बर्खास्तीको निर्णयविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्दै दानबहादुर कार्की

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाइएका दानबहादुर कार्की सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा जुटेका छन् ।

यसका लागि उनले कानुन व्यवसायीसँग परामर्श थालेका हुन् । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्कीलाई आईजीपीबाट हटाएर डा. मनोजकुमार केसीलाई प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारले कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि कार्कीले अधिवक्ता स्वागत नेपालसँग कानुनी उपचारका विषयमा छलफल गरेका हुन् ।

अधिवक्ता नेपालका अनुसार कार्कीले अब के गर्ने भन्ने विषयमा परामर्श मागेका थिए । ‘कानुनी लडाइँबाहेक अर्को बाटो छैन भनेको छु,’ नेपालले भने ।

कार्की निकट एक प्रहरी अधिकारीका अनुसार सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने तयारी भइरहेको छ । त्यसका लागि यसअघि अदालतले गरेका समान प्रकृतिका निर्णय र नजिरहरूको अध्ययन भइरहेको छ ।

रिट बुधबार नै दर्ता गर्ने प्रयास भइरहेको स्रोतले जनाएको छ । सरकारले गरेको बर्खास्तीको निर्णयलाई अदालतमा चुनौती दिने तयारीसँगै प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको विषय कानुनी विवादमा प्रवेश गर्ने देखिएको छ ।