ग्यास अभाव किन ? सांसदहरूद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण

मुलुकी खबर

२०८३ श्रावण १९, मंगलबार १७:१५

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको मंगलबारको बैठकमा सांसदहरूले काठमाडौं उपत्यकासहित मुलुकरभर खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव देखिएकाले तत्कालै समस्या समाधान गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र सो मातहतका निकायलाई आग्रह गरेका छन् ।

‘खाना पकाउने ग्यासको आपूर्ति व्यवस्थापन’ सम्बन्धमा मंगलबार समितिको सिंहदरबार भएको छलफलमा सहभागी सांसदहरूले बजारमा ग्यास अभाव रहेकाले तत्कालै सम्बोधन गर्न माग गरेका हुन् । समितिका सभापति रहबर अन्सारीले ग्यास अभाव बारम्बार देखिएकाले घरासयी उपभोक्ता र होटल तथा औद्योगिक क्षेत्रमा प्रयोग गरिने ग्यास छुट्टाछुटै हुनुपर्ने बताए ।

‘करिब ७ लाख सिलिण्डर ग्यास व्यापारिक तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने गरेको छ’ उनले भने, ‘सबै उपभोक्ताले प्रतिसिलिण्डर ९३८ सहुलियत पाउँदै आएका छन् । यो सहुलियत औद्योगिक तथा व्यापारिक प्रयोजन गर्नेका लागि पनि उपलब्ध हुँदै आइरहेको छ । यो व्यवस्थाको अन्त्य गरी घरासयी र औद्योगिक प्रयोजनका लागि छुट्टाछुटै ग्यासको व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।’

सभापति अन्सारीले हरेक ग्यास सिलिण्डरको आवश्यकता निर्धारण गरेर वैज्ञानिक ढङ्गले तथ्याङ्करविवरण राख्नुपर्ने बताए । सांसद बुद्धिप्रसाद पन्तले सर्वसाधारण जनतालाई समयमै ग्यास उपलब्ध गराउन नेतृत्वले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारीले ग्यास आपूर्तिमा मन्त्रालयले सहजीकरण गर्दै आइरहेको बताए । मन्त्रालयका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीले अहिले मासिक ५० हजार मेट्रिकटन ग्यास भित्रिएको जनाउँदै बजारमा देखिएको ग्यास अभावको समस्या केही दिनभित्रै अन्त्य हुने दाबी गरे ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार आव २०८२/८३ मा ५२ करोड पाँच लाख २५ हजार १९२ किलो एलपी ग्यास आयात भएको थियो । आव २०८१/८२ मा ५५ करोड ४६ लाख १२ हजार ६९८ किलो आव २०८३/८४ को साउन १ गतेदेखि १७ गतेसम्म एक हजार ६५८ बुलेट ग्यास भित्रिएको जनाएको छ ।

नेपाल आयल निगम लिमिटेडका निमित्त प्रबन्ध निर्देशक दिपक बरालले विगतमा मासिक सरदरमा ४७ हजार मेट्रिकटन ग्यासले माग थेग्ने जनाउँदै अहिले मासिक सरदरमा ५० हजार मेट्रिकटनभन्दा बढी आयात गरेर आपूर्तिलाई सहज बनाउने प्रयास गरिएको बताए ।

नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष दिवानबहादुर चन्दले आधा सिलिण्डर बजारमा पठाउँदा लागत खर्च बढ्ने र छिटो सकिने भएकाले पनि १४ दशमलव २ किलोका सिलिण्डर बजारमा पठाउनु उपयुक्त हुने बताए । नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका पूर्वअध्यक्ष गोकुल भण्डारीले सरकारले ग्यास सिलिण्डरमा म्यापिङ प्रणाली लागू गरेर व्यवस्थित गर्न जरुरी रहेको बताए । उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सनाले सरकारले टेकुमा मात्रै ग्यास उपलब्ध गराएर नपुग्ने भन्दै सबै ग्राहकलाई सर्वसुलभ मूल्यमा ग्यास उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरे ।

तपाइको प्रतिक्रिया