बालसुरक्षामा मेटामाथि ५६ करोड ७० लाख डलरको थप जरिवाना

मुलुकी खबर

२०८३ श्रावण २२, शुक्रबार ११:४६

एजेन्सी । अमेरिकाको न्यू मेक्सिको राज्यको एक अदालतले सामाजिक सञ्जाल कम्पनी मेटालाई बालबालिकाको सुरक्षासम्बन्धी जोखिमबारे पर्याप्त चेतावनी नदिएको ठहर गर्दै थप ५६ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर (नेपाली करिब ८ अर्ब ६५ करोड ५८ लाख रुपैयाँ) जरिवाना तिर्न आदेश दिएको छ। बालबालिकाको सुरक्षासम्बन्धी मुद्दामा मेटामाथि लागेको यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो आर्थिक सजाय हो।

न्यू मेक्सिकोका न्यायाधीश ब्रायन बिडशाइडले मेटालाई सार्वजनिक उपद्रव (पब्लिक न्युइसेन्स) को संज्ञा दिए। उनले मेटाको प्रभावलाई हावामा फैलिने प्रदूषणसँग तुलना गर्दै भविष्यमा यस्ता क्षति कम गर्न विशेष कोष स्थापना गर्न आदेश दिए। यो फैसला यसअघि मेटामाथि लगाइएको ३७ करोड ५० लाख डलर जरिवानाबाहेकको हो। यससँगै कम्पनीले तिर्नुपर्ने कुल जरिवाना ९४ करोड २० लाख डलर (१४ अर्ब ३८ करोड नेपाली रुपैयाँभन्दा बढी) पुगेको छ।

न्यायाधीशले मेटालाई कारखानासँग तुलना गर्दै भने, ‘जसरी कारखानाले उत्पादनसँगै प्रदूषण फैलाउँछ, त्यसरी नै मेटाले विज्ञापन र सामग्रीलाई आफ्नो उत्पादन बनाएको छ भने बालबालिकामा पर्ने मानसिक असर र यौन शोषणको जोखिम त्यसबाट उत्पन्न हुने प्रदूषण हो, जसलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ।’

मेटाले भने अदालतको निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै पुनरावेदन गर्ने बताएको छ। कम्पनीका प्रवक्ताले आफ्ना प्लेटफर्मलाई सुरक्षित बनाउन निरन्तर काम गरिरहेको र किशोर-किशोरीहरूको अनलाइन सुरक्षाका लागि गरेका प्रयासप्रति विश्वस्त रहेको दाबी गरे। तथ्यलाई गलत रूपमा प्रस्तुत गरिएका आरोपविरुद्ध कानुनी रूपमा लडिरहने उनले बताए।

बालबालिकाको सुरक्षाको विषयमा कुनै अमेरिकी राज्यले मेटाविरुद्ध सफलतापूर्वक जितेको यो पहिलो मुद्दा हो। हाल अमेरिकाभर मेटाविरुद्ध यस्तै प्रकृतिका हजारौँ मुद्दा विचाराधीन छन्। सन् २०२३ मा न्यू मेक्सिको राज्यका महान्यायाधिवक्ताले यो मुद्दा दायर गरेका थिए। मेटाका प्लेटफर्महरूले बालबालिकालाई यौनजन्य सामग्री, यौन अपराधीहरूसँगको सम्पर्क तथा अन्य हानिकारक सामग्रीतर्फ धकेलेको आरोप लगाइएको थियो।

मुद्दाको पहिलो चरणमा अदालतले मेटाले न्यू मेक्सिकोको अनुचित व्यापार अभ्यास ऐन पटक–पटक उल्लंघन गरेको ठहर गरेको थियो। अदालतका अनुसार मेटाको सिफारिस गर्ने एल्गोरिदमले किशोर प्रयोगकर्तालाई हानिकारक सामग्री र जोखिमपूर्ण सम्पर्कतर्फ उन्मुख गराएको थियो। न्यायाधीशले आदेशमा मेटाका प्लेटफर्मबाट बालबालिकामा पर्ने नकारात्मक प्रभाव इन्टरनेटभर फैलिने र वास्तविक समाजमा पुगेर बालबालिका, उनीहरूका परिवार, विद्यालय, अस्पताल तथा कानुन कार्यान्वयन निकायसम्म क्षति पुर्‍याउने उल्लेख गरेका छन्।

अदालतले मेटालाई स्थापना गर्न आदेश दिएको कोषबाट सामाजिक सञ्जालका कारण भएका क्षति न्यूनीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ। त्यसमध्ये ४२ करोड डलर बालबालिकामा परिसकेको मानसिक तथा व्यवहारगत असरको उपचारका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सेवा, मनोपरामर्श तथा विशेषज्ञ कार्यक्रम सञ्चालनमा खर्च गरिने छ। बाँकी रकम शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य सरोकारवालालाई रोकथामसम्बन्धी तालिममा प्रयोग गरिने छ।

साथै अदालतले मेटालाई १८ वर्षमुनिका प्रयोगकर्ताको खाता कुनै वयस्कलाई सिफारिस नगर्न र वयस्क प्रयोगकर्ताले नाबालिगलाई सिधै सन्देश पठाउन नपाउने व्यवस्था गर्न भनेको छ। नाबालिगबीच नग्न तस्बिर वा भिडियो पठाउने सुविधा रोक्न, बाल यौन शोषणमा संलग्न हुने वयस्क प्रयोगकर्तामाथि ‘वान-स्ट्राइक पोलीसी’ लागू गर्न र १८ वर्षमुनिका प्रयोगकर्ताका पोस्टमा देखिने ‘लाइक’ संख्या हटाउन पनि अदालतले आदेश दिएको छ।

राति १० बजेदेखि बिहान ७ बजेसम्म तथा विद्यालय सञ्चालन हुने समयमा (बिहान ८ देखि दिउँसो ३ बजेसम्म) पुस नोटिफिकेसन पठाउन बन्द गर्न भनिएको छ। इन्स्टाग्राम र फेसबुक दुवैमा १८ वर्षमुनिका प्रयोगकर्ताको मासिक प्रयोग समय ९० घण्टामा सीमित गर्न अदालतले आदेश दिएको छ। यसैबीच अर्को साता क्यालिफोर्नियामा मेटाविरुद्ध अर्को ठूलो मुद्दाको सुनुवाइ सुरु हुँदै छ। करिब तीन दर्जन अमेरिकी राज्यका महान्यायाधिवक्ताले बालबालिकाको गोपनीयता कानुन उल्लंघन गरेको आरोपमा कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका छन्।

तपाइको प्रतिक्रिया