विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेशको बाटो खुलाउँदै सरकार

काठमाडौं । नेपालमा विद्युत् उत्पादन क्षमता विस्तार हुँदै गएसँगै आन्तरिक खपतपछि बच्ने विद्युत्का लागि नयाँ बजार खोज्न निजी क्षेत्रलाई समेत विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउने तयारी अघि बढाइएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत् उत्पादन र आन्तरिक मागबीच सन्तुलन कायम गर्दै अतिरिक्त विद्युत्लाई क्षेत्रीय तथा अन्तरदेशीय बजारमा बिक्री गर्न सक्ने वातावरण बनाउन विद्युत् व्यापारको कानुनी, नियामकीय तथा संस्थागत आधार सुदृढ गर्ने तयारी गरेको हो ।

विद्युत् व्यापार भन्नाले विद्युत् खरिद तथा बिक्रीसँग सम्बन्धित व्यावसायिक प्रक्रियालाई बुझिन्छ। यसमा बजार खोज्ने, खरिद–बिक्री सम्झौता गर्ने, मूल्य तथा बजार जोखिम व्यवस्थापन गर्ने, प्रसारण प्रणालीको उपयोग गर्ने तथा सेडुलिङ, मिटरिङ, सेटलमेन्ट र पेमेन्टलगायतका प्रक्रिया समावेश हुन्छन् ।

नेपालमा विद्युत् उत्पादन बढ्दै जाँदा आन्तरिक खपत विस्तारसँगै अतिरिक्त विद्युत्लाई क्षेत्रीय तथा अन्तरदेशीय बजारमा बिक्री गर्ने क्षमता विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता बढ्दै गएको मन्त्रालयको भनाइ छ । त्यसका लागि निजी क्षेत्रलाई बजार खोज्ने, व्यापारिक साझेदार पहिचान गर्ने तथा बजार र वित्तीय जोखिम व्यवस्थापन गर्ने अवसर दिने गरी विद्युत् व्यापारको वातावरण तयार गर्न लागिएको हो ।

निजी क्षेत्रका प्रस्तावित विद्युत् व्यापार कम्पनीलाई एनओसी वा एलओआई प्रदान गर्ने विषयलाई तत्काल विद्युत् व्यापार सञ्चालन गर्ने अन्तिम अनुमति वा लाइसेन्सका रूपमा नलिई भविष्यमा विकास हुने विद्युत् बजारका लागि आवश्यक पूर्वतयारीका रूपमा अघि बढाइने प्रस्ताव गरिएको छ ।

एनओसी वा एलओआईको उद्देश्य सम्बन्धित कम्पनीलाई विद्युत् व्यापारका लागि आवश्यक कानुनी, संस्थागत, वित्तीय, प्राविधिक तथा व्यावसायिक तयारी अघि बढाउने आधार प्रदान गर्नु हो । तर एनओसी वा एलओआईले कुनै निश्चित परिमाणको विद्युत्, विद्युत् खरिद वा बिक्रीको ग्यारेन्टी गर्ने छैन। त्यस्तै, एनओसी वा एलओआईबाट ट्रान्समिसन क्यापासिटी आरक्षण, ओपन एक्सेस वा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको स्वीकृति स्वतः प्राप्त हुने छैन ।

वास्तविक विद्युत् व्यापार सञ्चालन गर्न सम्बन्धित कम्पनीले प्रचलित कानून, नियम, नियामकीय व्यवस्था, प्राविधिक मापदण्ड तथा आवश्यक स्वीकृति पूरा गर्नुपर्नेछ । व्यापारबाट उत्पन्न हुने बजार, मूल्य, काउन्टरपार्टी, भुक्तानी र विदेशी विनिमयलगायतका व्यावसायिक जोखिम सम्बन्धित व्यापारिक संस्थाले नै वहन गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनेछ ।

प्रभावकारी विद्युत् बजार विकासका लागि व्यापारिक कम्पनी स्थापना मात्र पर्याप्त नहुने मन्त्रालयको धारणा छ । ओपन एक्सेस, ट्रान्समिसन क्यापासिटी एलोकेसन, सेडुलिङ, मिटरिङ, सेटलमेन्ट, पेमेन्ट सेक्युरिटी, रिस्क मेनेजमेन्ट, मार्केटिङ कन्डक्ट तथा रेगुलेटरी कम्प्लाइन्सलगायतका विषय पनि स्पष्ट र व्यवस्थित हुन आवश्यक छ ।

अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि सम्बन्धित देशका बजार नियम, सरकारी स्वीकृति, प्रणाली सञ्चालन तथा क्रस बोर्डर ट्रेडिङ मेकानिजम आवश्यक हुने भएकाले सम्बन्धित निकायबीच स्पष्ट भूमिका र समन्वय आवश्यक हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विद्युत् व्यापारको नियमनका लागि विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ अन्तर्गत आवश्यक नियामकीय व्यवस्था विकास गर्ने काम अघि बढिरहेको छ । विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका जारी भइसकेको र  प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि थप नियामकीय तथा प्राविधिक व्यवस्था विकास भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई अब विद्युत् उत्पादनमा मात्र सीमित नराखी उत्पादन, प्रसारण, आन्तरिक खपत, विद्युत् व्यापार र क्षेत्रीय ऊर्जा बजारलाई जोडिएको समग्र प्रणालीका रूपमा विकास गर्न आवश्यक नीति तथा संस्थागत आधार तयार गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिताले बजार विस्तार, व्यावसायिक क्षमता विकास तथा अतिरिक्त विद्युत्का लागि नयाँ बजार खोज्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर यस्तो सहभागिता स्पष्ट कानुन, पारदर्शी नियमन, प्रभावकारी जोखिम व्यवस्थापन र प्रसारण प्रणालीको क्षमताअनुसार हुनुपर्नेमा मन्त्रालयले जोड दिएको छ ।