
विराटनगर । विराटनगरस्थित कोशी अस्पताल र नेपाल क्षयरोग निवारण संस्था मोरङ शाखाबीच वर्षौंदेखि चल्दै आएको जग्गा विवाद पुनः उत्कर्षमा पुगेको छ ।
कोशी अस्पताल प्रशासनले गत ५ गते एक सूचना जारी गर्दै १५ दिनभित्र जग्गा खाली गर्न अन्तिम अल्टिमेटम दिएपछि दुवै पक्षबीचको विवादले नयाँ र गम्भीर मोड लिएको हो । अस्पतालले आफ्नो स्वामित्वको जग्गा फिर्ता लिन ताकेता गरिरहेको छ भने क्षयरोग निवारण संस्थाले उचित पुनर्व्यवस्थापन विना जबरजस्ती हटाइए कोशी प्रदेशकै संवेदनशील स्वास्थ्य सेवा ठप्प हुने चेतावनी दिएको छ ।
अस्पतालको सम्पत्ति संरक्षणका लागि गठित संघर्ष समिति र अस्पताल प्रशासनले सरकारी जग्गा खाली गराउन चौतर्फी दबाब दिदै पछिल्लो कदम चालेको हो । विराटनगर महानगरपालिका–७ स्थित कोशी अस्पतालको नाममा कुल ५ विघा ८ कट्ठा जग्गा रहेको छ । जसमध्ये करिब १५ कट्ठा जग्गा क्षयरोग निवारण संस्था, गणेश मन्दिर, देवकोटा पुस्तकालय र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले अनाधिकृत रूपमा ओगटेका छन् ।
विक्रम संवत् २०७७ सालमा उच्च अदालत विराटनगरले उक्त जग्गा अस्पतालकै रहेको फैसला गरिसक्दा पनि हालसम्म जग्गा खाली नभएपछि अस्पतालले १५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आफ्नो स्वामित्वमा रहेका अनधिकृत संरचनाहरू हटाउन अन्तिम चेतावनी दिएको हो । नेपाल क्षयरोग निवारण संस्था मोरङ शाखाले पत्रकार सम्मेलन गर्दै अस्पतालको १५ दिने सूचनाले उपचाररत बिरामीहरूमा अनावश्यक तनाव सिर्जना गरेको र आफूहरूलाई जबरजस्ती हटाउन खोजिए कोशी प्रदेशको क्षयरोग नियन्त्रण कार्यक्रम नै धराशयी हुने चेतावनी दिएको छ ।
संस्थाका सचिव भविश श्रेष्ठ र कार्यवाहक सभापति भैरव क्षेत्रीले संस्था विक्रम संवत् २०१६ सालदेखि नै अनवरत रूपमा सेवामा सक्रिय रहेको र ऐतिहासिक रूपमा यो क्षेत्र विकास गरेर मात्र कोशी अस्पताल पछि सारिएको दाबी गरेका छन् । संस्थाले आफूहरूले भोगचलन गरिरहेको जग्गा संस्थाकै नाममा दर्ता गरिदिन विगतमा स्वास्थ्य मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय र भूमिसुधार विभागले मालपोतलाई लेखेका पत्रहरू सुरक्षित रहेको श्रेष्ठले बताए ।
साथै, उच्च अदालतको २०७७ को आदेशमा समुचित व्यवस्थापन गर्ने भनिएको र पूर्वमेयर भीम पराजुलीको रोहवरमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा वैकल्पिक व्यवस्था नभएसम्म निश्चित क्षेत्रफल भोगचलन गर्न दिने सहमति भए पनि अस्पतालले त्यसको अवज्ञा गरेको संस्थाको आरोप छ । संस्थाले कोशी प्रदेशका १७ वटा अस्पतालहरूसँग सहकार्य गर्दै वार्षिक १० हजार शंकास्पद बिरामीको परीक्षण र करिब १३ सय नयाँ रोगी पत्ता लगाउने काम गरिरहेको छ ।
संस्थाले १५ बेड क्षमताको कोशी प्रदेशकै एकमात्र डीआर आवासगृह सञ्चालन गरिरहेको छ । गृहमा वार्षिक ५० जना जटिल बिरामी र कैदीबन्दीको उपचार हुने गर्दछ । यस्तो संवेदनशील सेवा प्रवाह भइरहेको अवस्थामा अस्पतालले जारी गरेको १५ दिने सूचनाका कारण बिरामी र तिनका परिवार मारमा पर्ने संस्थाको भनाइ छ ।

























