नेपालमा प्रदेशको अभ्यास र भविष्य

राज्यभित्र प्रशासनिक र राजनीतिक रूपमा विभाजन गरिएको क्षेत्रलाई प्रदेश भनिन्छ, जहाँ आफ्नै प्रदेश सरकार हुन्छ र संविधानले दिएको अधिकार अनुसार शासन सञ्चालन गरिन्छ । राजनीतिक आन्दोलन र परिवर्तनबाट शासनलाई प्रभावकारी बनाउन, सबै क्षेत्रको सन्तुलित विकास गर्न एवं सेवा प्रवाह जनताको नजिक सम्म पुर्‍याउन संघीयताको आवश्यकता ठानियो । सोही अनुरूप नेपालको भौगोलिक अवस्था, जनसंख्या, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक दृष्टिकोणले पुनर्संरचना गरी नेपालमा २०७२ सालमा जारी गरिएको संविधान अनुसार २०७२ असोज ३ गतेदेखि नेपाललाई ७ प्रदेशमा विभाजन गरिएको छ ।

देशको शासनलाई प्रभावकारी बनाई जनतासम्म पुर्‍याउन प्रदेश संरचना बनाइन्छ । नेपालको संविधानको धारा ५६ उपधारा ३ अनुसार संविधानको अनुसूची ४ मा उल्लेख भए बमोजिम नेपाललाई ७ वटा प्रदेशमा विभाजन गरिएको छ । नयाँ संविधानले देशलाई संघीय शासन प्रणालीमा रूपान्तरण गर्‍यो ।

२०६२ / ६३ मा नेकपा माओवादी र तत्कालीन सात राजनैतिक दलले गरेको आन्दोलनबाट निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य, गणतन्त्रको घोषणा गरियो र संविधान सभाको गठन भयो । सो संविधान सभाबाट वर्तमान संविधान आएको हामी सबैलाई सर्वविदितै छ। नेकपा माओवादीको जनयुद्धको उपलब्धि र नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेससहितका दलमा लोकतान्त्रिक पद्धतिको विकाससँगै नेपाललाई संघीयतामा दोहोर्‍याउँदै यहाँसम्म ल्याई पुर्‍याइएको छ। २०७२ सालमा जारी भएको संविधानबाट  जन्मिएका प्रदेश संरचना हुर्कँदै गरेको अवस्थामा यसको सफल कार्यान्वयन गर्न नखोजेर सानो प्रदेश संरचनाको बिरुवा नै मार्न खोजिँदै छ। नेपालमा प्रदेश संरचनाको भविष्य कति हो भनी भविष्यवाणी सुरु भएको छ। वर्तमान प्रदेशको बिरुवालाई गोडमेल गरी फलाई फुलाइ सफल कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा बिरुवामै यसको औचित्य र आवश्यकताबारे नकारात्मक धारणा बजारमा छरिँदै छ ।

२०८२ को निर्वाचनमा झन्डै दुई तिहाइ जनमतसहित सरकारमा पुगेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को हालै चितवनमा सम्पन्न प्रथम महाधिवेशनमा प्रदेशको विषयलाई लिएर खारेजीसम्मको प्रस्ताव दर्ज हुँदा प्रदेशको भविष्यबारे बहस छेडिएको छ । रास्वपाले प्रदेशसभा खारेजीको दस्ताबेज प्रस्तुत गर्दैमा प्रदेशको औचित्यै सकियो भन्ने होइन । यो तत्काल  ‘अन द स्पट’ नै व्यावहारिक र प्राविधिक रूपमा ठिक बेठिक के हो भन्न सकिने विषय थिएन । प्रदेशको आवश्यकता र औचित्यबारे विभिन्न कोणबाट हेर्नु पर्ने हुन्छ।

राज्यका जनताले लडेर ल्याएको प्रदेश संरचनालाई देशको ठुलो दलले मुठीमा नचाएर प्रदेश खारेज वा विघटन गर्नेभन्दा कति  ‘कन्फ्युजन’ (भ्रामक) हुन्छ वा हुँदैन ? वस्तुनिष्ठ आधार र कारण बिना प्रदेशको खारेजी भन्नु जनतालाई उपहास गर्नु हो, होइन ? रास्वपाले संघीयता फाल्न लागेको हो वा कुन मोडलमा जान लागेको हो ? के प्रदेशको भविष्य सकिएकै हो त ? यस्ता धारणाबारेमा यो लेख केन्द्रित रहेको छ ।

नेपालमा प्रदेशको समीक्षाको बहस सुरु गर्दा, शासनलाई विकेन्द्रीकरण गरी जनताको नजिक पुर्‍याउन, जनताको घरदैलोमा शासनको उपस्थिति गराउन, स्थानीय आवश्यकता अनुसार जनसहभागिता मूलक विकास सञ्चालन गर्न प्रदेशको आवश्यकता देखिन्छ । निरंकुश शासनबाट मुक्ति पाउन, तानाशाही नेतृत्वको अन्त्य गर्न प्रदेश संरचनाको आवश्यकता देखिई संविधानतः नेपालमा सात वटा प्रदेश सरकार क्रियाशील रहेका छन्। हाम्रो संविधान अनुसार तीन तहको सरकारको अवधारणा छ । सबैले आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा काम गरिरहेका छन्। स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले आ–आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र रहेर एकआपसमा समन्वय गर्दै काम गरिरहेका छन् ।

२०७२ सालमा संविधान जारी भएपछिको यो झन्डै एक दशक यसै व्यवस्थामा गुजारिसकेका छौँ । प्रदेशले सामाजिक र राजनीतिक रूपमा कस्तो भूमिका खेल्यो तरु  प्रदेश सरकार सञ्चालन प्रक्रिया नमिलेमा प्रदेशका स्वायत्त अधिकारका नाममा यसको उल्टो र नराम्रो प्रतिफल आउँछ । वर्तमान समयमा प्रदेशमा राजनीतिक अस्थिरता बढेको, प्रदेशको नामकरण र राजधानीमा विवाद देखिएको, प्रदेश मन्त्रालयहरू टुटफुट भएका, बोझिलो संरचना, प्रदेशका विभिन्न समिति, प्रतिष्ठान, आयोगमा जथाभाबी राजनीतिक नियुक्ति भएको, संविधान अनुसार राजश्व सुदृढ गर्नमा भन्दा वित्तीय हस्तान्तरणमा ध्यान, प्रशासनिक अस्थिरता जस्ता मनोमानी कामहरू प्रदेशबाट भएको कुराहरू यदाकदा नसुनिएका होइनन् । असक्षम नेतृत्व, केन्द्रीकृत मानसिकता, भ्रष्टाचार र कनै प्रदेशमा १ वर्षमा २ जना मुख्यमन्त्री फेरबदल जस्ता प्रदेशमा विकृति पनि देखिए ।

कतिपय सैद्धान्तिक सवालमा प्रदेशको अभ्यास, बजेट बाँडफाँड र कार्यान्वयनका हिसाबमा दोहोरोपन छ। पालिकाले गर्ने र प्रदेशले गर्ने कामको परिकल्पना कतिपय ठाउँमा उस्तै देखिन्छ। संघीय सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्दा पनि संघको अनुदान, प्रदेशको अनुदान र पालिकाको अनुदान भनेर जुन वर्गीकरण गरिन्छ, त्यहाँ पनि क्षेत्राधिकारमा दोहोरोपना देखिई द्वन्द्व भएको देखिन्छ । केहीले प्रदेश खर्चिलो र धान्न नसकिने भयो भनी भन्ने गरेका समेत छन् ।

प्रदेशलाई विभिन्न कोणबाट फरक ढंगले सोचिएन र खास गरी यसको सञ्चालन प्रक्रियामा व्यापक सुधार गरिएन भने प्रदेश विघटनतर्फ जान सक्छ। प्रदेशसभा खारेजी अन्तिम निर्णय होइन, सकारात्मक बहस सुरु गर्ने प्रस्ताव हो । संविधानमा प्रदेशलाई किन अवलम्बन गरियो ? प्रदेश हुँदा के फाइदा छ ? जति फाइदा छ प्रदेशसभा नहुँदा त्यसको काम कसले गर्न सक्छ भन्ने विकल्पबारे जनतासामु प्रस्ट्याउनु पर्ने हुन्छ ।

संविधानतः संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहमा बीचको तहलाई प्रदेश तह भनिएको छ । जसले स्थानीय सरकार र केन्द्रीय सरकार बीचमा पुलको काम गर्दछ। नेपालमा संविधान निर्माणका क्रममा संघीयताको परिकल्पना गर्दा यो विकासको दृष्टिकोण एवं प्रशासनिक, राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सम्बन्धहरूको जगमा आएको थियो । २०५२ सालबाट सुरु भएको नेकपा माओवादीको जनतालाई सर्वोपरि नेतृत्वमा राख्ने जनयुद्धको उपलब्धिको रूपमा राज्यको पुनर्संरचनाको वकालत र संघीयताका भावनालाई सम्बोधन गर्न प्रदेश संरचना आएको हामीले भुल्नु हुँदैन । यसको सोझो सम्बन्ध समाजमा बहिष्करण र सीमान्त करणमा परेका वा पारिएका मानिस वा समुदायहरूलाई अगाडि उठाउनेसँग हुन्छ, गरिब, विपन्न र पिछडिएका वर्गलाई नेतृत्व पुर्‍याउन र उनीहरूलाई माथि ल्याउनेसँग हुन्छ ।

त्यसैले राज्यको शासन रूपान्तरणका कुराहरू अहिलेको परिवेशमा प्रदेशको सैद्धान्तिक र व्यवहारिक गल्ती देखाई प्रदेश नचाहने भनी खारेज गर्न मिल्ने विषय नै होइन । राज्य सञ्चालनको लागी प्रदेशको औचित्य वा प्रदेशका सैद्धान्तिक र व्यवहारिक समस्याको समाधानको प्रस्थान विन्दुको वस्तुनिष्ठ व्याख्या (इन्टरप्रिटेसन) र खोजी हुन आवश्यक छ । एकात्मकता राज्यले ऐतिहासिक रूपमा हेपिएका थिचिएका वर्ग, समुदायको राज्य संयन्त्रमा उपस्थिति, पहुँच र प्रतिनिधित्वको सही पहिचान र कदर गर्नु पर्छ । प्रदेशको समीक्षाको बहस सुरु गर्दा सामन्ती राजतन्त्रको विरुद्ध नेपाली जनताले गरेको लामो संघर्ष, त्याग, बलिदान, आन्दोलन, विद्रोह पश्चात् स्थापित व्यवस्था अनुरूप प्रादेशिक सांसदहरू निर्वाचित गरेर यो प्रणाली अभ्यासमा आएको छ। जनतालाई डेलिभरी दिन प्रदेशको औचित्य नै सकियो वा प्रदेशको विकल्पलाई अगाडी ल्याउनुपर्छ भन्ने कदापि होइन ।

हाम्रो वर्तमान संविधानले प्रदेशबाट हुने फाइदाको जुन परिकल्पना गरेको छ, त्यसतर्फ विवेचना गर्ने हो भने तीन वटा स्वायत्त तहहरू आ–आफ्नो तहमा नागरिकको हित र उत्तम कार्यसम्पादनका लागि गठन गरिएका संवैधानिक एकाइहरू हुन् । प्रदेश तहमा स्वायत्तता र स्वशासन झल्किन ती निकायहरू लोकतान्त्रिक र सबलीकरणतर्फ रूपान्तरित छन् । बहुमतको आडमा प्रदेशसभा नै खारेज वा विघटन गर्ने हो भने जनताको सार्वभौम अधिकार कटौती हुने र निरङ्कुशता लादिई अलोकतान्त्रिक शासनको सुरुवात हुने कुरामा प्रदेशका जननी र सन्तानले गहिरो ध्यान दिनु पर्दछ । अब प्रदेशको विकल्पभन्दा प्रदेश संरचनामा निम्न सुधार गरेमा प्रदेशको भविष्य अनन्त: देखिन्छ।

१. संघले प्रदेशप्रतिको केन्द्रीकृत मानसिकतालाई हटाई प्रदेशका स्वायत्त अधिकार  प्रदेशलाई विकेन्द्रीकरण गरी प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने ।
२. संविधानमा रहेका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकारमा रहेका दोहोरोपन हटाई प्रदेशको भूमिका स्पष्ट र पारदर्शी बनाउने ।
३. प्रदेशको संरचना र जनशक्ति छरितो र सक्षम बनाउने ।
४. संघीय सरकार अधिकार नदिने र स्थानीय सरकार शक्तिशाली हुन खोजी प्रदेशलाई हेप्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने ।
४. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित भई सम्बन्ध कायम गर्ने ।
५. प्रदेश संरचनाहरूले जनउत्तरदायी र समावेशी भई राजश्व सुदृढ बनाउन ध्यान दिने ।
६. प्रदेशका लागि आवश्यक कानुन समयमै निर्माण गर्ने ।

प्रदेशको औचित्य र आवश्यकता झन् टड्कारो देखा परेको यस अवस्थामा तीन तहका सरकारलाई नागरिकप्रति जबाफदेही बनाउने, स्वेच्छाचारी वा निरङ्कुश हुनबाट रोक्न संविधानमा प्रदेश तह समयसापेक्ष हुने बेला आइसकेको छ। संविधानमा प्रदेशसभा, प्रदेश सरकार, अन्तर प्रदेश परिषद् जस्ता संरचना रही लोकतान्त्रिक संविधान छ भन्दैमा कानुनको शासन र संविधानवाद लागू हुने होइन । इतिहासमा लोकतान्त्रिक विधिबाटै शक्तिशाली तानासाह जन्मिएका उदाहरण पनि छन् ।  भाद्र २३ र २४ को जेनजी आन्दोलन यसकै प्रत्यक्ष उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ। जहाँ शक्तिशाली भनिएको सरकार समेत ढल्ने अवस्था आयो । प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आउने नेता झन् बढी स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश बन्ने, अनि उसलाई नियन्त्रण गर्ने कुनै संवैधानिक संयन्त्र नहुँदा प्रदेशको भविष्य नहुने र प्रदेश इतिहास बन्ने खतरा देखिन्छ।

केन्द्रीय शासनको तजबिजीले प्रदेशको विकल्प खोज्नु भनेको सिंगो मुलुकले दुःख पाउनु हो, प्रदेश खारेजको एजेण्डा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनताको प्रतिकुल हुन्छ। दुई तिहाइको घमन्डले एकात्मक शासनको पुनरागमन गर्न प्रदेशलाई राष्ट्रिय महत्वको विषय मानी जनमत संग्रह गर्ने नै हो भने जनताले प्रदेशलाई अत्यधिक माया र ममता दिने छन् । किनकि प्रदेशका नागरिक घरदैलाको सरकारको स्थायित्व र सहज सेवा प्रवाहको खोजीमा छन् ।

प्रदेशलाई सफल बनाउन वित्तीय संघीयता, प्रशासनिक संघीयता प्रदान गरी तहगत समन्वय गरी सरकारी कार्यालयका बिचौलिया अन्त्य गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । संविधानको मेरुदण्ड  संघीयता हो, प्रदेश बिना संघ बन्दैन। जति प्रदेश राम्रो भयो त्यति संघीयता राम्रो हुन्छ । प्रदेश खारेज गर्ने एकात्मक मानसिकताले ग्रसित सिंहदरबारको राज्यसत्ताले प्रदेशलाई कमजोर बनाउँ छ । संघीय सरकारको राप तापमा प्रदेश सरकार छायामा पार्न हुँदैन। प्रदेश खारेजको एजेन्डाबाट देशलाई तरंगित गराउनुभन्दा प्रदेश संरचना बलियो बनाइ संविधान बमोजिम प्रदेशलाई अझ उन्नत, अग्रगामी र युगानुकूल बनाउँदै जानु आजको आवश्यकता हो ।

अतः प्रदेशको विघटन वा खारेजी हुनु भनेको वर्तमान संविधानको अवसान हुनु हो ।यसले मुलुकको सिंगो राजनीति नै अस्थिर बन्न सक्ने र अकल्पनीय द्वन्द्व निम्तिन सक्छ। प्रदेशको स्थायित्वका लागि राज्यको संरचना रूपान्तरण र सबलीकरणका लागि र निरंकुशतााको विरुद्ध सहादत प्राप्त गर्ने सहिदको सम्मानका लाग वर्तमान संघीय संविधानका जिम्मेवारीबोध, स्वामित्वकर्ता, अपनत्वकर्ता र प्रदेशका जननीकर्ता प्रदेशका नागरिकको अभिभावक बनेर उभिनुपर्छ, उभिने बेला आएको छ।

(लेखक- अधिवक्ता तथा झापा बारकाे सहसचिव एवं झापा बार महिला समितिकाे अध्यक्ष हुन्)