
विराटनगर। हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत मोरङको हाटखोला-कटहरी सडक खण्ड निर्माण तत्काल सम्पन्न गर्न माग गर्दै नेपाल उद्योग परिसंघ ९सीएनआई० कोशी प्रदेशले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
परिसंघका कोशी प्रदेश अध्यक्ष पवन कुमार सारडाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत् करिब ६ देखि ७ किलोमिटर लामो उक्त सडक खण्ड अलपत्र पर्दा औद्योगिक वातावरण बिग्रिएको र नागरिकले सास्ती पाएको बताएका छन्। २०७६ सालमै ठेक्का सम्झौता भए पनि वर्षौँदेखि काम रोकिएकाले युद्धस्तरमा निर्माण अघि बढाउन अध्यक्ष सारडाले आग्रह गरेका छन्।
सडकको जीर्ण अवस्थाका कारण पटक-पटक भएका आन्दोलन र त्यसक्रममा स्थानीय प्रशासनले गरेका लिखित प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएको परिसंघले जनाएको छ। ठूला-ठूला खाडल र दलदलका कारण कच्चा पदार्थ तथा उत्पादित तयारी मालसामान बोकेका ट्रक र कन्टेनर पल्टिने गरेको र त्यसबाट लाखौँ मूल्य बराबरका सामग्री नष्ट भई उद्योगहरूले ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोर्नु परेको छ। सवारी पल्टिँदा आपूर्ति शृङ्खला पूर्ण रूपमा ठप्प हुने गरेको जनाइएको छ।
परिसंघका अनुसार कटहरी औद्योगिक करिडोरका दुई दर्जनभन्दा बढी ठूला र कैयौँ साना उद्योगहरू धराशायी हुने अवस्थामा पुगेका छन्। खाल्डोमा पुरिएका ढुवानी साधन हप्तौँसम्म निकाल्न नसकिँदा यातायात अवरुद्ध हुने, ढुवानी लागत दोब्बर हुने, समयमा सामान बजार पुर्याउन नसकिने र कच्चा पदार्थको अभाव झेल्नु पर्दा उद्योगहरूको उत्पादकत्व खस्किएको छ जनाइएको छ। यसको प्रत्यक्ष असर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र राजस्व संकलनमा परेको छ।
हिउँदमा अत्यधिक धुलो र वर्षामा हिलोका कारण बालबालिका समयमा विद्यालय पुग्न सकेका छैनन् भने आम नागरिकले गम्भीर स्वास्थ्य जोखिम र नारकीय सास्ती भोग्न बाध्य रहेको अध्यक्ष सारडाले उल्लेख गरेका छन्।
यसैगरी, विराटनगर र कटहरी जोड्ने ५० वर्ष पुरानो सिंघिया नदीको पुल अत्यन्तै जीर्ण भई एकतर्फी मात्र सञ्चालनमा रहेकाले जुनसुकै बेला भत्किने जोखिम रहेको भन्दै परिसंघले पुलको सुदृढीकरण, नयाँ पक्की पुल निर्माण र वर्षायाममा विपद् रोक्न तत्काल बलियो वैकल्पिक डाइभर्सन वा बेली ब्रिजको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ।
परिसंघले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मुख्यसचिव, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव, सडक विभागका महानिर्देशक, मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र कटहरी गाउँपालिकाका अध्यक्षलाई समेत बोधार्थ दिँदै नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार र औद्योगिक वातावरणको रक्षा गर्न आग्रह गरेको छ।

























