
विराटनगर । कोशी प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा भएको गम्भीर कानुनी तथा वित्तीय अनुशासन उल्लंघनप्रति प्रश्न उठाएको छ ।
मंगलबार बसेको समितिको बैठकमा मन्त्रालयले बिना कानुनी आधार लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेर अस्थायी सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) छापेको र राज्यकोषको दुरुपयोग गरेको भन्दै प्रश्न उठेकाे हाे ।
मन्त्रालयले ११ थान मेसिन खरिद गरी १ लाख ८७ हजार ५ सय थान अस्थायी लाइसेन्स कार्ड छापेको थियो । तर, त्यसमध्ये केवल २१ हजार थान मात्र वितरण भएको छ । १ लाख ६६ हजार ५ सय थान कार्ड मन्त्रालयको गोदाममा छ ।
समिति सदस्य भुपेन्द्र राईले प्रयोगमै नआउने मेसिन र कार्ड खरिद गरेर राज्यलाई व्ययभार थपेको भन्दै संलग्न पदाधिकारीमाथि कारबाहीको माग गरे ।
प्रदेशको कानुन निर्माण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएको मन्त्रालयसँग हालसम्म कति कानुन बने, कति खारेज भए र कति लागु छन् भन्ने स्पष्ट अभिलेख नभएकाे भन्दै आवाज पनि उठ्याे । प्रहरी चौकी मर्मतका लागि विनियोजित बजेट कार्यविधि विपरीत नयाँ भवन निर्माणमा खर्च गरिएकाे र सुशासन ऐन अनुसार अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्ने वार्षिक प्रतिवेदन मन्त्रालयले हालसम्म तयार नै नगरेकाे भन्दै प्रश्न उठेकाे थियाे ।
समितिका सदस्य दुर्गाप्रसाद चापागाईंले मन्त्रालयले लापरबाही गरेकाे बताए । समितिले प्रक्रिया नपुर्याई गरिएको खर्चलाई बेरुजु कायम गरी असुलउपर गर्न, राहत विवरण सार्वजनिक गर्न र तत्काल कानुनहरूको एकीकृत संग्रह तयार पार्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

























