
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ‘विनियोजन विधेयक, २०८३’ प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मत रूपमा स्वीकृत भएको छ ।
शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको ‘विनियोजन विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको हो । विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा प्रतिपक्षी सांसदहरूले बजेटमा चालु र पुँजीगत खर्चबीच सन्तुलन कायम हुन नसकेको, बढ्दो सार्वजनिक ऋणको भार कम गर्ने विषयलाई पर्याप्त प्राथमिकता नदिइएको तथा दीर्घकालीन आर्थिक चुनौती समाधानतर्फ स्पष्ट योजना नदेखिएको टिप्पणी गरेका थिए ।
यता सत्तापक्षका सांसदहरूले भने बजेटले आर्थिक रूपान्तरण, उत्पादन वृद्धि र लगानी प्रवर्द्धनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने दाबी गर्दै यसको समर्थन गरेका थिए । सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेटले मध्यम वर्गको विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको भए पनि गरिब तथा कमजोर वर्गलाई बेवास्ता नगरेको बताए । उनले बजेटले कृषि, उद्योग, पूर्वाधार, शिक्षा तथा सामाजिक सुरक्षालगायत सबै क्षेत्रलाई समेट्ने प्रयास गरेको उल्लेख गरे ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले सुनेका भरमा नभई विधेयकको वास्तविक सामग्री अध्ययन गरेर टिप्पणी गर्न सांसदहरूलाई आग्रह गरे । यसपटक सरकारले ऋण विस्तारभन्दा राजस्व वृद्धि र आर्थिक गतिविधिको विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको उनको भनाइ थियो । अर्थतन्त्रलाई थप औपचारिक प्रणालीमा ल्याउने उद्देश्यले गरिएका केही व्यवस्थाप्रति प्रारम्भिक असन्तुष्टि देखिए पनि त्यसले दीर्घकालमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई फाइदा पुग्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।

























