
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनको बन्द सत्रमा महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पेस गरेको प्रतिवेदनमाथि प्रदेश तथा जिल्लाका पदाधिकारीहरूले सघन छलफल र सुझाव दिने क्रम जारी रहेको छ। हालसम्म सुदूरपश्चिम, कर्णाली, लुम्बिनी र मधेस प्रदेशका तर्फबाट चार वटा समूहले आफ्नो समूहगत प्रस्तुति दिइसकेका छन्। छलफलका क्रममा पार्टीको आन्तरिक संरचना, निर्वाचन प्रणाली र राजकीय पदको बाँडफाँडका विषयमा तल्लो तहका नेताहरूले कडा सुझावहरू राखेका छन्।
लुम्बिनी प्रदेशका उपसभापति भुवन श्रेष्ठले पार्टीमा अवसरको न्यायोचित वितरण हुनुपर्ने माग गर्दै तल्लो तहबाटै माथिल्लो तहमा जान पाउने बाटो सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। कांग्रेसमा जहिले पनि माथिल्लो तहबाट मात्र सार्वजनिक पद ओगट्ने परिपाटी हाबी भएको भन्दै उनले संगठनको जगमा काम गर्ने कार्यकर्तालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।
यस्तै, मधेस प्रदेशका वीरेन्द्र साहले सङ्घीय बजेटको बाँडफाँड जनसङ्ख्याको आधारमा हुनुपर्ने र प्रदेशहरूमा क्लस्टरको आधारमा निर्वाचन प्रणाली लागु गरिनुपर्ने धारणा राखेका छन्। उनले तराईको सिँचाइका लागि सुनकोसी मरिन डाइभर्सनजस्ता आयोजनामा विशेष व्यवस्था हुनुपर्ने माग समेत गरेका छन्।
बहसकै क्रममा नेतृत्वको शुद्धीकरणका लागि पनि महत्त्वपूर्ण सुझावहरू आएका छन्। पार्टीमा दुई पटकभन्दा बढी प्रधानमन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था विधानमै राख्नुपर्ने र पार्टीको तर्फबाट मन्त्री बनेकाहरूको सार्वजनिक सम्पत्ति कडाइका साथ छानबिन गरिनुपर्ने माग उठाइएको छ।
पार्टीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवारको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने र अनुशासनको कारबाहीमा परेका व्यक्तिहरूलाई कम्तिमा एक वर्ष निलम्बनमै राख्नुपर्ने जस्ता कडा सुझावहरूले महाधिवेशनको बन्द सत्रलाई निकै रोचक बनाएको छ। महामन्त्रीद्वयको उपस्थितिमा भइरहेको यो छलफलले कांग्रेसको आगामी नीति र नेतृत्वको स्वरूप कस्तो हुने भन्ने दिशा तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
























