नेपालमा सहकारी सन्दर्भ: विगतदेखि वर्तमानसम्म

कमजोर आय भएका जनताको सहारा दिने संस्था सहकारी हो । सदस्यहरूले सामूहिक हितका लागि सहकार्य, एकता र बन्धुत्वको भावना जगाई समाजमा छरिएर रहेको पुँजी संकलन, ऋण परिचालन र उद्यमशीलता विकास गर्न सहकारी खोल्ने गर्दछन् । जहाँ स्वैच्छिक आबद्धता, स्वशासन, स्वयंसेवी चरित्र एवं जन केन्द्रित उद्देश्य हुन्छ । सहकारीले समाजमा गरिबी निवारण, समावेशी नेतृत्व विकास र स्थानीय करणमा जोड दिँदै आएको छ ।

‘एकका लाग सबै र सबैका लाग एक’ भन्ने मूल मान्यतामा आधारित रही रोबर्ट ओवेनले विश्वमा सहकारी आन्दोलनको जन्म गराएका थिए । स्वनियन्त्रण, स्वनियमन, स्वयं जबाफदेहिता तथा सदस्य केन्द्रित चरित्र बोकी सहकारी संस्थाको स्थापना र विकास हुँदै गयो ।

नेपालमा २०१३ सालमा चितवनमा स्थापित बखान सहकारी संस्थालाई पहिलो सहकारी संस्थाका रूपमा लिइन्छ । ‘एक थुकी सुकी, सय थुकी नदी’ भन्ने उखान अवलम्बन गरी सहकारिताको लहर बढ्दो छ । हाल देशभर ३२ हजारभन्दा बढी सहकारी संस्था छन् भने आबद्ध सदस्यहरू ८० लाख पुगेको करिब ८२ हजारले रोजगारी पाएको तथ्यांकले देखाउँछ ।

२०७२ सालमा जारी भएको संविधानले सहकारीलाई तीन खम्बे अर्थ नीतिभित्र समावेश गरी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको रूपमा ग्रहण गरेको पाइन्छ । राज्यका तीन तह बीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने भनिएको छ । सहकारी कानुनतर्फ पहिलो सहकारी ऐन, २०१६ त्यसपछि २०४१ आए भने हाल सहकारी ऐन, २०७४ र नियमावली,  २०७५ कार्यान्वयनमा छ ।

स्थानीय पुँजी, प्रविधि र उद्यमशीलताको प्रभावकारी र विश्वसनीय रूपले संकलन र परिचालन गर्दै स्थानीय सम्भावना र अवसरको उपयोगबाट गरिबी निवारण, सामाजिक समावेशितासहितको रूपान्तरण र स्वावलम्बन पद्धतिको बिस्तार गर्न यो क्षेत्र सफल देखिन्छ ।

हाल तेस्रो खम्बाको रूपमा रहेको सहकारी क्षेत्र संकटग्रस्त छ, यसको समाधान खोज्नु पर्छ भन्ने आवाज उठेको पाइन्छ । नेपालमा सहकारी अभियानले ७ दशकभन्दा बढी समय पार गरिसकेको भए पनि पछिल्लो समय च्याउ सरी जन्मिएका सहकारीको बेथिति बढ्दो छ । केही बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा देखिएको वित्तीय अपचलन, बचतकर्ताको बचत फिर्ता हुन नसकेको अवस्था, सञ्चालक, सदस्य र ऋणीले सहकारीलाई ठग्ने प्रवृत्ति, सहकारी सहरमुखी हुनु, लक्षित वर्गसम्म पुग्न नसक्नु, सहकारी बढी नाफामुखी भई टाठा बाठाको पहुँच बढ्न गई समाजमा सहकारीको विश्वास घट्दो छ । हाल नेपालमा १९ सहकारी सङ्कटग्रस्त रहेका छन् भने ९५ प्रतिशत सहकारी सहज सञ्चालन गर्न योग्य रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । सहकारी क्षेत्रमा विश्वसनीयता र सुशासन कायम गर्न यसका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न जरुरी देखिन्छ ।

यद्यपि डिजिटलाइजेसन, ई-पेमेन्ट, अनलाइन लेखा परीक्षण तथा सूचना व्यवस्थापन विस्तार गर्दै सहकारीलाई आधुनिकीकरण गर्ने ठुलो अवसर विद्यमान छ । सहकारीले ग्रामीण विकास, कृषि उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, महिला र विपन्न वर्गको सशक्तीकरण, वित्तीय समावेशीकरण र सामुदायिक विकासमा ठुलो सम्भावना बोकेको छ । ती सम्भावना प्राप्ति गर्न सहकारी ऐन, नियम र कार्यक्रमलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ ।

नेपालमा विभिन्न नाममा धेरै सहकारीको स्थापना गर्नुभन्दा हरेक सहकारीलाई बहुउद्देश्यीय सहकारीको रूपमा विकास गर्नु पर्दछ । स्थानीय तहले आफ्नो एरियाभित्रका सहकारीलाई कोपोमिस प्रणालीमा प्रविष्ट गर्न गराउनु पर्छ । समस्याग्रस्त सहकारी संस्थालाई तत्काल बन्द गर्नु पर्छ । सहकारीको लेखा परीक्षण विधिले पनि सहकारीहरू समस्यामा परेको छ । सहकारीको रूप भनेकै वार्षिक प्रतिवेदन हो । सञ्चालकहरूको गलत प्रतिवेदनलाई हटाइ सही रूपमा सहकारीको लेखाको चिरफार गरेमा संघ र संस्था जनमुखी बन्न सक्दछन् । सहकारीको मूल ध्येय भनेको लगानी र असुली नै हो । कर्जा नतिर्ने ऋणीलाई कालो सूचीमा राखी ऋण असुली गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था रहे पनि यसलाई लागू गरिनु पर्दछ ।

सहकारी सञ्चालनमा देखिएको समस्याका कारण सहकारीले बचतकर्ताले राखेको बचत फिर्ता नपाएको भनी अदालतमा उजुरीहरू पर्न थालेका छन् । एकातिर सहकारी संघसंस्थामा कार्यारत कर्मचारी, सञ्चालक लगायत सो सँग सम्बद्ध सयौँको संख्यामा ठगी मुद्दा खेपी रहेका छन् । अर्कोतिर सहकारीबाट कर्जा लगेका ऋणीहरूले कर्जा तिर्नुको बदला सकेको गर ऋण तिर्दिन भन्ने ऋणको दण्डहीनताको व्यवहार बढेको छ । ती समस्या लिएर हाल अदालतमा सयौँको संख्यामा निषेधाज्ञा, हरहिसाब गराइ पाऊँ, ऋण असुल गरी पाऊँ, लिखत बदर जस्ता फिराद निवेदन दर्ता भएका छन् । ती मुद्दाहरू  वर्षौंसम्म फैसला नभएर बसेका छन् । बिना धितोको ऋणहरू असुलीमा सरकारी निकायबाट सहकारीलाई भने जस्तो सहयोग प्राप्त भएको छैन ।

त्यसैगरी, सरकारले सहकारी दर्ता गरिदिने तर कसरी सञ्चालन भएको छ भनी नियमन नगर्दा समस्या आएको छ । सहकारी सञ्चालकहरूले आफू र आफ्ना मान्छेको व्यक्तिगत लाभमा सहकारीलाई प्रयोग गरिनु पनि समस्यामा पर्नु हो । यी सबै अध्ययन अनुसन्धान गर्ने निकाय नहुँदा समस्या र गुनासाहरू सुनिएका र देखिएका छन् । जनस्तरमा उठेका गुनासा र सहकारीमा  देखिएका समस्याको समाधान गर्नका लागि नेपालको सहकारी आन्दोलनको केन्द्र बिन्दुका रूपमा राष्ट्रिय /  प्रदेश /  जिल्ला सहकारी महासंघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेड र बचत तथा ऋण सहकारी केन्द्रीय संघ आदि संस्थाहरुले प्रभावकारी भूमिका खेल्नु पर्दछ ।

सहकारीको आगामी कार्यदिशाको सम्बन्धमा हेर्दा, अध्यादेशबाट सहकारी संस्थामा बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ताका लागि पर्याप्त व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले हालै डिल्लीराज आचार्यको नेतृत्वमा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन गरी बचत हराएका बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता दिने कार्य सह्रानीय छ । अध्यादेश आए पनि सबै बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुने विश्वसनीयता अझै कायम हुन सकेको छैन ।

अब, सहकारीलाई विद्यमान कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउन आवश्यक छ । जसका लागि उद्देश्य र संरचना मिल्ने सहकारी एकीकरण गर्ने र सहज सञ्चालन हुन नसक्ने सहकारीलाई खारेज वा विघटन गरी सहकारीको संरचना सुधार गर्नु पर्दछ । समस्याग्रस्त सहकारीका पीडित बचतकर्तालाई तत्काल रकम फिर्ता गर्न ‘चक्रीय  राहत कोष’ स्थापना गरिने भन्ने अध्यादेशको कार्यान्वयन सहकारीप्रति समाज र जनसमुदायको विश्वसनीयता बढाउनु पर्दछ । साथै सहकारी नियामक प्राधिकरणले सहकारी संस्थालाई नियमन गरी कानुनको पालना गर्न निर्देशन दिने गरेमा समाजमा सहकारी सफल भई सुशासन र पारदर्शिता कायम हुने देखिन्छ ।

अन्त्यमा, केही सहकारी संस्था संकटमा परे पनि समुदायमा आधारित, कृषि, दुग्ध र उत्पादनमूलक सहकारीलाई जोगाउने बचाउने राज्यको दायित्व हो । उद्यमशीलता, पुँजी निर्माण र रोजगारीको सिर्जनासँग कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने त्यस्ता सहकारी संस्थालाई जोगाउन र प्रवर्द्धन गर्न सरकारले सहकारी क्षेत्रमा ब्याज, अनुदान, कर छुट र सहुलियतपूर्ण ऋणको विशेष कार्यक्रम लागू गर्नु पर्ने देखिन्छ । सहकारीलाई निजले गर्न सक्ने वा गर्न चाहेका काम गर्न दिने र गर्न नसक्ने काममा सरकारले हातेमालो गरी साझेदारी विकासमा जोड दिनु पर्ने देखिन्छ ।

(लेखक- अधिवक्ता तथा झापा बारकाे सहसचिव एवं झापा बार महिला समितिकाे अध्यक्ष हुन्)