
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले हालैको अविरल वर्षा, बाढी र पहिरोबाट प्रभावित नागरिकको राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि आफ्नो आधा महिनाको पारिश्रमिक सहयोग गर्ने निर्णय गरेका छन् । सोमबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले सबै सांसदको आधा महिनाको तलब पार्टीको राहत कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक वासना थापाले प्राकृतिक विपत्तिमा परेका नागरिकको सहयोगका लागि दलका सबै सदस्यले आधा महिनाको पारिश्रमिक राहत कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिइन् । बैठकमा कांग्रेसका नेताहरू सम्मिलित टोलीले बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा गरेको स्थलगत अनुगमनका क्रममा देखिएका समस्या र अवस्थाबारे पनि छलफल भएको थियो ।
अनुगमनका क्रममा देखिएका समस्याबारे अन्य सांसदलाई जानकारी गराउँदै थापाले विपद्का समयमा देखिएका समस्या समाधानका लागि संसद् तत्काल सञ्चालन हुनुपर्ने बताइन् । ‘विपत्तिका समयमा धेरै समस्याहरू छन्, जसलाई सम्बोधन गर्न सदन छिटोभन्दा छिटो सुचारु हुनुपर्छ । सदन चलेमा मात्र जिल्ला–जिल्लाका पीडित र हराइरहेका व्यक्तिहरूको समस्या बाहिर आउँछ र सरकारलाई जबाफदेही बनाउन सकिन्छ,’ उनले भनिन् ।
थापाले संसद् सञ्चालनका लागि सभामुखसँग छलफल गरिने पनि जानकारी दिइन् । उनले सरकारको राहत वितरण प्रक्रिया प्रभावकारी नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाइन् । राहत सङ्कलनका लागि सरकारले अपनाएको एकद्वार प्रणाली उपयुक्त भए पनि वितरणका क्रममा भने समस्या देखिएको उनको भनाइ थियो ।
‘राहत सङ्कलनमा एकद्वार प्रणाली ठिक होला, तर वितरणमा स्थानीय र प्रदेश तहलाई नै जिम्मेवार बनाउनुपर्छ,’ थापाले भनिन्, ‘कुन ठाउँमा कति घरधुरी छन्, कसलाई कस्तो राहत आवश्यक छ भन्ने कुरा स्थानीय सरकारलाई जति अरूलाई थाहा हुँदैन। सङ्घीय सरकारले सबै आफैँ गर्छु भन्दा वितरणमा ढिलाइ र अव्यवस्था देखिएको छ ।’
कांग्रेसको स्थलगत अनुगमनका क्रममा विपद् प्रभावित क्षेत्रमा महिला तथा बालबालिकाले निकै कष्ट भोग्नुपरेको पाइएको पनि थापाले बताइन् । उनले महिला तथा बालबालिकाको अवस्थाप्रति सरकार र मानव अधिकारवादी सङ्घसंस्थाको ध्यानाकर्षण गराइन् । उद्धार तथा राहत कार्यमा अनावश्यक भिडभाड नगर्न र उद्धारकर्तालाई सहज वातावरण बनाउन पार्टीका नेता–कार्यकर्ता तथा सांसदहरूलाई आग्रह गरिएको पनि उनले जानकारी दिइन् ।

























