मोरङमा ४६ सय संस्थाको अभिलेख खोतल्दै प्रशासन, नयाँ दर्ता पनि रोकियो

विराटनगर । संस्था दर्ता गरेर वर्षौंसम्म नवीकरण नगर्ने र सरकारी निकायको सम्पर्कमा नआउने संस्थाको वास्तविक अवस्था पत्ता लगाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले सक्रियता बढाएको छ ।

अभिलेखमा रहेका तर लामो समयदेखि निष्क्रिय संस्थाको विवरण अद्यावधिक गर्न प्रशासनले दुई महिनाको समयसीमा तोकेको छ । मोरङमा नयाँ संस्था दर्तासमेत रोकेर प्रशासनले यसअघि विभिन्न समस्यामा दर्ता भएका ४६ सय संस्थाको अभिलेख खोतल्न थालेको हो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले असोज १२ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि नवीकरण नगरेका संस्थालाई आवश्यक कागजातसहित कार्यालयमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ । तोकिएको अवधिमा सम्पर्कमा नआए प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गरिने प्रशासनले स्पष्ट पारेको छ ।

मोरङमा संस्था दर्ता ऐन, २०३४ र संस्था दर्ता नियमावली, २०३४ अनुसार करिब ४ हजार ६ सय संस्था दर्ता छन् । तीमध्ये कतिपय संस्था पाँच वर्षभन्दा लामो समयदेखि नवीकरण नभएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अभिलेखले देखाएको छ ।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पवनराज कोइरालाका अनुसार दर्ता भएका संस्थामध्ये कति नियमित सञ्चालनमा छन् र कति निष्क्रिय छन् भन्ने यकिन विवरण संकलन गर्ने काम भइरहेको छ । तथ्यांक स्पष्ट भएपछि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने उनले बताए ।

‘संस्था दर्ता गरेर लामो समयसम्म नवीकरण नगर्ने र कार्यालयको सम्पर्कमा समेत नआउने अवस्था देखिएको छ । अहिले कति संस्था नियमित छन् भनेर तथ्यांक निकाल्दैछौं । यकिन विवरण आएपछि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ कोइरालाले भने । कतिपय संस्था सम्पर्कविहीन हुँदा नवीकरणबापत राज्यले प्राप्त गर्नुपर्ने राजस्वसमेत संकलन हुन नसकेको उनले बताए ।

उनका अनुसार नवीकरण नहुँदा संस्थाले सञ्चालन गरेका गतिविधि, आर्थिक कारोबार र घोषित उद्देश्यअनुसार काम भए नभएको अनुगमन गर्न कठिन भएको छ । नियमित नवीकरणका क्रममा पेस गर्नुपर्ने लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तथा अन्य कागजात उपलब्ध नहुँदा संस्थाको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्न समस्या भएको हो ।

यसैबीच २०८२ भदौ २४ गते भएको जेनजी प्रदर्शनका क्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको आगजनी र तोडफोडबाट केही संस्थाका अभिलेखसमेत नष्ट भएका छन् । पुराना विवरण नष्ट हुनु र संस्थाहरू सम्पर्कमा नआउनुले अभिलेख व्यवस्थापन थप चुनौतीपूर्ण बनेको कोइरालाले बताए ।

नवीकरणका लागि संस्थाले साधारण सभाको माइन्युटको प्रतिलिपि र सक्कल, कर चुक्ताको प्रमाणपत्र, अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तथा नवीकरण गर्ने निर्णयसहितको निवेदन पेस गर्नुपर्नेछ । विगत आर्थिक वर्षमा गरेका कामको विवरण, चालु तथा आगामी आर्थिक वर्षको कार्ययोजना र सम्बन्धित स्थानीय तहको नवीकरण सिफारिसपत्र पनि अनिवार्य गरिएको छ ।

प्रशासनले अभिलेख शुद्धीकरणको काम पूरा नहुँदासम्म नयाँ संस्था दर्ता र प्रमाणपत्र वितरणसमेत रोकेको छ । पुराना संस्थाको विवरण अद्यावधिक भएपछि मात्रै नयाँ दर्ता प्रक्रिया पुनः सञ्चालन गरिने सूचनामा उल्लेख छ ।

वर्षौंदेखि नवीकरण नगरी निष्क्रिय बसेका संस्थाको पहिचानसँगै सरकारी राजस्व संकलनमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने प्रशासनको लक्ष्य छ । संस्था नवीकरण दस्तुरबापत राज्यले प्राप्त गर्नुपर्ने राजस्वसमेत लामो समयदेखि संकलन हुन नसकेको कार्यालयले जनाएको छ ।