शिक्षा नियमावलीको १० औँ संशोधन: सुधारको नाममा सामुदायिक शिक्षामाथि अर्को प्रहार ?

नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षाको मौलिक हक सुनिश्चित गरेको छ । त्यस हकको कार्यान्वयन गर्ने सबैभन्दा ठुलो जिम्मेवारी राज्यको हो र त्यसको प्रमुख आधार सामुदायिक विद्यालयहरू हुन् । तर, विडम्बना, वर्षौंदेखि सामुदायिक विद्यालय अनेकौँ चुनौतीसँग जुधिरहेका छन् । शिक्षक व्यवस्थापन, विद्यालय कर्मचारीको अवस्था, इसीडी शिक्षकको सेवा सुविधा, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि, पूर्वाधार र बजेट जस्ता आधारभूत विषयमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन । यस्तै अवस्थामा शिक्षा नियमावलीको १० औँ संशोधन सार्वजनिक भयो । शिक्षक तथा शिक्षा क्षेत्रका धेरै सरोकारवालाले यसलाई शिक्षा सुधारको अवसरभन्दा पनि सुधारको नाममा गरिएको औपचारिक संशोधन को रूपमा हेरेका छन् ।

शिक्षा नियमावली संशोधनको मुख्य उद्देश्य शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्नु, शिक्षकको मनोबल बढाउनु, विद्यालय व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनु तथा शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नु हुनुपर्थ्यो । तर, संशोधनको अध्ययन गर्दा धेरै शिक्षक र कर्मचारीले उठाउँदै आएका मूल मुद्दाहरू सम्बोधन भएको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् ।

सबैभन्दा पहिले शिक्षक सरुवा र बढुवा को विषयलाई हेरौँ । शिक्षण पेसामा कार्यरत हजारौँ शिक्षक वर्षौंदेखि पारदर्शी, समयबद्ध र न्यायपूर्ण सरुवा तथा बढुवा प्रणालीको अपेक्षा गरिरहेका छन् । कतिपय शिक्षक दुर्गम क्षेत्रमा दशकौँदेखि कार्यरत छन् भने कतिपयको बढुवा लामो समयदेखि रोकिएको छ । शिक्षकको योग्यता, अनुभव र कार्यसम्पादनलाई उचित मूल्यांकन गर्दै समयमै अवसर उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो । तर, संशोधनले यो विषयमा शिक्षक समुदायको अपेक्षाअनुसार स्पष्ट र प्रभावकारी समाधान दिन सकेको छैन ।

शिक्षकको वृत्ति विकासको बाटो नै अन्योलमा राखेर गुणस्तरीय शिक्षाको अपेक्षा गर्नु व्यवहारतः कठिन हुन्छ ।
त्यसैगरी, इसीडी शिक्षकहरू को अवस्था अझ पीडादायी छ । प्रारम्भिक बाल विकासलाई सम्पूर्ण शिक्षाको जग मानिन्छ । विश्वभर नै बालबालिकाको पहिलो सिकाइलाई उच्च प्राथमिकता दिइन्छ । नेपालमा पनि इसीडी शिक्षकहरूले न्यून पारिश्रमिक, अस्थिर सेवा र सीमित सुविधाका बिच अत्यन्त महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका छन् । तर, १० औँ संशोधनमा उनीहरूको सेवा–सुरक्षा, तलब, स्थायित्व, पेसागत विकास वा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी ठोस व्यवस्था नदेखिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ । भविष्यका नागरिक निर्माण गर्ने जिम्मेवारी बोकेका शिक्षकलाई राज्यले निरन्तर उपेक्षा गर्नु शिक्षा क्षेत्रकै कमजोरी हो ।

विद्यालय कर्मचारीको अवस्था पनि फरक छैन । कार्यालय सहयोगी, लेखापाल तथा अन्य कर्मचारी बिना विद्यालयको दैनिक प्रशासन सञ्चालन हुन सक्दैन । तर, उनीहरूको तलब, सेवा–सुविधा, वृत्ति विकास तथा सम्मानका विषयमा पनि संशोधन मौन जस्तै देखिएको आरोप लागी रहेको छ । विद्यालयलाई केवल शिक्षकले मात्र होइन, सम्पूर्ण कर्मचारीको संयुक्त प्रयासले चलाउँछन् । त्यसैले कर्मचारीको समस्यालाई बेवास्ता गर्नु विद्यालय व्यवस्थापनलाई नै कमजोर बनाउनु हो ।

अर्कोतर्फ, संशोधनमा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्ने स्पष्ट कार्यदिशा देखिँदैन । आज सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थी पलायन, निजी विद्यालयसँगको प्रतिस्पर्धा, शिक्षक अभाव, प्रविधिको सीमित प्रयोग, सिकाइ उपलब्धिको गिरावट तथा अभिभावकको घट्दो विश्वासजस्ता चुनौती सामना गरिरहेका छन् । यस्ता विषयमा स्पष्ट नीति, स्रोत सुनिश्चितता र सुधारको मार्गचित्र अपेक्षित थियो । तर संशोधनले ती विषयलाई प्राथमिकता दिएको अनुभूति धेरैले गरेका छैनन् ।

नीति निर्माणको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष सरोकारवालाको सहभागिता हो । शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, स्थानीय तह, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, अभिभावक तथा शिक्षा विज्ञसँग पर्याप्त छलफल नगरी बनाइएका नीति व्यवहारमा प्रभावकारी हुन कठिन हुन्छन् । शिक्षा क्षेत्रको सुधार आदेशबाट होइन, सहकार्यबाट सम्भव हुन्छ । त्यसैले नियमावली बनाउँदा प्रभावित पक्षको आवाजलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक हुन्छ ।

यद्यपि, कुनै पनि कानुनी संशोधनलाई केवल आलोचनाको दृष्टिले मात्र हेर्नु पनि उचित हुँदैन । यदि संशोधनमा केही सकारात्मक पक्ष छन् भने तिनको कार्यान्वयन हुनुपर्छ र जहाँ कमजोरी छन् त्यहाँ तत्काल पुनरावलोकन आवश्यक छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा नीति स्थिर होइन: आवश्यकताअनुसार सुधार गर्न सकिने प्रक्रिया हो । त्यसैले शिक्षक तथा सरोकारवालाबाट आएका सुझावलाई सरकार र सम्बन्धित निकायले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ ।

शिक्षा सुधारको वास्तविक मापन नियमावलीका पाना होइनन्: विद्यालयको कक्षा कोठा हो । शिक्षक उत्साहित छन् कि छैनन्, विद्यार्थी सिकिरहेका छन् कि छैनन्, विद्यालय कर्मचारी सम्मानित छन् कि छैनन्, इसीडी शिक्षक सुरक्षित छन् कि छैनन् । यिनै प्रश्नको उत्तरले शिक्षा सफल वा असफल भएको प्रमाणित गर्छ ।

अन्त्यमा, शिक्षा नियमावलीको १० औँ संशोधनले यदि शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, इसीडी शिक्षक तथा सामुदायिक विद्यालयका वास्तविक समस्याको समाधान दिन सकेन भने त्यसलाई पूर्ण शिक्षा सुधार भन्न सकिँदैन । सामुदायिक विद्यालयलाई बलियो नबनाई राष्ट्रको भविष्य बलियो बन्न सक्दैन ।

त्यसैले सरकारले आलोचनालाई विरोधको रूपमा होइन, सुधारको अवसरका रूपमा ग्रहण गर्दै सरुवा, बढुवा, सेवा–सुविधा, विद्यालय व्यवस्थापन र गुणस्तरीय शिक्षाका विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ । शिक्षा राजनीतिक प्रयोगको विषय होइन: यो राष्ट्र निर्माणको आधार हो । त्यस आधारलाई कमजोर पार्ने होइन, अझ मजबुत बनाउने नीति आजको आवश्यकता हो ।

(लेखक : मोरङ उर्लाबारीस्थित अरनिकाे माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक हुन्  )