
एजेन्सी । नेदरल्यान्ड्सको हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (आईसीजे) ले मुस्लिम अल्पसङ्ख्यक रोहिंग्या समुदायमाथि नरसंहार गरेको ठहर गर्दै म्यानमारलाई दोषी ठहर गरेको छ ।
अदालतले बिहीबार म्यानमारको सेनाले रोहिंग्या समुदायमाथि गरेको सैन्य दमनसम्बन्धी मुद्दामा फैसला सुनाएको हो । अदालतका अध्यक्ष युजी इवासावाले उत्तरी रखाइन राज्यमा रोहिंग्या समुदायविरुद्ध नरसंहार भएको ठहर गरेका हुन् । यो सन् १९४८ को नरसंहारसम्बन्धी महासन्धिअन्तर्गत म्यानमारले पूरा गर्नुपर्ने दायित्वको उल्लङ्घन भएको अदालतको निष्कर्ष छ ।
सन् २०१७ मा म्यानमारको सेनाले गरेको सैन्य कारबाहीका कारण सात लाख ३० हजारभन्दा बढी रोहिंग्या छिमेकी देश बंगलादेशमा शरण लिन बाध्य भएका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले कुनै देशलाई नरसंहारसम्बन्धी महासन्धि उल्लङ्घन गरेको ठहर गरेको यो पहिलो घटना हो । नाजी नरसंहारपछि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले नरसंहार भएको ठहर गरेको यो चौथो घटना पनि हो ।
पश्चिम अफ्रिकी देश गाम्बियाले सन् २०१९ मा म्यानमारविरुद्ध यो मुद्दा दायर गरेको थियो । रोहिंग्या समुदायलाई योजनाबद्ध रूपमा समाप्त पार्न खोजिएको आरोप लगाउँदै गाम्बियाले म्यानमारले सन् १९४८ को नरसंहारसम्बन्धी महासन्धि उल्लङ्घन गरेको ठहर गर्न अदालतसँग माग गरेको थियो ।
रोहिंग्यामाथि लक्षित गैरकानुनी गतिविधि रोक्न र नरसंहारमा संलग्नलाई कारबाही गर्न पनि गाम्बियाले माग गरेको थियो । म्यानमारले भने आफ्नो सैन्य कारबाही प्रहरी चौकीमा अराकान रोहिंग्या साल्भेसन आर्मी (आर्सा) का लडाकुले गरेको आक्रमणको जवाफमा गरिएको दाबी गर्दै आएको थियो ।
फैसला सुनाउने क्रममा अध्यक्ष इवासावाले म्यानमारका सुरक्षा बलबाट भएका अत्याचारबारे विस्तृत विवरण प्रस्तुत गरे । उनका अनुसार सुरक्षा बलले १० हजार रोहिंग्याको हत्या गरेको प्रमाण फेला परेको छ । करिब तीन घण्टा लगाएर फैसला सुनाउने क्रममा उनले हजारौँ रोहिंग्या सर्वसाधारणको हत्या, व्यापक यौन हिंसा, बालबालिकामाथि चरम हिंसा तथा बंगलादेशतर्फ भागिरहेका रोहिंग्यामाथि समेत आक्रमण भएको बताए ।
केही घटनामा म्यानमारले नरसंहार गर्ने नियतले नै काम गरेको अदालतको निष्कर्ष छ । सुरक्षा बलबाट भएका व्यापक अत्याचारले रोहिंग्या अल्पसङ्ख्यक समुदायको ठूलो हिस्सालाई नै समाप्त पार्ने उद्देश्य रहेको पुष्टि हुने अदालतले जनाएको छ ।
सैन्य कारबाहीका क्रममा सर्वसाधारणसमेत प्रभावित भएको अवस्थामा नरसंहारको जोखिमबारे म्यानमार जानकार हुनुपर्ने अदालतको भनाइ छ । यस्तो जोखिम हुँदाहुँदै नरसंहार रोक्नुपर्ने आफ्नो दायित्व पूरा गर्न म्यानमार असफल भएको अदालतले ठहर गरेको छ ।
अदालतले म्यानमारलाई आफ्ना गैरकानुनी कार्यबाट भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति दिन र प्रभावित समुदायको पुनर्स्थापना गर्न पनि आदेश दिएको छ । यसअन्तर्गत रोहिंग्यालाई सुरक्षित र स्वेच्छिक रूपमा स्वदेश फर्कने वातावरण बनाउने, क्षति भएका सामूहिक सम्पत्ति फिर्ता गर्ने वा पुनर्निर्माण गर्ने, बेपत्ता व्यक्तिको खोजी तथा उचित अन्त्येष्टिको व्यवस्था गर्ने र शारीरिक तथा मानसिक रूपमा प्रभावित व्यक्तिको पुनर्स्थापना गर्ने दायित्व म्यानमारको हुनेछ ।
साथै, रोहिंग्या समुदायलाई भविष्यमा हुन सक्ने उत्पीडनबाट जोगाउन आवश्यक उपाय अपनाउन पनि अदालतले आदेश दिएको छ ।

























