विपन्नलाई १० प्रतिशत शय्या कागजमै सीमित

विराटनगर । विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे बिरामीका लागि अस्पतालले कुल शय्याको १० प्रतिशत छुट्याएर निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, विराटनगरमा यो व्यवस्था व्यवहारमा भने प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको देखिन्छ ।

स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ ले अस्पतालमा उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीका लागि कुल शय्याको १० प्रतिशत छुट्याएर निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले अहिले यही व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन खोजेको छ। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले १० प्रतिशत निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने अस्पताल र सेवाग्राहीको विवरणसमेत सार्वजनिक गर्न थालेको छ ।

Advertisement

विराटनगर महानगरपालिकाले पनि महानगर क्षेत्रभित्र सञ्चालित अस्पताललाई विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीका लागि कुल शय्याको १० प्रतिशत अनिवार्य रूपमा छुट्याउन निर्देशन दिएको छ । महानगरपालिकाको २०८१ को तथ्यांकअनुसार विराटनगरमा सरकारी तथा निजी गरी ३० वटा अस्पताल सञ्चालनमा छन् । ती अस्पतालमा कुल २ हजार ८ सय ५५ शय्या छन् । अस्पतालहरूले निःशुल्क उपचारसम्बन्धी विवरण नियमित रूपमा उपलब्ध गराउँदै आएको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।

महानगरपालिकाका मेयर नागेश कोइरालाले विपन्नका नाममा पहुँचवालाले सुविधा लिने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन्। निःशुल्क उपचार पाउने लक्षित वर्गको पहिचान र सेवा वितरणलाई पारदर्शी बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । अस्पताललाई निःशुल्क उपचारको विवरण नियमित रूपमा महानगरमा बुझाउन निर्देशन दिइएको पनि उनले बताए ।

तर अस्पताल सञ्चालकहरू भने व्यवहारमा विपन्न बिरामी पहिचान गर्ने प्रक्रिया नै चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँछन् । निजी अस्पतालहरूको प्रतिनिधिमूलक संस्था अफिन कोशी प्रदेशका अध्यक्ष डा. शंकर अधिकारीले लक्षित वर्गलाई सुविधा दिन निजी अस्पताल तयार रहेको बताए । तर वास्तविक विपन्नले मात्र सुविधा पाउने व्यवस्था सुनिश्चित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार पहुँच भएका व्यक्तिले विपन्नका नाममा सुविधा लिने अवस्था रोक्न नसकिएसम्म १० प्रतिशत निःशुल्क उपचारको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न कठिन हुन्छ ।

निःशुल्क शय्याको व्यवस्था अस्पतालको मात्र जिम्मेवारी नभई विपन्नको पहिचान, सिफारिस, उपचारको अभिलेख र अनुगमनसँग समेत जोडिएको देखिन्छ । कोशी अस्पतालका वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट फिजिसियन डा. दीपक सिग्देलले उपचारका क्रममा बिरामी विपन्न नभए पनि विभिन्न क्षेत्रबाट दबाब आउने गरेको बताए । विपन्न भएको प्रमाण स्पष्ट भए निःशुल्क सेवा दिन सहज हुने उनको भनाइ छ ।

सरकारी अस्पतालमा तुलनात्मक रूपमा निःशुल्क उपचारका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा रहे पनि निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत शय्या छुट्याउने विषय बढी विवादमा आउने गरेको छ । विराटनगरमा निजी अस्पतालहरूले मापदण्डअनुसार विपन्न तथा असहाय बिरामीलाई निःशुल्क उपचार नगरेको गुनासो आउने गरेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

केही वर्षअघि महानगरपालिकाले निजी अस्पताललाई निःशुल्क शय्या छुट्याउन, त्यस्ता शय्यामा स्पष्ट रूपमा ‘निःशुल्क’ उल्लेख गर्न र सेवा लिएका बिरामीको विवरण सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा अझै कमजोरी रहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।

कानुनले नै सुनिश्चित गरेको १० प्रतिशत निःशुल्क शय्या प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न अस्पतालको प्रतिबद्धतासँगै लक्षित वर्ग पहिचान गर्ने स्पष्ट आधार, अभिलेख राख्ने प्रणाली र नियमित अनुगमन आवश्यक देखिन्छ।