
काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले आफ्ना माग पूरा गर्न सरकारलाई थप दुई दिनको समय दिएका छन् । आज (सोमबार) प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले माग पूरा नभए सत्याग्रहसहित आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउने चेतावनी दिएका हुन् ।
केसीले गत कात्तिक २ गते चार बुँदे माग राख्दै सरकारलाई एक साताको समय दिएका थिए । उक्त समय सीमा सकिँदासमेत सरकारले मागबारे चासो नदेखाएको उनको आरोप छ ।
केसीले न्यूनतम पूर्वाधार, आवश्यक जनशक्ति र कानुनी मापदण्ड पूरा नगरेका संस्थालाई चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिइएका निर्णय खारेज गर्न माग गरेका छन् । साथै, नेपाली आर्मी मेडिकल कलेजलगायत विभिन्न शिक्षण संस्थामा सिट वृद्धि गर्ने निर्णय पनि बदर गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति नपुगेको अवस्थामा सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयलाई चालु शैक्षिक सत्रदेखि एमबीबीएस तथा नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको भन्दै केसीले आपत्ति जनाएका छन् । विश्वविद्यालयअन्तर्गतको शिक्षण अस्पताल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन नभइसकेको र आवश्यक मापदण्ड पूरा नगरी शैक्षिक कार्यक्रम अघि बढाउन खोजिएको उनको दाबी छ ।
आयोगका उपाध्यक्षको पूर्वसम्बन्ध नेपाली आर्मी मेडिकल कलेजसँग रहेको उल्लेख गर्दै केसीले निर्णय प्रक्रियामा स्वार्थको द्वन्द्व देखिएको आरोप लगाएका छन् । उनले आयोग तथा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको भूमिकामाथि निष्पक्ष छानबिन गर्न र दोषी देखिएकालाई कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।
केसीका चार बुँदे मागमा पूर्वाधार र कानुनी मापदण्ड नपुगेको अवस्थामा एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिइएको निर्णय खारेज गर्नुपर्ने, सिट वृद्धि गर्ने निर्णय बदर गर्नुपर्ने, निर्णय प्रक्रियामा संलग्न पदाधिकारीमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने र सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नुपर्ने विषय छन् । उनले गत साउन ११ गते सरकारसँग भएको सहमति पनि कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् ।
केसीले साउनमा पनि आयोगका उपाध्यक्ष र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको नियुक्ति बदर गर्न तथा गेटा शिक्षण अस्पताल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न माग गर्दै सत्याग्रह गरेका थिए । सरकारसँग सहमति भएपछि उनले साउन ११ गते सत्याग्रह स्थगित गरेका थिए ।
सरकारले सहमति कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा त्यसविपरीत निर्णय गरेको केसीको आरोप छ । उनले थपिएको दुई दिनभित्र माग पूरा नभए सत्याग्रहसहितका आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउने बताएका छन् ।



















