रोहिंग्या नरसंहारमा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयद्वारा म्यानमार दोषी ठहर

Share this
762shares
मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८३ मंसिर ३, बिहीबार २०:३१

एजेन्सी । नेदरल्यान्ड्सको हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (आईसीजे) ले मुस्लिम अल्पसङ्ख्यक रोहिंग्या समुदायमाथि नरसंहार गरेको ठहर गर्दै म्यानमारलाई दोषी ठहर गरेको छ ।

अदालतले बिहीबार म्यानमारको सेनाले रोहिंग्या समुदायमाथि गरेको सैन्य दमनसम्बन्धी मुद्दामा फैसला सुनाएको हो । अदालतका अध्यक्ष युजी इवासावाले उत्तरी रखाइन राज्यमा रोहिंग्या समुदायविरुद्ध नरसंहार भएको ठहर गरेका हुन् । यो सन् १९४८ को नरसंहारसम्बन्धी महासन्धिअन्तर्गत म्यानमारले पूरा गर्नुपर्ने दायित्वको उल्लङ्घन भएको अदालतको निष्कर्ष छ ।

सन् २०१७ मा म्यानमारको सेनाले गरेको सैन्य कारबाहीका कारण सात लाख ३० हजारभन्दा बढी रोहिंग्या छिमेकी देश बंगलादेशमा शरण लिन बाध्य भएका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले कुनै देशलाई नरसंहारसम्बन्धी महासन्धि उल्लङ्घन गरेको ठहर गरेको यो पहिलो घटना हो । नाजी नरसंहारपछि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले नरसंहार भएको ठहर गरेको यो चौथो घटना पनि हो ।

पश्चिम अफ्रिकी देश गाम्बियाले सन् २०१९ मा म्यानमारविरुद्ध यो मुद्दा दायर गरेको थियो । रोहिंग्या समुदायलाई योजनाबद्ध रूपमा समाप्त पार्न खोजिएको आरोप लगाउँदै गाम्बियाले म्यानमारले सन् १९४८ को नरसंहारसम्बन्धी महासन्धि उल्लङ्घन गरेको ठहर गर्न अदालतसँग माग गरेको थियो ।

रोहिंग्यामाथि लक्षित गैरकानुनी गतिविधि रोक्न र नरसंहारमा संलग्नलाई कारबाही गर्न पनि गाम्बियाले माग गरेको थियो । म्यानमारले भने आफ्नो सैन्य कारबाही प्रहरी चौकीमा अराकान रोहिंग्या साल्भेसन आर्मी (आर्सा) का लडाकुले गरेको आक्रमणको जवाफमा गरिएको दाबी गर्दै आएको थियो ।

फैसला सुनाउने क्रममा अध्यक्ष इवासावाले म्यानमारका सुरक्षा बलबाट भएका अत्याचारबारे विस्तृत विवरण प्रस्तुत गरे । उनका अनुसार सुरक्षा बलले १० हजार रोहिंग्याको हत्या गरेको प्रमाण फेला परेको छ । करिब तीन घण्टा लगाएर फैसला सुनाउने क्रममा उनले हजारौँ रोहिंग्या सर्वसाधारणको हत्या, व्यापक यौन हिंसा, बालबालिकामाथि चरम हिंसा तथा बंगलादेशतर्फ भागिरहेका रोहिंग्यामाथि समेत आक्रमण भएको बताए ।

केही घटनामा म्यानमारले नरसंहार गर्ने नियतले नै काम गरेको अदालतको निष्कर्ष छ । सुरक्षा बलबाट भएका व्यापक अत्याचारले रोहिंग्या अल्पसङ्ख्यक समुदायको ठूलो हिस्सालाई नै समाप्त पार्ने उद्देश्य रहेको पुष्टि हुने अदालतले जनाएको छ ।

सैन्य कारबाहीका क्रममा सर्वसाधारणसमेत प्रभावित भएको अवस्थामा नरसंहारको जोखिमबारे म्यानमार जानकार हुनुपर्ने अदालतको भनाइ छ । यस्तो जोखिम हुँदाहुँदै नरसंहार रोक्नुपर्ने आफ्नो दायित्व पूरा गर्न म्यानमार असफल भएको अदालतले ठहर गरेको छ ।

अदालतले म्यानमारलाई आफ्ना गैरकानुनी कार्यबाट भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति दिन र प्रभावित समुदायको पुनर्स्थापना गर्न पनि आदेश दिएको छ । यसअन्तर्गत रोहिंग्यालाई सुरक्षित र स्वेच्छिक रूपमा स्वदेश फर्कने वातावरण बनाउने, क्षति भएका सामूहिक सम्पत्ति फिर्ता गर्ने वा पुनर्निर्माण गर्ने, बेपत्ता व्यक्तिको खोजी तथा उचित अन्त्येष्टिको व्यवस्था गर्ने र शारीरिक तथा मानसिक रूपमा प्रभावित व्यक्तिको पुनर्स्थापना गर्ने दायित्व म्यानमारको हुनेछ ।

साथै, रोहिंग्या समुदायलाई भविष्यमा हुन सक्ने उत्पीडनबाट जोगाउन आवश्यक उपाय अपनाउन पनि अदालतले आदेश दिएको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
उपाधिका लागि लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम भिड्ने
चितवनको चुनौती पन्छाउँदै सुदूरपश्चिम फाइनलमा
रोहिंग्या नरसंहारमा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयद्वारा म्यानमार दोषी ठहर
दक्षिण एसियाली आईटीएफ तेक्वान्दोको तयारी पूरा
केराबारीमा ३७ वर्षीया महिलाद्वारा आत्मदाह प्रयास
केराबारीमा महिलाद्वारा आत्मदाहकाे प्रयास
३६२ आयोजना र निर्माण व्यवसायीलाई जोगाउनु मेरो पहिलो प्राथमिकता हो : केशरकुमार बुढाथोकी (भिडियोसहित)
एमालेको प्रतिवेदनमा छैन कम्युनिस्ट एकताको चर्चा
एमाले केन्द्रीय कमिटीका २१ बुँदे निर्णय सार्वजनिक, के–के छन् प्रस्तावमा ?
कोशीमा निर्माण व्यवसायीको चुनाव : केशरकुमार बुढाथोकीको नेतृत्वमा नयाँ खाका, संकट समाधानदेखि पुस्तान्तरणसम्म
नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गर्ने अनुसन्धान अधिकृतविरुद्ध मुद्दा
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.