पेट्रोलपम्प बन्द गरेमा १० लाखसम्म जरिबाना

काठमाडौं । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रीवितरणमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने वा मनपरी रूपमा पेट्रोलपम्प बन्द गरेर उपभोक्तालाई सास्ती दिने व्यवसायीविरुद्ध कडा कानुनी व्यवस्था लागू गरेको छ ।

अब बिना कारण इन्धन बिक्रीवितरणमा अवरोध पुर्‍याउने पेट्रोलपम्प सञ्चालकले अधिकतम १० लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना तिर्नुपर्नेछ भने १५ दिनसम्म इन्धन आपूर्ति नै रोक्का गरिनेछ । नेपाल आयल निगम सञ्चालक समितिले पेट्रोलियम पदार्थ विक्रेता विनियमावली संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

बुधबार देशभरका विभिन्न पेट्रोलपम्पमा इन्धन बिक्रीवितरण प्रभावित भएपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारीको निर्देशनमा निगमले विनियमावली संशोधन गरी कडा कारबाहीको प्रावधान समावेश गरिएको जनाएको छ । संशोधित विनियमावलीअनुसार कुनै पनि विक्रेताले जानाजानी नोजल सुक्खा (ड्राइ) बनाउने वा पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध नहुने अवस्था सिर्जना गर्न पाउने छैन ।

यसका लागि विक्रेता विनियमावलीको दफा २९ घ (१०) मा ‘विक्रेताले नोजल सुक्खा (ड्राइ) गरी पेट्रोलियम पदार्थ नपाउने स्थिति सिर्जना गर्न नहुने’ भन्ने व्यवस्था थप गरिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार पहिलो पटक यस्तो कसुर गरेको पाइएमा सम्बन्धित पेट्रोलपम्पलाई तीन लाख रुपैयाँ जरिबाना गरिनेछ । साथै, पाँच दिनसम्म पेट्रोल र डिजेलको आपूर्ति रोक्का गरिनेछ ।

यदि सोही कसुर दोस्रो पटक दोहोरिएमा ६ लाख रुपैयाँ जरिबाना तिर्नुपर्नेछ भने १० दिनसम्म इन्धन आपूर्ति बन्द गरिने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, तेस्रो पटक पनि नियम उल्लंघन गरेको प्रमाणित भएमा सम्बन्धित विक्रेतालाई १० लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गरिनेछ र १५ दिनसम्म पेट्रोल तथा डिजेलको आपूर्ति रोक्का गरिने कानुनी प्रावधान संशोधित विनियमावलीमा समावेश गरिएको उद्योगमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयले जनाएको छ ।

सरकारले यो व्यवस्थामार्फत पेट्रोलियम पदार्थको नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्दै कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने तथा उपभोक्तालाई अनावश्यक दुःख दिने गतिविधि नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।