जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन दिवस मनाइँदै

मुलुकी खबर

२०८३ जेष्ठ २१, बिहीबार ०७:१४

काठमाडौं । देशभर आज (बिहीबार) जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ । प्रत्येक वर्ष जेठ २१ गते मनाइने यो दिवसले नेपाललाई ‘जातीय छुवाछुतमुक्त राष्ट्र’ घोषणा गरिएको ऐतिहासिक दिनको स्मरण गराउँदै समानता र सामाजिक न्यायप्रति प्रतिबद्ध गराउँछ ।

विसं २०६३ साल जेठ २१ गते तत्कालीन सरकारले नेपाललाई औपचारिक रूपमा ‘जातीय छुवाछुतमुक्त राष्ट्र’ घोषणा गरेको थियो । सोही घोषणाको सम्झनामा ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन दिवस’ मनाउन थालिएको हो । कानुनी र संवैधानिक रूपमा छुवाछुत अन्त्यको घोषणा गरिए पनि व्यवहारमा भने अझै विभेद कायम रहेको भन्दै यस वर्ष पनि दिवसले समाजलाई आत्मसमीक्षा गर्न बाध्य बनाएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हकलाई मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । संविधानको धारा २४ अनुसार कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, जात, जाति, वंश, समुदाय, पेसा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा विभेद गर्न पाइँदैन ।

यस्तो कार्य कानुनअनुसार दण्डनीय अपराध मानिन्छ । छुवाछुत तथा भेदभाव गरेको ठहर भएमा तीन वर्षसम्म कैद वा एक हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था छ । संविधानले राष्ट्रिय दलित आयोगलाई पनि संवैधानिक निकायको मान्यता दिएको छ ।

संविधान र कानुनले समानताको प्रत्याभूति गरे पनि देशका विभिन्न स्थानमा अझै विभेदका घटना दोहोरिने क्रम रोकिएको छैन । सार्वजनिक स्थल, मन्दिर प्रवेश, पानीका मुहान, भोजभतेर तथा अन्तरजातीय विवाहका विषयलाई लिएर दलित समुदायमाथि हुने दुर्व्यवहार र हिंसाका घटनाले समाजमा जरा गाडेको विभेद अझै अन्त्य हुन नसकेको देखाएको छ ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर तथा सजाय ऐन लागू भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै अधिकारकर्मीहरूले राज्यको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । दलित अधिकारकर्मी उमेश विश्वकर्माले कानुन निर्माण मात्र पर्याप्त नभएको उल्लेख गर्दै विभेदका घटनामा तत्काल न्याय, दोषीमाथि कडा कारबाही र सामाजिक चेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए ।

उनका अनुसार विद्यालय तहदेखि नै समानता, सम्मान र सहअस्तित्वको शिक्षा प्रवर्धन गर्न सके मात्र समाजको सोच परिवर्तन गर्न सकिन्छ । सामाजिक व्यवहारमा परिवर्तन नआएसम्म ‘छुवाछुतमुक्त राष्ट्र’को घोषणा औपचारिकतामा सीमित हुने विश्वकर्माको भनाइ छ ।

दिवसका अवसरमा सरकारी निकाय, नागरिक समाज, दलित अधिकारकर्मी तथा विभिन्न संघसंस्थाले देशका विभिन्न स्थानमा सचेतनामूलक कार्यक्रम, अन्तरक्रिया, र्‍याली तथा छलफल आयोजना गर्दैछन् । संविधानले सुनिश्चित गरेको समानताको अधिकार व्यवहारमा पूर्ण रूपमा स्थापित हुनुपर्नेमा दलित अधिकारकर्मीहरुले जोड दिएका छन् ।

नेपाललाई औपचारिक रूपमा छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको दुई नाघ्दा पनि समाजको सोच, व्यवहार र संरचनागत विभेदमा अपेक्षित परिवर्तन आउन नसक्नु अझै ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । उनीहरूले कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनसँगै सामाजिक चेतना, शिक्षा र राज्यको दृढ प्रतिबद्धतामार्फत मात्र विभेदमुक्त समाज निर्माण सम्भव हुने बताएका छन् ।

तपाइको प्रतिक्रिया