एमालेमा फेरि ७० बर्से उमेर हदको प्रस्ताव

काठमाडौं । नेकपा (एमाले)को निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठन कार्यदलले पार्टी नेतृत्वमा ७० बर्से उमेर हद र मुख्य पदमा बढीमा दुई कार्यकालको व्यवस्था पुनः लागू गर्न प्रस्ताव गरेको छ । साथै, निर्वाचनका उम्मेदवार छनोटमा ‘प्राइमरी इलेक्सन’को अभ्यास सुरु गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।

उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा नेतृत्वको कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो बनाउन यसअघि हटाइएको ७० बर्से उमेर हद पुनः कायम गर्नुपर्ने उल्लेख छ । अध्यक्षलगायत मुख्य कार्यकारी पदमा बढीमा दुई कार्यकालको व्यवस्था लागू गर्दा नेतृत्व हस्तान्तरण सहज हुने र नयाँ पुस्तालाई अवसर मिल्ने कार्यदलको निष्कर्ष छ ।

Advertisement

कार्यदलले ‘एक व्यक्ति एक पद’को नीति लागू गर्न पनि सुझाव दिएको छ । एउटै व्यक्ति लगातार दुई पटकभन्दा बढी प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा स्थानीय तहको प्रमुख हुन नपाउने तथा प्रत्यक्ष वा राष्ट्रियसभा सदस्य भइसकेकालाई पुनः समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार नबनाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमार्फत दिइएको छ ।

पार्टीमा अध्यक्षकेन्द्रित शक्ति घटाएर सामूहिक नेतृत्व र शक्तिको विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्नेमा पनि कार्यदलले जोड दिएको छ । तल्ला कमिटीको अधिकार र भूमिका बढाउँदै निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको प्रभावकारी सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

निर्वाचनका उम्मेदवार छनोटमा केन्द्रको हस्तक्षेप कम गर्न पनि कार्यदलले प्रस्ताव गरेको छ । स्थानीय कमिटीको सिफारिसलाई प्रमुख आधार बनाउनुपर्ने तथा अन्तिम समयमा उम्मेदवार परिवर्तन गर्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका उम्मेदवार छनोटमा स्थानीय कमिटीको सिफारिस वा संगठित सदस्यबीचको आन्तरिक निर्वाचन अर्थात् ‘प्राइमरी इलेक्सन’बाट लोकप्रिय उम्मेदवार छनोट गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

यसैबीच, महासचिव शंकर पोखरेलले तयार पारेको पार्टी पुनर्गठनसम्बन्धी प्रतिवेदनले निर्वाचनमा भएको पराजयलाई पार्टीका लागि गम्भीर धक्का भन्दै कार्यकर्ताको मनोबल बढाउन ६ वटा उपाय अघि सारेको छ । प्रतिवेदनले विगतमा सरकार र पार्टीबाट भएका गल्ती तथा कमजोरी खुला रूपमा स्वीकार गर्न, पार्टी कामको समीक्षा गर्न र केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म वैचारिक तथा राजनीतिक प्रशिक्षण सञ्चालन गर्न सुझाव दिएको छ ।

त्यस्तै, आधारभूत वर्ग र समुदायसँग टुटेको सम्बन्ध पुनः जोड्न, पार्टीभित्र अनुशासन कायम गर्न, कार्यकर्ताको कामका आधारमा मूल्यांकन तथा दण्ड–पुरस्कारको व्यवस्था गर्न र प्रभावकारी डिजिटल प्रचार संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पछिल्लो निर्वाचनमा पराजयपछि एमालेभित्र संगठनात्मक सुधार, नेतृत्व हस्तान्तरण र उम्मेदवार छनोट प्रक्रियालाई नयाँ ढंगले अघि बढाउने विषयमा छलफल तीव्र बनेको छ ।