ ।
समस्याग्रस्त आठ देशका जनसम्पर्क समितिहरूको हकमा भने विस्तृत अध्ययन गरी समस्या समाधान गर्न आवश्यक समन्वय गर्ने निर्णय गरिएको छ । यस्तै, बैठकले सदस्यता व्यवस्थापन केन्द्रीय समितिको सचिवमा केन्द्रीय कार्यालयका सहसचिव प्रेम विश्वकर्मालाई नियुक्त गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । समितिको नेतृत्व महामन्त्री प्रदीप पौडेलले गरेका छन् ।
पार्टीले आगामी महाधिवेशनलाई लक्षित गर्दै सदस्यता व्यवस्थापनलाई निर्णायक र संवेदनशील प्रक्रियाका रूपमा अघि बढाइरहेको छ । यसले आन्तरिक संगठन र शक्ति सन्तुलनमा समेत प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।

























