
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्ताको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै विशेष अदालतबाट ‘कैफियत प्रतिवेदन’ माग गर्ने आदेश दिएको छ। बिहीबार न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले विशेष अदालतले गुप्तालाई थुनामा पठाउँदा गरेका आधार र कारणसहितको प्रतिवेदन तथा सक्कल मिसिल झिकाउन आदेश दिएको हो। विशेष अदालतको आदेश ‘बेरितको’ भएको दाबी गर्दै त्यसलाई बदर गरी पाउँ भनी गुप्ताले सर्वोच्चमा पुनरावेदन निवेदन दिएका थिए।
पोखराको बाटुलेचौरस्थित ‘लिचीबारी’ (दिप विर्ता) को सरकारी जग्गा हिनामिना गर्न सघाउने र कर्मचारी सरुवामा सहजीकरण गरिदिने भन्दै घुस लेनदेन गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गुप्ताविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। मुख्य आरोप: कास्कीस्थित मालपोत कार्यालयका प्रमुखको सरुवा रोक्न र भूमि आयोगमा नियुक्ति मिलाउन बिचौलियामार्फत ७८ लाख रुपैयाँ घुसको ‘डिल’ गरेको।
मन्त्री पदमै रहँदा बिचौलियासँग पैसाको लेनदेनबारे कुराकानी भएको अडियो सार्वजनिक भएपछि उनले राजीनामा दिनुपरेको थियो। डिजिटल फरेन्सिक ल्याबको रिपोर्टले उक्त आवाज गुप्ताकै भएको पुष्टि गरेको अख्तियारको दाबी छ। विशेष अदालतको आदेश: यसअघि पुस १६ गते विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा न्यायाधीशहरू डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो।
अख्तियारले यसै प्रकरणमा पूर्वमन्त्री रन्जिता श्रेष्ठलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ। गुप्ता र श्रेष्ठले आपसी मिलेमतोमा पदको दुरुपयोग गरी घुस लिएको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ। यद्यपि, श्रेष्ठ भने अझै अदालतमा उपस्थित भएकी छैनन्।
अबको प्रक्रिया
सर्वोच्चले विशेष अदालतबाट कैफियत प्रतिवेदन प्राप्त गरेपछि गुप्तालाई थुनामै राख्ने वा धरौटीमा छाड्ने भन्नेबारे अन्तिम सुनुवाइ गर्नेछ। यदि सर्वोच्चले विशेषको आदेश उल्ट्याएमा उनी कारागारमुक्त हुनेछन्, अन्यथा फैसला नहुन्जेल उनी डिल्लीबजार कारागारमै रहनेछन्।

























