संसदमा सरकारमाथि बहुआयामिक दबाब

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा विभिन्न विषयलाई लिएर सरकारमाथि विपक्षी दलहरूको घेराबन्दी गरेका छन् । संसदमा सरकारमाथि एकैपटक बहुआयामिक दबाब परेको हो ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको विवादास्पद अभिव्यक्ति, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)को सीमा सम्बन्धी भनाइ, भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)को नेपाली भूमिमा प्रवेश, दार्चुलाको आकाशमा भारतीय सेनाको हेलिकप्टर उडेको विषय तथा चिया उद्योग संकटलगायतका मुद्दा एकैदिन संसदमा उठेका छन् । संसद बैठक सुरु भएलगत्तै नेकपा (एमाले)ले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको अभिव्यक्तिबारे कडा आपत्ति जनाउँदै स्पष्ट जवाफ माग गरेको छ ।

Advertisement

एमाले संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले बजेटमाथिको छलफलका क्रममा विपक्षी सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदा अर्थमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिलाई आपत्तिजनक भन्दै त्यसको आशय स्पष्ट गर्न माग गरिन् । गत जेठ २८ गते बजेटमाथिको छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले करको दर हेरफेर सम्बन्धी प्रश्न उठाउने विपक्षी सांसदहरूलाई लक्षित गर्दै पुराना दलका नेता तथा सांसदहरूको विभिन्न ‘काण्ड’ बारे आफू जानकार रहेको र ती विषय पनि सार्वजनिक हुन सक्ने संकेत गरेका थिए ।

उनले ‘तपाईंहरूको काण्डबारे हामी अनभिज्ञ हो र ?’ भन्दै टिप्पणी गरेका थिए । यस विषयलाई उठाउँदै एमालेकी सचेतक अर्यालले संसदमा प्रश्न गरिन्, ‘अर्थमन्त्रीले जवाफ दिँदा धेरै नै आपत्तिजनक कुरा बताउनु भएको छ । कसलाई लक्षित गर्नुभएको हो ? फाइल खोल्ने धम्की कसलाई दिनुभएको हो ?’ अर्यालले यदि कुनै अनियमितता वा भ्रष्टाचारका फाइल छन् भने ती सबै सार्वजनिक गर्न आग्रह गर्दै गिरिबन्धु टी स्टेट, ओम्नी, वाइडबडीलगायतका चर्चित प्रकरणको पनि छानबिन गर्न सरकारलाई चुनौती दिइन् । उनले सत्य तथ्य सार्वजनिक हुनुपर्ने बताउँदै आरोप पुष्टि हुन नसके आरोप लगाउनेहरू कानुनी कठघरामा उभिन तयार हुनुपर्ने धारणा राखिन् ।

उता श्रम संस्कृति पार्टीले प्रधानमन्त्री शाहले संसदमा दिएको सीमा सम्बन्धी विवादास्पद अभिव्यक्तिलाई संसदीय रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने माग दोहोर्‍याएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं पार्टी अध्यक्ष हर्क साम्पाङ (हर्कराज राई)ले प्रतिनिधिसभाको आकस्मिक समयमा बोल्दै सभामुखसँग सोधे, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले दिनुभएको अभिव्यक्तिलाई संसद्को रेकर्डबाट हटाइयोस् भन्ने हाम्रो माग थियो । त्यो कहिले हटाउने आदेश दिनुहुन्छ भनेर हामी व्यग्र पर्खिरहेका छौं ।’

प्रधानमन्त्री शाहले गत जेठ १७ गते प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा नेपालले पनि भारतको केही भूमि मिचेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । उक्त भनाइ सार्वजनिक भएपछि विपक्षी दलहरूले निरन्तर आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।

यसै विषयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले पनि सरकारसँग जवाफ माग गरेको छ । कांग्रेस सांसद रेणुका काउचाले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति र सीमा क्षेत्रमा भइरहेको भनिएको भारतीय हस्तक्षेपबारे सरकारको धारणा स्पष्ट गर्न माग गरिन् ।

उनले पश्चिम नवलपरासीको सुस्तामा एसएसबीको गतिविधि बढेको भन्दै प्रश्न उठाइन् । ‘हामीले पनि भारतको सीमा मिचेका छौं भनेर संसदबाटै अभिव्यक्ति दिनु भएका प्रधानमन्त्रीज्यू कता हुनुहुन्छ ? सुस्तामा पटक–पटक भारतीय एसएसबी आएर नेपालीलाई त्रसित बनाउँदा सरकार किन मौन छ ?’ उनले भनिन् ।

सांसद काउचाले जेठ १७ र २९ गते सुस्तामा भारतीय एसएसबी प्रवेश गरेको उल्लेख गर्दै सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकलाई सरकारले सुरक्षा र भरोसा दिन नसकेको आरोप लगाइन् । ‘प्रधानमन्त्रीले मिचेको सीमा खोज्न एसएसबी आएका हुन् कि ?’ भन्दै उनले व्यंग्यसमेत गरिन् ।

काउचाले सरकारमाथि विभिन्न छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको आरोपसमेत लगाइन् । गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका बारेमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन तथा गृहमन्त्री सुधन गुरुङको सम्पत्ति विवादसम्बन्धी छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न उनले माग गरिन् ।

‘छानबिन समिति बनाउने, प्रतिवेदन बुझ्ने तर सार्वजनिक नगरी उनै व्यक्तिलाई पुनः मन्त्री बनाउने ? प्रतिवेदनमा के छ नेपाली जनताले थाहा पाउनु पर्दैन ?’ भन्दै उनले सरकारको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाइन् ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले पनि सुस्तामा भारतीय एसएसबीको कथित अनधिकृत प्रवेशको विषय उठाउँदै सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न गरेको छ । राप्रपा सांसद भरतराज गिरीले सुस्ता गाउँपालिका–५ थारु टोल क्षेत्रमा भारतीय एसएसबीका हतियारधारी जवानहरू नेपाली भूमिमा प्रवेश गरेको दाबी गर्दै त्यसबेला राज्यको उपस्थिति नभएको बताए ।

‘त्यहाँ राज्यको उपस्थिति थिएन, हाम्रा सुरक्षाकर्मी थिएनन्, केवल हाम्रा सोझा हलो जोत्ने किसानहरू थिए,’ उनले भने, ‘जसले आफ्नो साहसले हतियारधारी सैनिकलाई लखेटे र प्रमाणित गरिदिए कि माटो जोगाउन कपडाको बर्दी होइन, छातीमा देशप्रेम चाहिन्छ ।’ गिरीले सुस्तावासीको साहसको प्रशंसा गर्दै प्रधानमन्त्रीको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिले सीमामा थप हस्तक्षेप बढाएको दाबी गरे ।

‘प्रधानमन्त्रीको त्यो विवादास्पद अभिव्यक्तिका कारण आज सीमामा हस्तक्षेप बढेको छ । यसले सीमामा रगत र पसिना बगाएर राष्ट्रियताको वफादारी गरिरहेका सुस्ताका वीर किसानहरूको अपमान गरेको छ,’ उनले भने । उनले नेपाल–भारतबीचको करिब १ हजार ५ सय किलोमिटर खुला सीमामा बसोबास गर्ने नेपालीहरूको सुरक्षा र राष्ट्रिय स्वाभिमानका बारेमा सरकारको स्पष्ट धारणा माग गरे । साथै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतका सीमा समस्यालाई सरकारले हरेक कूटनीतिक संवादमा प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने बताए ।

यसैबीच, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले दार्चुलाको नेपाली आकाशमा भारतीय सेनाको हेलिकप्टर बिना अनुमति उडेको विषय संसदमा उठाए । भारतीय सेनाको हेलिकप्टर दार्चुला क्षेत्र हुँदै नेपाली आकाशमा प्रवेश गरेको र त्यसमा भारतीय सेनाका उच्च अधिकारी सवार रहेको जानकारी प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै उनले सरकारसँग औपचारिक जवाफ माग गरे ।

संसदमा आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित अर्को महत्वपूर्ण विषय पनि उठ्यो । नेपाली कांग्रेसका सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङले भारतले नेपाली चियाको निर्यातमा अवरोध गर्दा देशभरका ८३ वटा चिया उद्योग बन्द भएको बताए ।

सदनको आकस्मिक समयमा बोल्दै उनले नेपालबाट निर्यातका लागि पठाइएको करिब ३ लाख किलो चिया भारतमै रोकिएको र थप ७ लाख किलो चिया उद्योगहरूको गोदाममा थन्किएको जानकारी दिए । निर्यात अवरुद्ध हुँदा उद्योग सञ्चालनमा समस्या आएको, मजदुरहरूले रोजगारी गुमाउन थालेको तथा चिया किसानहरू प्रत्यक्ष प्रभावित भएको उनले बताए ।

‘चिया फ्याक्ट्रीका मजदुर र चिया टिप्ने मजदुरको रोजगारी खोसिएको छ,’ केरुङले भने, ‘सरकारले तत्काल भारतसँग सरकार–सरकार (जिटुजी) तहमा वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।’ सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उठेका विषयहरूले सरकार एकैसाथ राजनीतिक, कूटनीतिक, प्रशासनिक र आर्थिक प्रश्नहरूको सामना गरिरहेको देखिएको छ ।

अर्थमन्त्रीको अभिव्यक्तिबाट सुरु भएको विवाद सीमा सुरक्षा, पारदर्शिता, भारतसँगको सम्बन्ध र निर्यात संकटसम्म फैलिएको छ । विपक्षी दलहरूले सरकारसँग स्पष्ट जवाफ र ठोस कदमको माग गरेसँगै यी विषयहरू आगामी दिनमा संसद र सार्वजनिक बहसका मुख्य एजेन्डा बन्ने देखिन्छ ।