
काठमाडौं । चुनावी तयारीमा केन्द्रित हुनुपर्ने बेला नेपाली कांग्रेसभित्र आन्तरिक टकराव चर्किँदै गएको छ ।
महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विशेष महाधिवेशन आह्वान गरेपछि पार्टी संस्थापन र इतर समूहबीचको मतभेद खुला संघर्षको चरणमा पुगेको हो । नेतृत्व, विधान र वैधानिकताको प्रश्न जोडिँदै जाँदा यो विवादले पार्टी एकतामै गम्भीर चुनौती खडा गरेको छ । जसले पार्टीलाई संकटतर्फ धकेलेको छ ।
महामन्त्री थापा र शर्माले पुस २७ र २८ गते काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्ने घोषणा गरेपछि कांग्रेसभित्र तीव्र ध्रुवीकरण देखिएको छ । उनीहरूले विधानअनुसार समयमै नियमित महाधिवेशन सम्पन्न हुन नसकेकाले विशेष महाधिवेशन अनिवार्य भएको दाबी गरेका छन् ।
‘दलभित्र प्रश्न मर्न दिनु हुँदैन’ भन्ने तर्कसहित उनीहरूले नेतृत्व र संगठनात्मक दिशाबारे खुला बहस आवश्यक भएको बताएका छन् । यही उद्देश्यका साथ विभिन्न उपसमिति गठन गरी प्रचारसमेत तीव्र बनाइएको छ ।
तर, पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा, कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालगायत संस्थापन पक्षले यस कदमलाई अस्वीकार गरेको छ । केन्द्रीय समितिको निर्णयबिनै विशेष महाधिवेशन बोलाइएको भन्दै उनीहरूले यसलाई विधानविपरीत र पार्टी हितविरुद्धको गतिविधि मानेका छन् ।
पार्टी प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले नियमित १५औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा फरक–फरक भेला आयोजना गर्नु गलत भएको बताए । पार्टीको आधिकारिक निर्णयबिनाका कुनै पनि गतिविधिमा सहभागी नहुन उनले पार्टीपंक्तिलाई आग्रहसमेत गरेका छन् ।
इतर समूहका प्रभावशाली नेता डा. शेखर कोइरालालगायत नेताहरूले पनि विशेष महाधिवेशनले पार्टीमा थप विग्रह ल्याउन सक्ने निष्कर्ष निकालेका छन् । उनीहरू मध्यमार्गी समाधान खोजिनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् ।
यद्यपि, यसअघि असोज २९ गते ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले कार्यवाहक सभापति खड्कालाई विशेष महाधिवेशनको मागसहित हस्ताक्षर बुझाएको र नेतृत्वले त्यसलाई बेवास्ता गरेको आरोप महामन्त्री पक्षको छ । विवादको पृष्ठभूमिमा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले पुस १८ गते नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका आइसकेकाले विशेष महाधिवेशन आवश्यक नरहेको निर्णय गरेको थियो ।
तर, त्यसअघि पुस १६ देखि वडा अधिवेशन सुरु गर्ने र पुस २६–२९ मा महाधिवेशन गर्ने निर्णय स्थगित गर्दै आगामी वैशाख २७–२९ मा महाधिवेशन गर्ने निर्णय भएपछि महामन्त्री थापासहित ५ नेताले असहमति जनाएका थिए । यही निर्णयले आन्तरिक तनावलाई अझ तीव्र बनाएको छ ।
महामन्त्री पक्षले विधानको बाध्यकारी व्यवस्था देखाउँदै ३ महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनैपर्ने दाबी गरेको छ । बहुमत प्रतिनिधि सहभागी भए नेतृत्व परिवर्तनको सम्भावना खुला रहने र बहुमत नपुगे पनि पार्टीको भावी नीति, दृष्टिकोण र संगठनात्मक सुधारमाथि गहिरो बहस हुने उनीहरूको भनाइ छ ।
कानुनविद्हरूसँग परामर्श गरेरै निर्णयमा पुगेको दाबी गर्दै गगन थापाले अब पछि नहट्ने स्पष्ट संकेत दिएका छन् । संस्थापन पक्षले भने यस्तो गतिविधिले पार्टीलाई चुनावी मोर्चामा कमजोर बनाउने र विभाजनको जोखिम बढाउने ठहर गरेको छ ।
चुनाव नजिकिँदै जाँदा सार्वजनिक रूपमा देखिएको यो आन्तरिक द्वन्द्वले कांग्रेसको सन्देश, अनुशासन र संगठनात्मक स्थिरतामाथि प्रश्न उठाएको छ । विशेष महाधिवेशन हुने–नहुनेभन्दा पनि त्यसले कांग्रेसलाई एकताबद्ध बहसतर्फ लैजान्छ कि गहिरो विभाजनतर्फ भन्ने प्रश्नको उत्तर अब केही दिनमै पाइने छ ।
























