जोखिमपूर्ण काममा धकेलिएका बालबालिका बेचबिखनको उच्च जोखिममा

विराटनगर । विराटनगरमा बिहानको पहिलो किरणसँगै आर्थिक गतिविधि सुरु हुन्छ । मुख्य बजारमा पसलका सटर खुल्छन्, उद्योगका मेसिन चल्न थाल्छन्, होटल तथा रेस्टुरेन्टमा चहलपहल बढ्छ । भारतको जोगबनी नाकासँग जोडिएको यो सहर पूर्वी नेपालको प्रमुख औद्योगिक तथा व्यापारिक केन्द्रका रूपमा दिनभर व्यस्त रहन्छ ।

तर यही व्यस्त सहरको अर्को पाटो पनि छ । कामको खोजीमा घरबाट टाढा पुगेका सयौँ बालबालिकाको जीवन यसै आर्थिक गतिविधिको ओझेलमा हराइरहेको छ । गरिबी, आर्थिक अभाव, प्रलोभन र शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपर्ने बाध्यताले उनीहरूलाई उमेर नपुग्दै श्रम बजारमा पुर्‍याइरहेको छ । जोखिमपूर्ण काममा पुगेका यस्ता बालबालिका श्रम शोषणमा पर्ने मात्र होइन, मानव बेचबिखनको जोखिममा समेत रहने गरेका छन् ।

Advertisement

भर्खरै सोसल साइन्स वहाःले द एसिया फाउन्डेसन, शक्ति समूह र न्यू एरासँगको सहकार्यमा गरेको अध्ययनले बाल्यकालमै जोखिमपूर्ण श्रममा प्रवेश गरेका बालबालिका शोषण र बेचबिखनको उच्च जोखिममा रहेको देखाएको छ ।

देशका १४ जिल्लामा गरिएको अध्ययनले मनोरञ्जन क्षेत्र, सीमापार बेचबिखन, इँटाभट्टा, गलैँचा, गार्मेन्ट तथा घरेलु काममा हुने बाध्यकारी बालश्रमलाई मुख्य विषय बनाएको थियो । विगतमा यी क्षेत्रमा काम गरिसकेका ६५४ जना वयस्कसँग गरिएको सर्वेक्षणमा २६५ जना मनोरञ्जन क्षेत्र, १६२ जना सीमापार बेचबिखन र २२७ जना बाध्यकारी बालश्रमबाट प्रभावित भएको पाइएको थियो ।

अध्ययनले बालबालिका जोखिमपूर्ण श्रममा कसरी पुग्छन् भन्ने अर्को पाटोतर्फ पनि संकेत गरेको छ । विशेषगरी इँटाभट्टा र असंगठित क्षेत्रमा श्रमिकलाई दिइने अग्रिम रकम तथा ठेकेदारमार्फत हुने रोजगारीले बालबालिकालाई बन्धुवा श्रमको चक्रमा धकेल्ने गरेको अध्ययनमा उल्लेख छ ।

इँटाउद्योगसम्बन्धी राष्ट्रिय सर्वेक्षणअनुसार पाँच वर्ष वा सोभन्दा माथिका करिब एक लाख ९४ हजार श्रमिकमध्ये १७ हजारभन्दा बढी बालबालिका श्रममा संलग्न रहेको अनुमान छ । यो संख्या बालश्रम अझै पनि श्रम बजारको गम्भीर समस्याका रूपमा रहेको देखाउने एउटा संकेत हो ।

सीमावर्ती सहरको थप जोखिम

भारतको जोगबनी नाकासँग जोडिएको विराटनगर भौगोलिक र आर्थिक रूपमा मात्र महत्त्वपूर्ण छैन, सीमापार हुने गैरकानुनी ओसारपसार र बालशोषणको जोखिमका दृष्टिले पनि संवेदनशील मानिन्छ ।

कामको खोजीमा घरबाट बाहिरिएका, कमजोर आर्थिक अवस्था भएका वा परिवारको संरक्षणबाट टाढा रहेका बालबालिका यस्ता जोखिममा अझ बढी पर्न सक्छन् । त्यसैले बालश्रम रोकथामलाई केवल श्रमको विषयका रूपमा नभई बाल संरक्षण र मानव बेचबिखन नियन्त्रणसँग जोडेर हेर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

विराटनगर महानगरपालिकाका नगर प्रमुख नागेश कोइराला बालश्रम तथा मानव बेचबिखन नियन्त्रणमा स्थानीय तह प्रतिबद्ध रहेको बताउँछन् ।

‘मानव बेचबिखन र बालश्रम नियन्त्रणका लागि स्थानीय तह प्रतिबद्ध छ। महानगरपालिकाले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण समिति गठन तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरिसकेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘अबको मुख्य प्राथमिकता जोखिममा परेका बालबालिका र परिवारसम्म यी नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन पुर्‍याउनु हो ।’

नीति र कानुन बने पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ । विशेषगरी उद्योग, होटल, रेस्टुरेन्ट तथा अन्य अनौपचारिक क्षेत्रमा हुने बालश्रम पहिचान गर्न नियमित अनुगमन आवश्यक हुन्छ ।

श्रम तथा रोजगार कार्यालय विराटनगरका वरिष्ठ श्रम अधिकृत निरजकुमार देवका अनुसार प्रतिष्ठान, होटल तथा रेस्टुरेन्टमा श्रम कानुनको पालना गराउन नियमित अनुगमन र श्रम अडिटको काम भइरहेको छ ।

‘बालश्रम पूर्ण रूपमा रोक्न नियमित निरीक्षणका साथै रोजगारदातालाई थप उत्तरदायी बनाउन आवश्यक छ,’ उनी भन्छन् ।

उद्धारपछि पनि सकिँदैन जोखिम

बालश्रमबाट बालबालिकालाई निकाल्नु समस्या समाधानको पहिलो चरण मात्रै हो । कामबाट उद्धार गरिएपछि उनीहरूलाई सुरक्षित वातावरण, शिक्षा, मनोसामाजिक सहयोग र परिवारसँग पुनःएकीकरणको आवश्यकता पर्छ । यी पक्ष कमजोर भए बालबालिका फेरि उही जोखिमपूर्ण अवस्थामा पुग्न सक्छन् ।

विराटनगरमा बाल संरक्षणका क्षेत्रमा काम गरिरहेको सीडब्लिन नेपाल, मोरङ क्षेत्रीय कार्यालयका संयोजक वासु अधिकारी पनि उद्धारपछि पुनःस्थापनालाई उत्तिकै महत्त्व दिनुपर्ने बताउँछन् ।

‘बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण कामबाट उद्धार गर्नु मात्रै समाधान होइन,’ उनी भन्छन्, ‘हिंसा र शोषणबाट प्रभावित बालबालिकालाई आश्रय, मनोसामाजिक परामर्श, शिक्षा र परिवारमा पुनःएकीकरण गराउने काममा सीडब्लिन निरन्तर सक्रिय छ ।’

उनका अनुसार उद्धारपछिको पुनःस्थापना प्रणाली बलियो बनाउन सके मात्रै बालबालिकालाई पुनः जोखिममा पर्नबाट जोगाउन सकिन्छ ।

बालश्रमलाई सडक, होटल, इँटाभट्टा वा उद्योगमा काम गरिरहेको बालबालिकाको दृश्यमा मात्र सीमित गरेर हेर्न मिल्दैन । यसको पछाडि परिवारको आर्थिक अवस्था, शिक्षामा पहुँचको कमी, रोजगारीको अभाव, सामाजिक असुरक्षा र अवसरको असमानता जोडिएका हुन्छन् ।

त्यसैले बालश्रम रोक्न जोखिममा रहेका परिवारको पहिचान गरी सामाजिक सुरक्षाको पहुँच बढाउनु, विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकालाई शिक्षाको मूलधारमा ल्याउनु, उद्योग तथा इँटाभट्टामा नियमित अनुगमन गर्नु र सीमा नाकामा निगरानी बलियो बनाउनु आवश्यक छ ।

विराटनगरजस्तो औद्योगिक र सीमावर्ती सहरमा आर्थिक गतिविधि बढ्दै जाँदा त्यसको लाभ बालबालिकाको अधिकार कुण्ठित गरेर हासिल नहोस् भन्ने चुनौती पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । बालबालिकालाई कामको जोखिमबाट जोगाएर सुरक्षित भविष्यतर्फ लैजान सरकारी निकाय, स्थानीय तह, श्रम प्रशासन, उद्योगी–व्यवसायी र बाल संरक्षणमा काम गर्ने संस्थाबीचको समन्वय बलियो हुनुपर्ने देखिन्छ ।